काठमाडौँ, २७ कार्तिक । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, २४ घण्टाभित्र बिजुली जडान गर्ने र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोमबार साँझ नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न पत्र पठाइसकेको ऊर्जामन्त्री खड्काले बताए । लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्नसमेत आवश्यक नभएको उनले बताए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बोर्डभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न बोर्डको निर्णय कुरिराख्नु नपर्ने उनको दाबी छ । यद्यपि मंगलबार बोर्ड बैठक बस्नेसमेत उनले जनाए ।
लिखित पत्र आएपछि बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर मात्रै उद्योगमा बिजुली जोडिने प्राधिकरणको उच्च स्रोतले बतायो । ‘साढे ४ बजेसम्म लिखित पत्र आएको छैन, लिखित आएपछि बोर्ड बैठक बस्ने र निर्णय गरेर बिजुली जोडिनेछ,’ स्रोतले भन्यो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि सोमबार अबेरसम्म बिजुली नजोडिएको उद्योगी पशुपति मुरारकाको भनाइ छ ।
सरकारले लाल आयोगले प्रतिवेदनमा दिएको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले विद्युत् महसुल उठाउन सहजीकरण गरेको जनाएको छ । अर्कोतिर प्राधिकरणले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै बक्यौता उठाउन लागेको दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्ट रूपमा प्राधिकरणले बिल दिएर विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गरी उद्योगीहरूसँग महसुल उठाउने र बिलअनुसार उद्योगीहरूले महसुल तिर्नुपर्ने मुरारकाले बताए ।
‘अब प्रतिवदेन राखिन्छ, त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले बिल पठाउने हो,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने, ‘यसअघि पठाएको बिलभन्दा बढी निस्क्यो भने घट्छ, कम निस्कियो भने झन् घट्छ ।’ टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ०७२ पुसअघि अदालतको आदेशबमोजिम हुने र ०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताए । आयोगको सिफारिसबमोजिम बिल काटेर बक्यौता रकम असुल गरिने उनको भनाइ छ ।
०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले गत वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनु नपर्ने जनाएको थियो ।
दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।
तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणले भन्दै आएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्