काठमाडौँ, १३ कार्तिक । सहकारी ठगी र विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकारका कदमबारे सत्ता पक्षका सांसदले समेत प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले सहकारी ठगीमा विपक्षीलाई पक्राउ गर्ने तर सत्तारूढ दलका आरोपित नेतामाथि अनुसन्धानसम्म अगाडि नबढाएको भन्दै प्रतिपक्षसँगै सत्ता पक्षका सांसदले पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा सरकारले भ्रष्टाचार प्रकरणमाथि गरिरहेको छानबिन र कारबाहीबारे प्रश्न उठेको थियो । कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले अघिल्लो सरकारको पालामा प्रतिपक्षले उठाउँदै आएको गिरीबन्धु जग्गालगायतमा भएका भ्रष्टाचार प्रकरणका छानबिन कहाँ पुग्यो भनेर गृहमन्त्री लेखकलाई सोधेका थिए ।
विगतमा कांग्रेसले प्रतिपक्षी बेन्चबाट उठाएका भ्रष्टाचार प्रकरण उल्लेख गर्दै थानीले सोधे, ‘सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको कुरा व्यापक रूपमा उठेको छ । गिरीबन्धु कहाँ पुगेको छ ? खोजतलास हुने हो कि होइन ? क्यान्टोन्मेन्टको खोजतलास हुने हो कि होइन ? ललिता निवासको अवस्था के छ ? वाइडबडी कहाँ पुगेको छ ? यती र ओम्नी कहाँ पुगेको छ ? यस्ता धेरै छन् । त्यसको जवाफदेहिता, उत्तर दिने कसले हो ?’ यी भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन हुने हो कि होइन, प्रश्न गर्दै थानीले सरकारमा बसेर सबै ठीक छ भन्ने नठान्न पनि चेतावनी दिए ।
प्रतिपक्षी माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले भ्रष्टाचार प्रकरणमा अघिल्लो सरकारले थालेका अनुसन्धानका फाइल कहाँ छन् भनेर सोधेका थिए । ‘अहिले जनताका तहमा जति भ्रष्टाचार निवारणका कुरा आइरहेका छन्, अख्तियारले अथवा सरकारका निकायले जनताले अनुभूत गर्ने गरेर भएका छन् भन्ने लागेको छैन । भर्खरै हामीले सुनिरहेका छौं, दान दातव्यका कुराहरू पनि आइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका फाइलहरू विगतको सरकारले जसरी अगाडि बढाउन खोजेको थियो । ती सक्रियताका साथ, टुंगोमा पुर्याउने काममा थुप्रै आशंका छन्,’ उनले भने । पाण्डेले एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले जग्गा ‘दान’ मा दिने विषय उल्लेख गर्दै त्यस सम्बन्धमा अख्तियारको धारणा माग गरेका थिए ।
राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले मुलुकमा ऐन र कानुन सबैलाई लाग्छ कि प्रतिपक्षलाई मात्रै ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘सरकारको जो रवैया छ र अहिले जुन किसिमको काम, कारबाही भइरहेको छ, एकपक्षीय ढंगले गरिरहेको जस्तो देखिइरहेको छ । कसैलाई कारबाही गर्ने, कसैलाई कारबाही नगर्ने भइरहेको छ । ऐन, कानुन सबैलाई समान हुनुपर्छ, कि सरकार पक्षलाई नलाग्ने हो ?,’ उनले भनेका थिए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले सरकारले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउने कानुन ल्याउन लागेको भनेर आतंक सिर्जना गरिएको बताए । ‘निजी क्षेत्र आतंकित भएका छन् । निजी क्षेत्रका नियामक निकाय निरीह हुने भए । यो वा त्यो बहानामा नियन्त्रणको प्रयास भएको हो कि भन्ने भएको छ,’ उनले भने ।
माओवादी सांसद दुर्गा राईले एमाले पार्टी कार्यालय भवन बनाउनका लागि दानका रूपमा जग्गा लिइएको भन्दै त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले दान लिने र दिने दुवै दोषी भएको उल्लेख गर्दै अख्तियारलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफ दिने क्रममा अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले एमाले केन्द्रीय कार्यालयको जग्गा र भवन निर्माण दानमा के कस्तो हुन्छ भन्ने सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएनन् । समितिको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईसहित सबै आयुक्त र सचिव उपस्थित थिए ।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने समितिको छलफलको विषयभन्दा बाहिरका कुरा आएको भन्दै जग्गा दान प्राप्त गरेको लगायतका कुरा उठेकामा असन्तुष्टि जनाए । सहकारी रकम ठगी र संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न रास्वपा सांसद डा. चन्दा कार्कीले गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेकी थिइन् । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्