तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीलाई जवाफदेही मान्न सकिँदैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ, ५ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदासर्वदा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था संविधानमै रहेको भन्दै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही मान्न नसकिने ठहर गरेको छ ।

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा यस्तो ठहर गरिएको हो । संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा १६८ का विभिन्न उपधाराको व्याख्यासमेत गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले यो रिटमाथि गत असार ११ गते नै फैसला गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समय सीमाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) को अवस्था सिर्जना भइ मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको स्थितिमा कोशी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८१।०१।२६ मा नयाँ सरकार गठनको आह्वान भइ कोशी प्रदेशसभाको ५२ जना सदस्यहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन भइ प्रत्यर्थीमध्येका हिक्मत कुमार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइ निज मुख्यमन्त्रीले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा ५७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ ।