वीरेन्द्रनगर, २१ असोज । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारको विवाद अदालतले किनारा लगाएको छ । माग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगन्जले रिट निवेदन खारेज गरेको छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत सुरुवाती बिन्दु बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका स्थानीयले लामो समयदेखि अवरोध गर्दै आएका थिए ।
टावर निर्माण गर्ने क्षेत्रमा जग्गा अधिकरणको विषयमा बैजनाथ गाउँपालिकाको बानियाँभार र गाभरमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । स्थानीयले प्रसारण लाइन सार्नुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरूले गत जेठ ३२ मा उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । स्थानीयले प्रसारण लाइनका टावर जग्गामा पर्ने भन्दै लामो समयदेखि आयोजनालाई अगाडि बढ्नमा बाधा पुर्याएका थिए ।
स्थानीयले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू पुनमसिंह चन्द र श्यामजी प्रधानको संयुक्त इजलासले माग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो । अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेसँगै प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको छ । तर अदालतको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ को गाभरमा पाँच वटा र बैजनाथ–४ को बानियाँभार क्षेत्रमा तीन वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । अदालतले विवाद किनारा लाएसँगै निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरिएको कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ । अब पूर्णपाठको पर्खाइका रहेको आयोजनाका प्रमुख रवि चौधरीले बताए । ‘पूर्ण पाठ आएपछि काम अघि बढाउने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘दसैंपछि पूर्णपाठ आउने जानकारी पाएका छौं ।’
कर्णालीको विद्युत् सेवालाई सुधार गरी गुणस्तरीय बनाउन तथा भेरी र कर्णाली नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने गरी सरकारले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण आयोजना अगाडि बढाएको थियो । ०७६ असार २२ मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको थियो । यो आयोजना सम्पन्न भए कर्णालीमा बारम्बार हुने अघोषित लोडसेडिङसँगै लो भोल्टेजको समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ ।
दुई वर्षमा सम्पन्न भइसक्ने काम बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको गाभर र बानियाँभार क्षेत्रको विादले तीन वर्ष पर धकेलिएको छ । विवाद नभएको क्षेत्रको काम १ वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । हर्रे–छिन्चु–वीरेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको टावर निर्माण र तार तान्ने काम सकिसकेको चौधरीले बताए । वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा सबस्टेसन निर्माणको काम पनि ८० प्रतिशत सकिएको छ ।
यसअघि मुख्य विवाद देखिएको बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति पाइसकेको छ । एक साताअघिबाट बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख काट्न पनि सुरु गरिएको छ । साउन १६ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले ६ हजारभन्दा बढी रुख कटानको अनुमति दिएको थियो । रुख काट्नका लागि ३ महिना जति समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
यस क्षेत्रमा मात्रै ७० टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म खाली क्षेत्रमा ५० बढी टावरको फाउन्डेसन तयार गरिसकिएको छ । रुख कटानसँगै टावरको बाँकी काम पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको चौधरीले बताए । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्