आईजीपी सिफारिसमा अब लोक सेवालाई ‘बाइपास’, सचिवको नेतृत्वमा समिति

काठमाडौँ, ६ कार्तिक । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिमा ‘कर्मचारीतन्त्र’ हाबी हुने गरी सरकारले ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‍बाट दशैंअघि नै स्वीकृत भई रायका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको मस्यौदामा दुवै संगठनका आईजीपी बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति रहने प्रावधान छ । समितिले बढुवाका लागि २ जनाको नाम सिफारिस गर्ने भनिएको छ । 

प्रचलित नियमावलीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैका आईजीपी बढुवाका लागि ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका आधारमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र एआईजी नभएको अवस्थामा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीलाई आफूखुसी संशोधन गरी अपारदर्शी रूपमा आईजीपी बढुवा गर्ने गरेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । अहिले भने सिफारिसमा सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को तजबिजी नरहने तर निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र खडा गर्ने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको हो । तर यस्तो व्यवस्थाले नेतृत्व चयनमा कर्मचारीको स्वार्थले काम गर्ने एक एआईजीले टिप्पणी गरे ।

कानुनको मस्यौदामा प्रहरी र सशस्त्रका आईजीपी बढुवा सिफारिसबारे भनिएको छ, ‘समितिले कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायी बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा साधारण समूह तथा साधारण उपसमूहका एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट आईजीपी अवकाश हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै आईजीपी पदमा बढुवाका लागि कम्तीमा दुई जना योग्य उम्मेदवारको नाम नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

प्रस्तावित प्रावधानअनुसार आईजीपी सिफारिसमा लोक सेवा आयोगको भूमिका रहनेछैन । जबकि खरिदारदेखि सचिवसम्मका सबै कर्मचारीको बढुवामा लोक सेवाको प्रत्यक्ष संलग्नता र भूमिका रहने गरेको छ । सचिव बढुवाका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तथा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीको बढुवा गर्दा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेका सदस्यको संयोजकत्वमा आयोगकै अर्का सदस्य, मुख्यसचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहेको समितिले सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजपत्र अनंकितका हकमा लोक सेवाको प्रतिनिधि बनेर निजामतीकै तोकिएका अधिकारी संयोजक रहेको समितिले बढुवा सिफारिस गर्छ ।

मस्यौदामा एक महिनाअघि आईजीपी सिफारिस गर्ने भनिए पनि ‘सामान्यतया’ भनेर कर्मचारीतन्त्रले चलखेल गरेर समय घर्काउने ठाउँ दिइएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । यस्तै विद्यमान कानुनमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई मुख्य आधार लिइने भनिएकामा मस्यौदामा ज्येष्ठतालाई कार्यकुशलता र कार्यक्षमतापछि राखेर मूल्यांकनमा कम प्राथमिकता दिन खोजिएको उनको विश्लेषण छ ।

मस्यौदामा आईजीपी नियुक्तिका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य र अवकाशमा जान लागेका आईजीपी सदस्य सचिव रहने सिफारिस समिति प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै प्रहरीमा आईजीपी र एआईजीको पदावधि समान ३/३ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । यसले ‘चेन अफ कमान्ड’ मा असर गर्ने आकलन गरिएको छ । ‘आईजीपी र एआईजीको उमेरहद र पदावधि फरक–फरक राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा गहन बहस भएको थियो । आईजीपीको ३ र एआईजीको ४ वर्ष पदावधि रहने भन्ने नै सबैको धारणा थियो,’ मस्यौदा छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, फाइनल भएर मन्त्रिपरिषद् पुग्दा दुवै दर्जाको समान उमेर ३ वर्ष भयो ।’

हाल नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी २०५८ सालमा बनेको ऐनका भरमा छ । दुवै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रबन्ध गर्न लागेको हो । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले आईजीपी बढुवामै थप चलखेल गर्ने गरी छुट्टै निजामती संयन्त्र खडा गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । बढुवा सिफारिसमा लोक सेवा आयोगलाई भूमिकाहीन बनाइँदा बढुवाको चलखेलमा अझ मलजल पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैका आईजीपी बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको हो भने यो सरासर गलत हो,’ गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहेका मैनालीले भने, ‘सुरक्षा निकायका अधिकृतहरूको बढुवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन सरकारले इमानदार प्रयास गर्न खोजेको हो भने सबैले विश्वास र भरोसा गरेको लोक सेवालाई किन बाइपास गरियो त ?’ शक्ति दुरुपयोग गर्ने अभिप्रायले नै फौजी संगठनको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियालाई सरकारले निष्पक्ष बनाउन नचाहेको उनको टिप्पणी छ ।

सरकारले आईजीपी बढुवामा अपारदर्शी रूपमा मनोमानी निर्णय कसरी गर्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त २०७४ को छ । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल अवकाशमा गएपछि नेतृत्वका लागि डीआईजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी प्रतिस्पर्धामा थिए । उनीहरू एसएसपीबाट डीआईजीमा एकै दिन बढुवा भएका थिए । वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई तत्कालीन सरकारले आईजीपीमा बढुवा गरेपछि सिलवाल त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए । पदभार सम्हाल्न नपाउँदै चन्दको बढुवा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले बदर गरेपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गर्न लागिएको थियो । तर सिलवालले सर्वोच्चमा पेस गरेको मूल्यांकनसम्बन्धी फाइलमा कैफियत भेटिएपछि अर्का डीआईजी अर्याल आफू कार्यसम्पादनमा अगाडि रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगे । त्यसपछि सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धी चारै जनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल झिकायो, जसमा अर्याल सबैभन्दा अगाडि देखिएका थिए । तर सरकारले यो विषय गुपचुप राख्यो । पछि लोक सेवाको सोही फाइलका आधारमा अर्याल नै आईजीपी बने ।

यस्तै, एआईजीमा बढुवा सिफारिसमा सरकारले अन्याय गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी गणेशराज राई र नारायण बस्ताकोटीले २०७१ असारमा लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिएका थिए । गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र आईजीपी सम्मिलित समितिले डीआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा पक्षपात गरेको उनीहरूको दाबी थियो । लोक सेवा आयोगको अध्यक्षतामा रहेको उजुरी सुन्ने समितिले पहिले सरकारले गरेको सिफारिसमा अटाएका राजेन्द्रसिंह भण्डारीसहित सात जनामध्ये केदार साउद र रमेशशेखर बज्राचार्यलाई हटाएर राई र बस्ताकोटीसमेत सात जनाको नाम कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंकसहित सरकारलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

पछि सिफारिसमा नअटाएका दुई जनालाई पनि समेटेर सरकारले एआईजीमा बढुवा गर्‍यो । त्यसपछि सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर लोक सेवा आयोगको उजुरी सुन्ने समितिको अधिकार कटौती गर्‍यो । ‘एआईजी बढुवामा सरकारले गरेको अन्यायलाई लोक सेवाले करेक्सन गरेको थियो तर पछि त्यो अधिकार पनि खोसियो,’ लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले भने ।

सरकारका निकायहरूले बदमासी गरे पनि त्यसलाई सच्याउने, पुनरावलोकन गर्ने र कर्मचारी मूल्यांकनलगायतका प्रमाणलाई सुरक्षित राख्ने भरपर्दो र विश्वासिलो निकाय भनेको लोक सेवा आयोग नै रहेको पूर्वअध्यक्ष मैनाली बताउँछन् । ‘७ वर्षअघिको आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा देखिएको दृष्टान्तले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले दुवै प्रहरीमा कानुन संशोधन हुँदै छ, बढुवा र नियुक्तिमा सबैले विश्वास गर्ने गरी प्रबन्ध गर्न लागिएको हो भने लोक सेवाको भूमिकालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन तर कर्मचारी र नेताले आफूले चाहेको मान्छे ल्याउन लोक सेवालाई भूमिका दिन चाहँदैनन् ।’

पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल आईजीपी बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने बाटो खुला राख्नकै लागि बढुवा सिफारिस समितिमा लोक सेवा आयोगलाई बाइपास गरिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘योग्य व्यक्ति सेवा प्रवेशमा आऊन् भनेर नै निजामती, सेना, प्रहरी, सशस्त्रलगायत सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी निकायमा स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्दा लोक सेवामार्फत परीक्षा लिएर उसैले नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी भर्ना निष्पक्ष होस् भनेर लोक सेवालाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइन्छ भने बढुवा र वृत्ति विकासको पाटो त झनै निष्पक्ष हुन जरुरी छ ।’

आईजीपी बढुवाका लागि सचिवको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाउनु गलत हुने उल्लेख गर्दै यसमा लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नत्र यसले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निम्ता दिन्छ,’ उनले भने, ‘कानुनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दहरू घुसाएर निर्णयमा चलखेल गर्ने बाटो पनि बन्द गर्नुपर्छ ।’ कान्तिपुर