काठमाडौँ, १ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनको मधुमास पूरा गर्न करिब एक साता मात्रै बाँकी छ तर मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलनविपरीत कानुनी छिद्र उपयोग गर्दै वर्तमान सरकारले विवरण लुकाएको हो ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक गर्न भने सम्बन्धित व्यक्तिको स्वविवेकमा छाडिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री आम नागरिकको प्रश्नको घेरामा रहने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । तर, बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभएकाले कतिपय सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् । यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७५ असार २० मा सार्वजनिक भएको राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा पदाधिकारी, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण संघीय संसद्को सचिवालयमा पेस गर्नुपर्छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले संवैधानिक परिषद्को सचिवालय तथा महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाट मनोनीत तथा नियुक्त अन्य पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगरे पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र नजिकको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो कानुनले दिएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन । पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सकिने प्रबन्ध ऐनको दफा ५० (४) मा छ । ‘यस दफाबमोजिम पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ,’ उक्त उपदफामा भनिएको छ ।
कानुनको यही छिद्रमा टेकेर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले समेत सम्पत्ति विवरण पेस गर्न आनाकानी गरिरहेको पूर्वप्रशासक खेमराज रेग्मी बताउँछन् । जनस्तरमा नेता र राजनीतिक दलप्रति नै वितृष्णा बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो । तर, यसैलाई उपेक्षा गरेर सरकारमा गएपछि नेताहरूले अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस प्रवृत्तिलाई निरुत्साह गर्न पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि जारी छलफलमा भने सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । पूर्वप्रशासक रेग्मी सम्पत्ति लुकाउने नियतकै कारण कानुनमा यस्तो व्यवस्था गर्न नखोजिएको तर्क गर्छन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने गरी कानुन बनाउन संविधान बाधक नभएकाले पनि पुरानो ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने उनको जोड छ । ‘पदमा गइसकेपछि पहिला कति सम्पत्ति थियो, पद छाडेर जाँदा कति भयो भन्नेबारेमा समाजले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट कानुनमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिएको हो,’ रेग्मीले भने, ‘पहिला र पद छाडेपछिको जीवनस्तर कति फरक भयो, सम्पत्ति कति बढ्यो भन्ने आधारमा अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ भनेर नै सम्पत्ति लुकाउन खोजिन्छ । यसले पारदर्शिता भन्ने रहेन । असल नियत पनि देखिएन, अनेक बाटोबाट पैसा कमाएको छ भने आम नागरिकले त्यसमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ ।’
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने संविधानले निजी सम्पत्तिलाई वैयक्तिक अधिकारभित्र राखेकाले कानुनबाटै बाध्यकारी बनाउँदा संविधानसँग बाझिने तर्क गर्छन् । ‘संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताभित्र राखिदिएकाले संविधान नै बाझिने गरी कानुन बनाउन मिलेन,’ उनले थपे, ‘सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नोबारेमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक गर्नु नै राम्रो हो ।’ संविधानको धारा २८ मा भने उल्लिखित गोपनीयताको हकमा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भनिएको छ ।
सभापति खतिवडा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनको सट्टामा ३० दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रबन्ध भने गर्न खोजिएको बताए । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नोबारेमा प्रश्न उठ्न नदिन पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कानुनमा छैन भनेर राजनीति गर्ने नेता पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने ।
यसअघि ओलीकै नेतृत्वमा २०७४ सालमा बनेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यति बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम २०७५ जेठ १० मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यति बेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पदबाट हटेपछि पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बनेको एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले गत जेठ ८ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यति बेला सरकारमा रहेको रास्वपाका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमै दबाब दिएका थिए । त्यसअघि कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारका पालामा भने त्यस्तो निर्णय भएको थिएन ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भइसकेको तर सार्वजनिक हुने वा नहुनेबारेमा परामर्श नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ, मेरो कुरा हुन पाएको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘के हुन्छ, अहिल्यै भन्न सक्दिनँ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राजनीति गर्ने व्यक्तिले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । त्यस हिसाबले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग स्वविवेकमा छाड्दा सम्पत्ति लुकाउने नियत रहने भएकाले कानुनी रूपमै बाध्यकारी बनाइनुपर्ने बताउँछिन् । मन्त्री मात्रै नभएर सांसद, उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि सार्वजनिक पदमा बस्ने सबैको सम्पत्ति अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सम्पत्ति सार्वजनिक नहुँदा पदमा बसेर उसले कति कमायो, कति सम्पत्ति जोड्यो भन्ने यकिन नहुने भएकाले पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सत्तामा गएपछि अनियमितता गरेर सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई रोक्न पनि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । खोजेका बेला प्राप्त हुने गरी रेकर्ड अद्यावधिक गराएर राख्नुपर्छ,’ प्रधानांगले भनिन् ।
२०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । त्यति बेलादेखि नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन बसेको हो । ‘कानुनमा ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने त भनियो तर कानुनमै गोप्य राख्न सकिने प्रबन्धसमेत भएकाले सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीमै निर्भर रहने गरेको छ,’ एक मन्त्रीले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्