अमेरिका, १२ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका क्रममा सत्य र न्यायसहित पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले मानव अधिकार, महिला अधिकार तथा लैंगिक समानतालगायत विषयमा नेपाल कटिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वबाट उदाएको मुलुक भएकाले नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको महत्त्व बुझेको उल्लेख गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन संसद्ले विधेयक पारित गरेको जानकारी पनि दिए । मुलुकको द्वन्द्वकालीन घाउ निको पार्न क्षतिपूर्ति र मेलमिलापको शैली अपनाइने उनले बताए । ‘शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रणालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त समर्थनको प्रशंसा गर्छौं,’ उनले भने ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल, दक्षिण एसिया र विश्वकै लागि महत्त्वपूर्ण र चासोका विषयहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु राखे । विश्व अहिले इतिहासकै जटिल क्षणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रसंघको भूमिका, बृहत् लोकतन्त्रलगायत सवाल उठाएका हुन् । धनी र गरिबबीचको भिन्नता, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाश आजको जस्तो चर्को पहिले कहिल्यै नभएको ओलीको भनाइ थियो । ‘हतियार आदान–प्रदानका साथै सैन्य खर्च बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आणविक द्वन्द्वको अवस्था पहिलेभन्दा ठूलो देखिन्छ ।’
सामूहिक इच्छाशक्ति र एकताबद्ध कार्यबाट मात्रै गलत कुरा हटाएर सबैका लागि दिगो शान्ति र साझा समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । राष्ट्रसंघअन्तर्गतकै ‘समिट अफ द फ्युचर’ मार्फत वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित, न्यायपूर्ण र दिगो विश्व निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको पनि उनले उल्लेख गरे । उक्त अवसरमा तीनओटा महत्त्वपूर्ण विषय ‘भविष्यको सन्धि’, ‘भविष्यको पुस्ताको घोषणा’ र ‘ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट’ लाई स्वीकार गरिएको जनाउँदै उनले थपे, ‘हामीले वर्तमान र भावी पुस्ताको हितका लागि यी दस्ताबेज कार्यान्वयनमा दृढ संकल्प प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सार्वभौम समानता र पारस्परिक सम्मान बृहत् लोकतन्त्रको आधार रहेको ओलीको भनाइ थियो । ‘यी सिद्धान्तहरू न्यायपूर्ण, समावेशी, समतामूलक, प्रतिनिधिमूलक र जवाफदेही विश्वव्यापी व्यवस्थाको रूपरेखा निर्माण गर्न आवश्यक छन्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजमा अति जोखिममा परेका वर्गका लागि समावेशिता, समानता, न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मानव अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई कायम राख्ने गरी संविधानमा उक्त दर्शन समावेश गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले अहिलेको समयमा नेपाललाई निर्वाचनमा हुने आवधिक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि स्थायित्व र आर्थिक रूपान्तरण महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आफू समर्पित भएको उनको भनाइ थियो । सन् २०२६ सम्ममा कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को स्थितिबाट माथि उक्लन लागेको नेपालले महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोतहरूको आवश्यकता रहेको बताए । नेपालले सन् २०४३ सम्ममा विकसित मुलुक बन्ने आकांक्षा राखेको पनि उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) हासिल गर्न लगनशील भई काम गरिरहेको बताए । एसडीजीका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने बाटो भने नेपालका लागि कठिन रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न करिब २४ बिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय अन्तर सामना गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र त्यसको क्षतिपूर्तिबारे पनि अभिव्यक्ति दिए । उनले जलवायु परिवर्तन पृथ्वी, मानिस र समृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो खतराको रूपमा देखा परेको बताए । जलवायु परिवर्तनबाट आफ्नै मुलुक नेपाल पनि बढी प्रभावित भएको विश्व समुदायलाई ओलीले सुनाए । ‘हामी जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूमध्ये एकका रूपमा खडा छौं र बढी प्रकोपको जोखिममा परेको २० औं देशका रूपमा सूचीकृत गर्छौं,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्