१० देशसँग नेपालको श्रम सम्झौता

काठमाडौँ, ६ कार्तिक । नेपाली श्रमिकका लागि १ सय ४९ वटा देश खुला भए पनि श्रम सम्झौता भने १० वटा देशसँग मात्रै भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीन देशसँग श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई टुंगो लगाएको छ भने ६ देशसँगको मस्यौदा आदानप्रदान गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले मलेसिया, कतार र ओमानको मस्यौदा टुंगो लगाएको हो ।

‘तीन वटै देशका सरकारलाई मस्यौदा पठाइसकेका छौं, हस्ताक्षर हुन मात्रै बाँकी छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने, ‘हस्ताक्षरका लागि समय तय गर्न नेपाली दूतावासले सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरिरहेको छ ।’

यसअघि सन् २००५ र २०१८ मा श्रम सम्झौता गरेका कतार र मलेसियाले भने परिमार्जनसहित पुनः सम्झौताको टुंगोमा पुग्ने क्रममा छन् । त्यसबाहेक यूएई (२०१९), दक्षिण कोरिया (२००७), बहराइन (२००८), जापान (२०१९), इजरायल (२०२०), जोर्डन (२०१७), मोरिसस (२०१९), बेलायत (२०२२), जर्मनी (२०२३) र रोमानिया (२०२३) सँग सम्झौता भइसकेको छ ।

श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र नैतिक बनाउनका लागि स्रोत देश र गन्तव्य देशले वहन गर्नुपर्ने विषयलाई समेटी श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिलाई बाहिर पठाउने यो बाध्यकारी अवस्था सबैसामु छर्लङ्ग नै छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आए पनि तत्काल मर्यादित रोजगारी दिने सम्भावना कम छ । अदक्ष कामदारको अवसर लिन पनि भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ । त्यसलाई समेत ध्यान दिई सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत नेपाली श्रमिकको अधिकारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुने गरी कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिएका छौं ।’

मलेसिया र कतार नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो । श्रमका लागि मलेसियामा सबैभन्दा बढी चार लाख र कतारमा तीन लाख नेपाली छन् । मलेसियासँग गरिएको श्रम सम्झौता गत वर्षको कात्तिक १२ मा सकिएको थियो । दुईपक्षीय समझदारीका आधारमा परिमार्जन गरिएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष मलेसियामा ८२ हजार नेपाली गएका थिए । नेपालले सबैभन्दा पहिला कतारसँग २००५ मा श्रम सम्झौता गरेको थियो । कतारको बदलिएको श्रम व्यवस्था र आवासीय कानुनलाई समेट्दै नयाँ श्रम सम्झौता गर्न दुई देश नै तयार भएका हुन् । गत जेठमा कतारी अमिर शेख तमिम विन हमाद अलथानीको नेपाल भ्रमणको समयमा नै कतारसँग नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको भए पनि मस्यौदाका उल्लिखित प्राविधिक विषयहरू टुंग्याउन बाँकी नै थियो । गत आर्थिक वर्ष कतारमा ४० हजार नेपाली श्रमका लागि गएका थिए ।

ओमानसँगको श्रम सम्झौता पनि टुंगिने क्रममा छ । यसको हस्ताक्षरका लागि ओमनी पक्षको जवाफ पर्खिरहेको छ । ‘ओमानको हस्ताक्षर अब छिट्टै गर्ने तयारी छ । विषयको हिसाबले सबै टुंगिसकेको छ,’ श्रम सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले भने । ओमानमा २५ हजार नेपाली कार्यरत छन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार अर्को प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरबसँगको श्रम सम्झौताको मस्यौदा पनि लगभग टुंगिएको छ । गत माघ अन्तिम साता संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा आयोजित आबुधावी डाइलगको साइड लाइन बैठकमा श्रममन्त्री भण्डारी र साउदी समकक्षीबीचको वार्तामा श्रम सम्झौतालाई एक महिनाभित्र टुंग्याउने गरी दुवै पक्षले सिधै समन्वय गर्न ‘फोकल पर्सन’ तोकिएको थियो । साउदीको श्रम सम्भौतामा सीप मुलुक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइएको छ । गत आर्थिक वर्ष साउदी अरबमा ७३ हजार नेपाली गएका थिए ।

श्रम मन्त्रालयले टर्की, लेबनान, कुवेत, स्पेन र ब्रुनाईबीचको प्रस्तावित श्रम मस्यौदा टुंगोमा पुर्‍याउन पटक–पटक प्रयास गरिरहेको छ । सहायक प्रवक्ता उप्रेतीका अनुसार सरकारले सबै देशसँग गरिने श्रम सम्झौताको एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । ‘हामीले श्रम सम्झौता वा सझदारीका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड तय गरी ढाँचा बनाएका छौं । त्यसभित्र रहेर गन्तव्य देशहरूसँग संवाद अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डबाट निर्देशित छ ।’ श्रमिकको न्यायोचित भर्ना अभ्यास, गुणस्तरीय रोजगार करारपत्र, सामाजिक सुरक्षा, तलब, सेवा सुविधा, तालिम र अभिमुखीकरण, कामको अवस्था, कार्यस्थलको स्वास्थ्य र सुरक्षा, उपचारमा समानता, महिला श्रमिकको संरक्षण, श्रमिक विवाद समाधानलगायत विषयमा केन्द्रित रहेको उप्रेतीले बताए ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकले अधिकार पाउने गरी श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले सम्बन्धित मुलुकको कानुनले दिएको सीमाभित्रै रहेर अधिकार प्राप्तिको प्रयास जारी राखेका छौं । श्रमिकहरू चाहेको बखत घर फर्कन पाउनुपर्छ, रोजगारी परिवर्तन गर्न दिइनुपर्छ, समस्यामा पर्दा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सीमापार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई हुने शोषण तथा अन्यायलाई हटाउने बलियो श्रम सम्झौता हामीलाई आवश्यक छ ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले दुई देशबीच गरिएको श्रम सम्झौता भएमा भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताए । ‘श्रमिकको हकहितको संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न गन्तव्य मुलुकसँग उच्च श्रम कूटनीतिको अभाव सधैं देखिन्छ । सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासनका लागि बलियो श्रम सम्झौता चाहिन्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर