सत्य निरूपण आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति बन्दै

काठमाडौँ, २ कार्तिक । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गरेर संक्रमणकालीन न्यायनिरूपण कार्य चाँडै पूरा गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न समिति बनाउने सहमतिसमेत दलहरूले गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार राखेको तीन दलको बैठकले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने सहमति गरेको हो । बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित तीनै दलका दोस्रो तहका नेताहरूसमेत सहभागी थिए । ‘बैठकमा आयोग चाँडै गठन गर्ने र त्यसका लागि सिफारिस समिति बनाउने सहमति भएको छ,’ बैठकमा सहभागी माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले भने ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था र द्वन्द्वपीडितको चासोबमोजिम कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा संक्रमणकालीन न्याय निरुपण प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७९ असारदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट गत भदौ १३ मा प्रमाणीकरण भइसकेको छ । संशोधित कानुनबमोजिम नियमावली बनाउन भने अझै बाँकी छ ।

दुवै आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । अध्यक्ष र सदस्य सिफारिसका लागि समिति गठन गर्ने प्रबन्ध पनि ऐनमै छ । सिफारिस समितिमा पूर्व न्यायाधीशहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति, मानवअधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि विज्ञान बेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्तिप्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकसहित तीन सदस्य हुनुपर्छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० चैत ३० मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिका साथै जगदीश शर्मा पौडेल, अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङलाई सदस्य बनाइएको थियो । तर पहिले संसदेमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने सर्त राखेर मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधित्व नगराएका कारण समितिले सिफारिस प्रक्रिया नै अघि बढाएन ।

सरकार र माओवादीले २०६३ मंसिर ५ मा गरेको विस्तृत शान्तिसम्झौतामै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि ढिला गरी २०७१ सालमा मात्र कानुन बनाएर आयोग गठन गरिएको थियो ।

दुवै आयोगले उजुरी लिनेसम्मको काम मात्र गरेका छन् । अब नियुक्त हुने पदाधिकारीले आयोगमा दर्ता भएका ६४ हजार उजुरी निरुपण गर्नुपर्नेछ । आयोगमा सबभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशबाट १६ हजार २ सय ९ र सबभन्दा कम मधेश प्रदेशबाट ४ हजार २ सय ६४ उजुरी परेका छन् । जाजरकोट जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार ८ सय १५ र सबभन्दा कम मनाङमा एउटा मात्र उजुरी परेको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेश भट्टले संक्रमणकालीन न्यायनिरूपणमा सरकार र माओवादीको सहयोग हुनुपर्ने बताए । ‘संक्रमणकालीन न्यायनिरूपणसम्बन्धी कानुन संशोधन हुनु सकारात्मक छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र पीडितका केही असहमति भए पनि यस कानुनअनुसार पीडितमैत्री हुने गरी धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अब नियमावली निर्माण र आयोगका पदाधिकारी चयनमा ख्याल गर्नुपर्छ ।’ पूर्वअध्यक्ष भट्टले सबै पक्षको ध्यान पीडितलाई न्याय दिनमै केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उजुरी केलाएर पीडितको सहमतिमा मेलमिलाप र न्याय दिने, गम्भीर मानवअधिकारका उल्लंघनका घटनालाई प्रक्रियाअनुरूप अघि बढाउन सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति आयोगमा आउनुपर्ने उनले बताए ।

बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले संक्रमणकालीन न्यायनिरूपण र बेपत्ता नागरिकको खोजबिन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताए । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति दलहरूमा हुनुपर्छ । त्यही भावनाअनुसार आयोगका पदाधिकारीले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सत्य निरूपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन गर्न सम्बन्धित दलबाट पूर्ण प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।’

संशोधित ऐनमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी वर्गीकरण गरिएको छ । द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत राखिएको छ ।

जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाबाहेकका घटनामा २५ प्रतिशत सजाय मात्रै मागदाबी लिन सक्ने व्यवस्था पनि संशोधित कानुनमा गरिएको छ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गर्ने कसुरमा प्रमाणित रूपले दोषी करार हुनेलाई संशोधित कानुनअनुसार २५ प्रतिशत अर्थात् ६ वर्ष ३ महिना मात्र जेल सजाय हुन सक्नेछ । मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान पनि संशोधित कानुनमा छ ।

आयोगमा दलीय आधारमा नभएर योग्य र सक्षम पदाधिकारी नियुक्ति नगरिए संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन जटिल हुने भन्दै पीडितहरूले सचेत गराउँदै आएका छन् । बालुवाटारमा बिहीबार भएको बैठकपछि माओवादी नेता बस्नेतले आयोगमा योग्य व्यक्ति नै आउने दाबी गरे । ‘योग्य व्यक्ति आयोगमा आउनुपर्छ भन्नेमा सबैको साझा मत छ । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा दलहरूबीच विवाद नभएकाले अब समस्या हुँदैन,’ उनले भने । कान्तिपुर