काठमाडौँ, ३ कार्तिक । सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित ७१ स्थानीय तहमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ४३ करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई तत्काल ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पठाउन रकम निकासाको निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार अपराह्न बसेको विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षा, बाढीपहिरो र डुबानबाट क्षतिग्रस्त भएका मध्ये सबैभन्दा धरै प्रभावित ९ स्थानीय तहलाई १–१ करोड, बढी प्रभावित १२ स्थानीय तहलाई प्रतिस्थानीय तह ७५ लाख रुपैयाँ र विपद् प्रभावित ५० स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै, सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्