परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा ठूलो संख्यामा दरबन्दी सिर्जना

काठमाडौँ, १ कार्तिक । निजामती सेवाका कर्मचारीको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारकै नीतिविपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कम्तीमा १ सय ११ दरबन्दी थप गरिएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण समितिका दुई सदस्यको लिखित असहमति हुँदाहुँदै सरकारले सचिवमा १, सहसचिवमा ११, उपसचिवमा ३३, शाखा अधिकृतमा ६२ र नायव सुब्बामा ४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । 

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै विदेशी मुलुकमा रहेको दूतावास, वाणिज्यदूतको कार्यालय, कन्सुलर कार्यालयलगायतका निकायमा पठाउने गरी तोकेरै परराष्ट्र, प्रशासन, न्याय, लेखा सेवाअन्तर्गत राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीसहितको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, निजामती किताबखाना, संघीय मामिला मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्–लगायत सबै निकायमा दौडधूप गरेरै दरबन्दी कायम गरिएको एक अधिकारीले बताए । सहसचिव र उपसचिव नियुक्तिका लागि असोजको अन्तिम बुधबार विज्ञापन गर्ने लोक सेवा आयोगको वार्षिक सूची रहेकाले दरबन्दी थप प्रक्रियालाई हतारहतार अघि बढाइएको हो ।

परराष्ट्रले तयार गरेको कर्मचारीको कार्यबोझलगायतका विषयमा अध्ययन नगरी ठूलो संख्यामा दरबन्दी स्वीकृत गर्न नहुने भन्दै ओएन्डएम सर्वेक्षण समितिका सदस्य अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गौरी उपाध्याय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाले लिखित असहमति जनाएका थिए । संघीय मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनका एक उपसचिवका अनुसार परराष्ट्रको प्रस्तावमा जसरी पनि निर्णय गर्नुपर्ने दबाब भएपछि संस्थागत निर्णय मान्ने तर व्यक्तिगत ‘रिजर्भेसन’ रहने सर्तमा उपाध्याय र खतिवडाले ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले असोज २१ मा दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

संघीय मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले आफू अनुपस्थित रहेको बेला निर्णय भएकाले यसबारे विस्तृत जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । तर सचिव सुवेदी सबै प्रक्रियामा सहमति गरेर विज्ञापनका लागि स्वीकृत दरबन्दी लोक सेवा आयोगमा पठाउने समयमा मात्र मन्त्रालयमा अनुपस्थित थिए । आयोगमा पठाइएको पत्रमा संघीय मामिलाका निमित्त सचिव प्रकाश दाहालको हस्ताक्षर छ । दरबन्दी थपपछि यसअघिको रिक्तमा समेत गरेर आयोगले परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत सहसचिव १४ र उपसचिव ४१ जनाका लागि बुधबार विज्ञापन निकालेको छ । शाखा अधिकृतमा थपिएका ६२ र नायब सुब्बाका नयाँ ४ दरबन्दीमा मंसिरको अन्तिम सातादेखि आयोगको कार्यसूचीअनुसार विज्ञापन सार्वजनिक हुनेछ । परराष्ट्र सेवाका १३ र लेखा समूहका दुई गरी नायब सुब्बाका १५ दरबन्दी भने कटौती गरिएको छ । परराष्ट्रमा केही कर्मचारी थप गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेको संख्या अस्वाभाविक भएको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले हरेक वार्षिक बजेटमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को सुझावका आधारमा प्रशासनिक क्षेत्रको खर्च कटौतीको घोषणा गर्दै आएको छ । कार्यबोझ अध्ययन नगरी अस्वाभाविक रूपमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी थप गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने भएको छ । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले अन्य कर्मचारीभन्दा विशेष सुविधा पाउँछन् । प्रशासन सेवाका एक सहसचिवका लागि तलब र अन्य सुविधासमेत वर्षमा कम्तीमा १२ देखि १५ लाख खर्च हुन्छ । सहसचिवलाई कम्तीमा चार कर्मचारीसहितको सचिवालय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव महेश भट्टराईले दरबन्दी घटाउने र बढाउने विषय सम्बन्धित मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने बताए । मन्त्रालयहरूले आवश्यकता भएर नै दरबन्दी सिर्जना गरेको मान्यताका आधारमा अर्थले सहमति दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने अर्थले त्यहीअनुसार जवाफ दिनुपर्छ, होइन भने दरबन्दीको प्रस्ताव रोक्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एकै पटक ठूलो संख्यामा दरबन्दी सिर्जना गर्दा आर्थिक भार धेरै पर्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । ‘हामीले छलफल नगरेका होइनौं तर सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकता रहेको भन्दै दबाब दिएपछि रोक्न सकेनौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘दरबन्दी सिर्जना गर्न ठीक छ/छैन भन्दा पनि औचित्य पुष्टि गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको भएकाले रोक्न सकिएन ।’ प्रशासनिक खर्च घटाउने दायित्व अर्थ मन्त्रालयको मात्र नभएको तर्क पनि ती अधिकारीले गरे ।

परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीलगायत सबैले आवश्यकता महसुस गरेरै कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको बताइन् । ‘परराष्ट्रलाई लामो समयदेखि कर्मचारीको खाँचो थियो । अहिले धेरै नेपाली नागरिक बाहिर हुनुहुन्छ । मुलुकले रेमिट्यान्स पाइरहेको छ तर कर्मचारीको अभावमा उहाँहरूलाई सेवा–सुविधा राम्रोसँग दिन सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘५–६ वर्ष अघिदेखि नै कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्नुपर्ने महसुस भएको हो । सबै परराष्ट्र मन्त्रीले कर्मचारी दरबन्दी थप्ने मनसाय राख्दाराख्दै निर्णय गर्न ढिलाइ भएकाले अहिले हतारहतारमा गरेजस्तो देखिएको हो ।’ अहिले सरसर्ती हेर्दा मुलुकलाई एकै पटक आर्थिक भार धेरै पर्नेजस्तो देखिए पनि दूतावास वा सम्बन्धित निकायबाट नेपाली नागरिकलाई दिने सुविधाका लागि कर्मचारीको यो संख्या अझै न्यून रहेको प्रवक्ता लम्सालले बताइन् ।

कहाँ–कहाँ थपिए ?

सरकारले पोर्चुगलको राजदूत बनाउने गरी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा १ दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत थपिएको सहसचिवको दरबन्दीमध्ये ५ वटा परराष्ट्र मन्त्रालयमै रहनेछ । पदपूर्तिपछि मन्त्रालयमा सहसचिवको संख्या १७ हुनेछ । यसबाहेक नेपाली दूतावास जेनेभा, महावाणिज्य दूतावास जेद्दा र न्युयोर्कका लागि ३ सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । स्थापना हुन लागेको महावाणिज्य दूतावास लसएन्जलस, टेक्सास र दुबईका लागि १/१ सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

उपसचिवतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर विभाग, राहदानी विभागमा दरबन्दी थप गरिएको छ । यस्तै, नयाँदिल्ली, वासिङ्टन डीसी, कोलम्बो, बेइजिङ, लिस्बन, तेल अविव, कायरो, मस्कोमा रहेका दूतावासका लागि उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । टेक्सास, लस एन्जलस र दुबईको महावाणिज्य दूतावासका लागि पनि १/१ उपसचिव थप गरिएको छ । स्थायी नियोग न्युयोर्कमा कानुनतर्फ १ उपसचिव थपिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहने गरी ४७ र कन्सुलर विभागका लागि ३ शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप गरिएको छ । यस्तै, नेपाली दूतावासहरू दोहा, टोकियो, पेरिस, बर्लिन, क्यानबेरा, न्युयोर्क, ओटावा, लिस्बन, ढाका, दुबई, टेक्सास र लस एन्जलसमा १/१ जना रहने गरी १२ शाखा अधिकृत थप गरिएको छ । नेपाली दूतावास रियादका लागि एक जना लेखा अधिकृत थपिएको छ । महावणिज्य दूतावास लस एन्जलस, टेक्सास र दुबई तथा लिस्बनमा १/१ जना गरी ४ नायव सुब्बाको दरबन्दी थप गरिएको छ ।

सहसचिव र उपसचिवमा ६६० जना माग

लोक सेवा आयोगले निजामती सेवाअन्तर्गत विभिन्न सेवा समूहअन्तर्गत सहसचिव १ सय ५० र उपसचिव ५ सय १० जना पदपूर्ति गर्न विज्ञापन निकालेको छ । आयोगले हरेक वर्ष असोजको अन्तिम बुधबार सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन निकाल्छ । प्राविधिक र अप्राविधिक सहसचिव एवं उपसचिवको पदपूर्ति मुख्यतः ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिन्छ । आयोगका अनुसार खुला र समावेशीका आधारमा पद संख्या निर्धारण हुन्छ । कान्तिपुर