अन्तरिम आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेटको निवेदन’ लिएर सरकार पुग्यो सर्वोच्च

काठमाडौँ, २३ कार्तिक । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएको छ । 

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका तर्फबाट शुक्रवार सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको करिब २ महिनापछि अन्तरिम खारेजीको माग लिएर सरकार अदालत पुगेको हो । भदौ ७ गते सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागू नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  

सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश  जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नागरिकता भएको खण्डमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु–नगराउनु भनेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको  थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी भएपछि लिखित जवाफ पेश गरेर अन्तिम फैसलासम्म कुर्दा ढिलो हुने भएपछि सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको हो । भ्याकेटको निवेदनमा सोमबार पेसी तोकिएको छ ।  यसअघि पञ्जिकरण विभागले अन्योल भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई रायका लागि पत्र लेखेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही सेवा रोकिने भएकाले भ्याकेटमा जान उपयुक्त हुने राय दिएपछि  गृह मन्त्रालयले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको हो ।