डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा लाल आयोग प्रतिवेदनमै उद्योगीको अडान

काठमाडौँ, १२ कार्तिक । बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः लागू गरे बक्यौता तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कातिक ८ मा बिजुली काटेपछि उद्योगीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः लागू र प्रमाण दिएको खण्डमा बक्यौता तिर्न तयार रहेको जनाएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइतबार प्रमाण देखाए महसुल तिर्न तयार रहेको दाबी गरे । ‘लाल आयोगले पैसा उठाउन भनेको छ । लाल आयोगलाई अक्षरशः पालना गर्नुस् न, हामी त्यो मान्न तयार छौं,’ उद्यमी पशुपति मुरारकाले भने, ‘आयोगले प्रमाणसहित पैसा लिनू भनेको छ । बत्ती प्रयोग गर्ने, पैसा नतिर्ने हुँदैन ।’

प्राधिकरणले कात्तिक ८ मा अन्तरिम आदेश लिएका ७ वटा र २ वटा सरकारी उद्योग र किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न सुरु गरेका ६ वटा उद्योगबाहेक एकै पटक ३४ वटा उद्योगको बिजुली काटेको थियो । लगत्तै शुक्रबार जेबी टेक्सटाइल नामक दुई उद्योगले बक्यौता तिरेपछि प्राधिकरणले बिजुली जोडेको थियो । आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्टले बक्यौता तिरेपछि ती उद्योगमा बिजुली जोडिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बताए । ‘सर्वोत्तम सिमेन्टले पैसा तिरेपछि हामीले बिजुली जोडिदिएका छौं,’ उनले भने, ‘बक्यौता तिरेसँगै उद्योगको बिजुली जोडिनेछ ।’ ३१ उद्योगमा अझै बिजुली जोडिएको छैन ।

उद्योगीहरूले आफ्नो अक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठूला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको आरोप लगाए । प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानीलगायत विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न प्राधिकरण नेतृत्व उद्योग तथा उद्योगीविरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको उद्योगीको आरोप छ ।

‘उद्योगीले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरी उद्योगीले विद्युत् महसुल नै नतिरेको सन्देश दिने गरी प्राधिकरणबाट भएका गतिविधि अन्यायपूर्ण मात्रै होइनन्, पूर्ण रूपमा गलत छन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौं, हामी उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी छैन, हाल देखिएको विवाद ‘प्रिमियम’को मात्रै हो । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छौं ।’

लाल आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको हकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्दा तोकिएको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी महसुल लिन पाइने सुझाएको थियो । यो अवधिको उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत्को बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई भनेको छ ।

०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा डेडिकेटेड लाइन लिएकाको हकमा ‘२४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने, विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी सो दिनहरूका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाइने देखिन्छ, यस सम्बन्धमा प्राधिकरण आफैंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनासमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्नेछ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ट्रंकलाइनको हकमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थालाई कायम गरेको देखिनाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिलाई यकिन गरी सो समयावधिमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रंक लाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाइने देखिन्छ । प्राधिकरणले जारी गरेको लोडसेडिङसम्बन्धी सूचना ध्यानमा राखी सम्बन्धित ग्राहकलाई ट्रंक लाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।

उद्योगीहरूले पनि आयोगको यही सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । प्राधिकरणले पनि पछिल्लो पटक असारमा र अहिले यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सूचना सार्वजनिक गरेर बक्यौता उठाउन लागिपरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको उद्योगीको गुनासो छ । प्राधिकरणलाई पटकपटक लोडसेडिङको समयमा कुन महिनामा, कुन दिनमा बत्ती प्रयोग भयो, त्यसको प्रमाण मागे पनि नदिएको मुरारकाले गुनासो गरे । ‘हरेक उद्योगमा टाइमस् अफ डे (टीओडी) मिटर हुन्छ, एक एक मिनेटको रेकर्ड हुन्छ, कति बजेसम्म उद्योग चलेको छ, कति बजेदेखि कति बजेसम्म चल्यो भन्ने रेकर्ड हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण किन त्यो दिन चाँहदैन । अस्ति मन्त्रीको अगाडि प्रमाण माग्दा दिने ठाउँमा दिइसकेका छौं, तपाईंलाई दिन्नौं भने । पैसा माग्ने तर प्रमाण नदिने ?’

प्राधिकरणको नाफा देखाउन बिनाआधार उद्योगीसँग पैसा मागेको कसमस सिमेन्टका सञ्चालक ध्रुव थापा बताउँछन् । प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएर बक्यौता उठाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई गलत देखाउन खोज्दा सरकार चुप बसेको उनको गुनासो छ । ‘उद्योगीले गरेको सबै काम गलत हुन्छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ । प्राधिकरणले सबै ठीक गर्छ भन्ने पनि हुन्छ ? कि प्राधिकरणले गरेको सबै काम ठीक छ भनेर सरकारले निर्णय गरोस्, हामी मान्न तयार छौं । त्यसपछि सके तिर्छौं, नसके पलायन हुन्छौं,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विवाद समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न महासंघ तयार रहेको जनाए । महासंघकै मागअनुसार लाल आयोग बनेको र अब त्यसकै प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताको विषय एक दशक हुन लाग्दासमेत टुंगिन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

नियमसम्मत बिल देखाएको खण्डमा बक्यौता तिर्न उद्यमी तयार रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले बताए । लाल आयोगको प्रतिवेदन तथा न्यायिक निरूपणका अन्य उपाय अपनाएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको मुद्दालाई यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ । ‘एउटै मुद्दा वर्षौंसम्म चलिरहेकाले औद्योगिक वातावरणसमेत बिग्रिएको छ, यसलाई यथाशीघ्र समाधान गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । सरकारी निकायले नै नेपालमा लगानीको वातावरण नदिएको समेत उद्योगीहरूले बताए ।

उद्योगीहरूले आइतबार नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई संयुक्त रूपमा भेटेर प्राधिकरणले काटेको लाइन तत्काल जडान गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्राधिकरणले पटक–पटक विद्युत् लाइन काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । कान्तिपुर