चुनौती रहे पनि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी

काठमाडौँ, ३ कार्तिक । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका कार्यमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि संघीय संसद्मा विधेयक पेससम्म छन् । 

अर्थतन्त्रमा चुनौती रहे पनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए । तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पुँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रासञ्चिति बढेको र रेमिट्यान्स वृद्धि भएको प्रवक्ता भट्टराईको दाबी छ ।

‘पुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व संकलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ उनले भने । गत भदौसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मको उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ब्याजदर घटेर औसत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन महिनामा अर्थ मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण काममा बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरी बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइएकाले हालसम्मको चालु, पुँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रूत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अगाडि बढाई प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । ‘नयाँ बिमा नियमावली, ०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, ०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति ०८१, स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गरिएको छ ।’

भन्सार महसुल नियमावली, ०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । यसबाट भन्सार प्रक्रिया थप सरलीकृत हुने मन्त्रालयको दाबी छ । ‘सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ को संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरिएको छ ।’

तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु तथा वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याव मोड्युल सुरु गरिएको छ । भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मुख्यमुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई ई–मेलमार्फत जानकारी गराउने प्रणाली सुरु गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गरिएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन ०८१ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेस भएको छ । हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका ०८, तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ४ सयभन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिंक्स र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सयभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन पहल गरिएको छ । योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य भएको छ,’ अर्थले भनेको छ, ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमाको कार्य भइरहेको छ । नयाँ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’ कान्तिपुर