समस्याउन्मुख सहकारीको अनुगमन गर्न विज्ञसहितको टोली बनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, २१ कार्तिक । सरकारले समस्याउन्मुख सहकारीको स्थलगत अनुगमन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञ सहितको कम्तीमा एउटा टोली बनाउने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेका सचिव बैठकले टोलीमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू रहने र त्यस्तो जनशक्ति र स्रोत अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा खटिने उक्त टोलीमा प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार तथा स्थानीय तहको हकमा सहकारीको शाखा, महाशाखा वा विभाग हेर्ने प्रमुखलाई समेत रहेन व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव बमोजिमको कानुनी सुधारका कार्यहरू अघि बढाउन अर्को विज्ञ टोली समेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्व रहेको उक्त टोलीमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त टोलीको सदस्य सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नवराज घिमिरेलाई तोकिएको छ ।