कर्णालीका पालिकामा पाइला-पाइलामा कर

सुर्खेत, १४ कार्तिक । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले कर र सेवा शुल्कका नाममा सेवाग्राहीसँग अस्वाभाविक रकम उठाइरहेका छन् । पालिकाले गाई, भैंसी र बाख्रालगायतका चौपायाको बिक्रीमा मात्रै होइन, खुला चौरमा चरन गराएबापत समेत कर लिने गरेका छन् । स्थानीय सरकारबाट आधारभूत सिफारिस बनाउन नागरिकले १ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाउनुपर्छ । 

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले भेडा–बाख्रा बिक्रीमा ३०, घोडा–खच्चडमा ५०, हाँस–कुखुरामा ७ रुपैयाँका दरले कर लगाएको छ । ‘पशु चौपायाको पालनपोषणमा स्थानीय सरकारको कुनै सहयोग छैन । तर बेच्दा कर तिर्नुपर्छ,’ स्थानीय जन्मदेव देवकोटाले भने, ‘पशु चौपायालाई उपचार गराउँदा पनि कर तिर्नुपर्छ । जेमा पनि कर लगाएर जनतालाई शोषण गर्ने काम भइरहेको छ ।’ नगरपालिकाले गाई, भैंसीको उपचार गरेबापत १० रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको छ । घोडा–खच्चडको उपचार गर्नुपरे २० र कुकुर तथा बिरालोको उपचार गराउँदा १ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

जुम्लाकै गुठीचौर गाउँपालिकामा चौपायालाई चरन गराएबापत मासिक २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ‘कर उठाएपछि कि चरिचरनलाई थप व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो कि हामीलाई कुनै सहुलियत दिनुपर्थ्यो,’ गुठीचौर–३ का दशरथ नेपालीले भने, ‘जनप्रतिनिधिको ध्यान पैसा उठाउने मात्रै भएको छ ।’

गुठीचौर गाउँपालिकाले चरनबापत रकम उठाउन झन्डै ४० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई जिम्मा दिएको छ । तर, वन उपभोक्ता समूहले कति रकम उठाइरहेका छन् भन्ने जानकारी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढालाई समेत छैन । ‘पालिकाले नै चरनबापत कर उठाउने भन्ने छलफल पनि भएको हो तर विवाद हुने भएपछि हामीले सम्बन्धित वडा र वन उपभोक्ता समूहलाई जिम्मा दिएका छौं,’ उनले भने ।

जाजरकोटका कुशे, जुनेचाँदे, बारेकोट र शिवालय, जुम्लाका हिमा र तिला, मुगुका मुगम कार्मारोङ र सोरु, हुम्लाको नाम्खालगायत पालिकामा पनि सामुदायिक वनहरूले चरनबापत शुल्क उठाउने गरेका छन् । उनीहरूले चरन शुल्क भनेर मासिक एक सयदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म उठाउँछन् । गुठीचौर गाउँपालिकास्थित धल्पुरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष धनबहादुर बोहोराले पालिकाको अनुमतिमै चरन शुल्क लिइरहेको बताए । उनले परम्परागत रूपमा खसी–बोका र भेडापालन गर्नेभन्दा पनि व्यावसायिक पशुपालन गर्ने किसानबाट चरन शुल्क लिइरहेको दाबी गरे ।

बोहोराका अनुसार गत वर्ष चरनबापत ५४ हजार रुपैयाँ उठेको थियो । त्यति बेला ६८ किसानले ३ देखि ९ महिनासम्म धल्पुरा सामुदायिक वनमा चौपाया चराएका थिए । हिउँदमा पाटनमा हिउँ पर्ने भएकाले झन्डै ३ महिना चरन बन्द हुन्छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा २४ हजार रुपैयाँ चरन शुल्क संकलन भइसकेको छ,’ बोहोराले भने ।

स्थानीय सरकारहरूले करको दायरा बर्सेनि बढाउँदै लगेका छन् । प्रदेश राजधानीस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चाट पसलको कर ५ सय रुपैयाँबाट १० गुणा बढाएर यस वर्ष ५ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । ‘हामी विपन्न भएकैले सटर भाडामा लिन नसक्दा विभिन्न ठाउँमा घुम्दै ठेलामा चाट बेचिरहेका छौं, फोहोर व्यवस्थापन पनि आफैं गर्छौं,’ चाट व्यवसायी जोरासिंह बुढाले भने, ‘दिनमा ७/८ सय फाइदा हुन्छ, त्यसले परिवार पाल्न पुग्दैन, त्यसमाथि कर १० गुणा बढाइएको छ ।’ वीरेन्द्रनगरमा ठेलामा विभिन्न व्यवसाय गर्नेहरूले यो वर्षदेखि ५ सयदेखि ७ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।व्यवसाय करबापत स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका विभिन्न कार्यालयमा दोहोरोतेहरो कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको वीरेन्द्रनगरस्थित केसी किराना तथा खाद्यान्न पसलकी प्रोप्राइटर विमला केसीले बताइन् । ‘कर पनि के–के हुन्, वडामा, घरेलुमा र राजस्व कार्यालयमा !’ उनले भनिन्, ‘ठाउँ–ठाउँमा सेवा लिन पनि झन्झट छ, कर तिर्न पनि ३/४ दिन समय छुट्याउनुपर्छ । हामी साना व्यवसायीलाई सुविधा केही छैन, कर थुपार्ने काम मात्र भएको छ ।’

सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाले बसमा १ हजार, जिपको ५ सय, माइक्रो बस, मिनी ट्रक र कारमा ५ सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । अझ नगरमा अटोरिक्सा नवीकरणबापत ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भेरीगंगा नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकाल कर स्थानीय तहको समृद्धिको पहिलो आधार भएकाले सबैलाई यसको दायरामा ल्याउन खोजिएको बताउँछन् । ‘संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा मात्र स्थानीय सरकार कहिलेसम्म चल्ने ?’ उनले भने, ‘अब कर असुली प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गरी नगरलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो योजना छ ।’

जुम्लालगायतका जिल्लामा स्याउ खेती पनि उपार्जनको माध्यम हो । तर, स्याउ जिल्ला बाहिर पठाउँदा किसानले स्थानीय तहलाई प्रतिकिलो डेढ रुपैयाँदेखि ३ रुपैयाँसम्म कर तिर्नु परिरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले आठ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बैठक बसाएर स्याउ निकासीमा कर लगाउने निर्णय गरेको हो ।

तातोपानीका किसान कमलकृष्ण न्यौपानेले स्याउको बजार प्रवर्द्धन तथा ढुवानीमा सहयोग नगरे पनि स्थानीय तहले कर लगाइदिएको भन्दै गुनासो गरे । ‘प्रायः सबै किसानले आफ्नै बलबुतामा स्याउ खेती गरिरहेका छौं, सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन,’ उनले भने, ‘एक त हाम्रो स्याउले राम्रो भाउ पाएको छैन, काठमाडौंमा किलोको २ सय ५० सम्ममा बिक्री भइरहेको स्याउ हामीले ५० रुपैयाँमा बेच्नुपरेको छ, त्यसमा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले भेडाको ऊनमा प्रतिकिलो १५ र बाख्राको बग्रालमा १० रुपैयाँ कर लगाएको छ । उसले भेडा–बाख्रामा २०, बंगुर, राँगा–भैंसी र घोडा–खच्चडमा १/१ सय रुपैयाँ बिक्री कर लगाएको छ । यस्तै, सरसफाइ सेवा शुल्कबापत १ सयदेखि २ सय रुपैयाँ तोकिए पनि फोहोर नउठेको महिनौं भएको दुनै बजारकी कमला बुढाले बताइन् । ‘फोहोर नउठ्दा टोल नै दुर्गन्धित भइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘सातामा एक दिन फोहोर उठे पनि कर तिरेको अर्थ हुन्थ्यो ।’

सल्यानको शारदा नगरपालिकाले राँगा–भैंसी र गोरु बिक्री गर्दा प्रतिगोटा २ सय र खसी–बोका, भेडा र बंगुरको १ सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । शारदाले सवारीसाधन पार्किङबापत प्रतिदिन ५० देखि २ सय रुपैयाँ कर लिइरहेको छ, घुम्ती र ठेला पसलेसँग प्रतिदिन १५ रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ । पालिकाले झन्डै १ सय ७० वटा शीर्षकमा राजस्व संकलन गरिरहेको नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारीले बताए । स्थानीयकै सुझावका आधारमा निश्चित मापदण्ड अपनाएर कर निर्धारण गरिएको उनको दाबी छ । ‘तिर्न नसक्नेलाई सबैखाले कर निःशुल्क गरेका छौं,’ उनले भने, ‘करको रकम नगरको विकासमै खर्च हुने हो । स्थानीयले पनि कर तिरेर असल नागरिकको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।’

साविक गाविसजत्तिकै सुविधा नदिए पनि जेमा पनि सेवा शुल्क र कर लगाउँदा विपन्न नागरिक मर्कामा परेको कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–३ की मनसरा पाण्डेको भनाइ छ । ‘गाविस हुँदा नागरिकता सिफारिसबापत १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो, जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिसलगायत सबै सेवा निःशुल्क पाइन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिका भएपछि नागरिकताको सिफारिस लिन एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, घटना दर्ता गर्न २ सय रुपैयाँ चाहिन्छ ।’

नगरपालिकाले नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिसका लागि ५ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको छ । साविकका मान्म, दाहा, पाखा, बदालकोट र भर्ताको केही भाग मिलेर बनेको खाँडाचक्रमा अधिकांश जमिन भिरालो छ । नगरपालिकाले भिरालो जमिनमा प्रति १ सय वर्गमिटरको ३ रुपैयाँका दरले पाखोबारीको कर तोकेको छ भने खेतको कर ४ रुपैयाँ छ ।

ढुंगैढुंगा भएको पाखोबारीको सेवा शुल्क चर्को भएको स्थानीय वीरबहादुर विकले बताए । ‘मान्म बजारका घरघडेरीको वर्गमिटरमा हिसाब गरेर कर लिँदा ठीकै हो,’ उनले भने, ‘उत्पादन नहुने पाखोको वर्गमिटरमा कर लगाएर गरिबको शोषण गर्ने काम भयो ।’ उनी नगरपालिकाको सबैभन्दा विकट पोरीपाल्नीका बासिन्दा हुन् । खाँडाचक्र नगर प्रमुख कमलबहादुर शाहीले भौगोलिक अवस्था, स्थानीयको स्रोत, नागरिकको सुझाव, राजस्व संकलन हुने सुनिश्चिततालगायतलाई ध्यान दिई राजस्व निर्धारण गरिएको दाबी गर्छन् ।

संघीय व्यवस्थाअघि एक रोपनी जग्गाको करिब ४० रुपैयाँसम्म मालपोत कर बुझाउँदै आएका सल्यानको बन्गाडकुपिन्डे नगरपालिका–१० बालुवासंग्रहीका शेरबहादुर घर्तीले अहिले झन्डै ५ सय रुपैयाँ तिर्छन् । एक महिनाअघि नागरिकता हराएपछि प्रतिलिपिको सिफारिस लिन जाँदा उनले ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो । ‘जेमा पनि कर तिर्नुपर्ने कस्तो समय आयो ?’ उनले भने, ‘अब त घर बाहिर निस्कियो कि कुनै न कुनै कर तिर्नुपर्ने भयो ।’ सरकारी सेवा प्रवाह पाउन, मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्न र बैंकमा घरजग्गा धितो राख्नका लागि बाध्यताले कर तिर्ने गरेको उनले बताए ।

बन्गाडकुपिन्डे–५ का किसान नन्दराम ओलीले ७ वर्षअघिसम्म जग्गा पास गर्दा २/३ हजार रुपैयाँ भए पुग्नेमा अहिले स्थानीय तहमा मात्रै १० हजार रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘अब त बेरोजगारी कर उठाउन मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘एउटै काममा पनि ३/४ पल्ट कर तिर्नुपर्ने कस्तो नीति हो ?’

विभिन्न निकायले अनेक थरी कर लगाउँदा विपन्न नागरिक समस्यामा परेको अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार कर्णालीका स्थानीय तहमा ५० देखि २ सय वटासम्म सेवामा राजस्व संकलन भइरहेको छ । ‘सानो व्यवसाय गर्ने पनि एउटै सेवाका लागि ३ ठाउँसम्म कर तिर्न बाध्य छन् । नगरपालिका भनेर दुर्गमका बासिन्दालाई भीरपाखाको जग्गाको पनि महँगो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘कतिपय त कर तिर्नै नसक्ने अवस्थाका नागरिक पनि छन्, कर नतिरे सरकारी सेवा पाइँदैन । कतिपयलाई कर्जा लिएर राजस्व तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

अर्थशास्त्री जनक शर्मा तीन वटै तहका सरकारले एकीकृत कर प्रणालीको विकास गरी नागरिकलाई सहुलियत दिन जरुरी रहेको बताउँछन् । उनले विपन्न र सम्पन्न सबै नागरिकलाई एउटै डालोमा राखेर स्थानीय तहले करको दर निर्धारण गरेको आरोप लगाए । ‘प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा सबैजसो सेवा शुल्क एउटै छ, जग्गाको तिरो मात्र केही फरक छ,’ उनी भन्छन् । कान्तिपुर