नेपाल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा किसान पनि कुलपति बन्न सक्ने

काठमाडौँ, २९ असोज । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने अभ्यासभन्दा भिन्न तरिकाबाट नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

विधेयक प्रमाणिकरण भएसँगै प्राज्ञिक व्यक्तिकै नेतृत्वमा संरक्षक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रष्टि) मोडलमा उक्त विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको बाटो खुलेको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका त्रिभुवन लगायत अन्य विश्वविद्यालयबाट पनि प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था बदल्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

नेपाल विश्वविद्यालय तयारी पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले विश्वविद्यालयको ऐन आएपछि भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढ्ने बताए । नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकामा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित पनि भयो,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तयारीको काम तीव्र रुपमा अघि बढाउँछौं ।’

अहिले सञ्चानमा रहेका विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रुपमा सभा रहने र त्यसको अध्यक्षता कुलपतिका रुपमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रचलन छ । नेपाल विश्वविद्यालयमा भने पारित विधेयकअनुसार सर्वोच्च निकायका रुपमा संरक्षक परिषद् रहने छ । कुलपति संरक्षक परिषद्का सदस्यबाट चयन गरिनेछ । विश्वविद्यालयको कुनै पनि निकायमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री रहँदैनन् ।

शैक्षिक विकास तथा उन्ननयको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पूर्‍याएका शिक्षाविद्, नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्‍याएका प्राज्ञिक व्यक्ति, उद्योगपति, रोजगारदाता र किसान एकएक जना, दाता र सर्वाजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति परिषद्का सदस्य मानोनित हुनेछन् । उनीहरू मध्येबाट परिषद्ले कुलपति चयन गर्नेछ । कुलपतिको कार्यकाल ४ वर्षको मात्र हुनेछ् ।

उपकुलपति, शिक्षा मन्त्रालय सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान अयोगका सचिव, प्रदेशस्थित शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय रहेका स्थानीय तहको प्रमुख र रजिष्ट्रार संरक्षक सदस्यको सदस्य रहनेछन् ।

उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने प्रमाणिकरण भएको विधेयकमा उल्लेख छ । परिषद्का सस्दयको संयोजकत्वमा गठित उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले योग्य उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिसको आधारमा परिषद्ले १५ दिनभित्र उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ ।

विद्यावारिधि गरेको, १५ वर्षको प्राज्ञिक अनुभव भएको र ३५ वर्ष उमेर भएको व्यक्ति उपकुलपति बन्न सक्नेछ । साबिकका विश्वविद्यालयमा जस्तै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न उपकुलपति रहने व्यवस्था गरिएको हो । ४ वर्षे कार्यकाल उपकुलपति पुनः नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्नातकोत्तर गरेको, शैक्षिक प्रशासन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति रजिष्ट्रार हुन सक्नेछन् । सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा कुलपतिले रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्नेछन् ।

पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरे, आचरणअनुसार काम नभए, विश्वविद्यालय हित विपरीत काम गरे कुलपति, उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई हटाउन सकिने समेत पारित विधेयकमा उल्लेख छ । उनीहरू विरुद्ध ती आरोपमा कम्तिमा ३ जना सदस्यले लिखित निवेदन दिए छानविन समिति गठन गर्नुपर्नेछ । समितिले कारवाहीका लागि सिफारिस गरे बहुमत सदस्यले कुलपति, उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन् ।

विश्विद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विषयअनुसार स्कुलहरू सञ्चालन गर्नेछ । स्कुलमा डिन रहनेछन् । त्यस्तै अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुखमा निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यापक, अनुसन्धान कर्ता र कर्मचारी विश्वविद्यालयले नियुक्त गर्नेछ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन भने वितरण गर्ने छैन । अन्तरविधात्मक अवधारण (लिबरल आर्टस) मा आधारित बहुविधागत विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने जनाइएको छ । कान्तिपुर