काठमाडौँ, २९ असोज । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले नै आलोचना व्यहोर्नुपर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिएका छन् ।
आज ६९ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रहरी संगठनको बृहत्तर हित र उन्नतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायहरूले परिश्रमका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी रहेका छन् । कहिले कही सुरक्षा निकायबाट हुने कमी कमजोरीका कारण नागरिकबाट ठूलो आलोचना हुन्छ र मन्त्री वा सरकारले आलोचना बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ थप सचेतना, सतर्कता र व्यवसायिकताका साथ काम गर्न म निर्देशन गर्दछु , ।
२०१२ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी अहिले मुलुकको अपरिहार्य र महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘आम नागरिकको सारथि र जीवनदेखि मरणसम्मको सहयात्री हुन सफल भएको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धी र आम विश्वास प्रति गौरवबोध गर्दछु। यस अवसरमा नेपाल प्रहरी परिवारलाई हार्दिक बधाई छ,’ उनले भने ।
‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण गरी सेवाको विशिष्टिकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ र उत्कृष्ट प्रावधानहरू पहिचान गरी विधेयकमा समाविष्ट गरिएको छ,’उनले भने,‘गृह मन्त्रालयले यसलाई छिटो भन्दा छिटो प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरे पश्चात नेपाल प्रहरीको बृहत्तर हित र वर्षौं वर्ष देखिका हाम्रा अपेक्षाहरू पूरा हुने विश्वास मैले राखेको छु ।’
कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्युवरण गरेका र घाइते भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्न हुने बताए । ‘वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी कानुन बनेको छ,’ मन्त्री लेखकले भने,’यसले द्वन्द्वको बेलामा मुत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुको परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूर्ण दिने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वको बेलामा घाइते तथा अपाङ्ग हुनु भएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्