काठमाडौँ, ६ मंसिर । चालु आर्थिक वर्षका चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक) मा सार्वजनिक ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यससँगै सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।
कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड बाह्य र १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ । यसैगरी तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.१४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २१.९५ र बाह्य २२.१९ प्रतिशत छ । हालसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ४९.७२ र बाह्य ५०.२८ प्रतिशत छ ।
निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘पछिल्ला आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज हो,’ उनी भन्छन्, ‘बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै छ ।’ सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गए असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिरता आउन सक्ने खनालको अनुमान छ ।
‘बढ्दो सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण आउँदा वर्षहरूमा सरकारलाई पुँजीगत खर्च थप घटाउनुपर्ने हुन्छ । न उत्पादनमूलक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पुग्छ, न त गरिबी घटाउने, आय र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमकै लागि बजेट दिन सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘एउटा उपाय चालु खर्च घटाउने हो, जसप्रति सरकारको कत्ति संवेदनशील देखिएको छैन । यसले आउँदा वर्षमा गम्भीर बजेट संकटको सम्भावनालाई संकेत गर्छ ।’
गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले कम हो । अमेरिकी डलरमा आएको कमीका कारण तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण घटेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । गत भदौको तुलनामा असोजमा यस्तो ऋण करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ घटेको थियो । अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा उतारचढाव आउँदा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा पनि लाभहानि हुन्छ । डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि ।
गत असोज र कात्तिकमा डलरको विनिमय दर घटेकाले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर दायित्व कम भएको बताइएको छ । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८६ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत कात्तिकसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएकाले सरकारको दायित्व पनि बढिरहेको र यो प्रवृत्ति नरोकिए भविष्यमा जोखिम आउने अर्थविद्को दाबी छ । खासगरी ०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको हो ।
सरकारलाई तलब–भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा (साँवा–ब्याज तिर्न) मा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा २६.८४ प्रतिशत र जीडीपीका आधारमा १.९० प्रतिशत हो ।
हरेक पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आधार बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसअनुसार ०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार कात्तिकसम्म १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । ‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३०.३० प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ४३.६४ र १०.०१ प्रतिशत छ ।’ यसका आधारमा बाँकी आठ महिनामा सरकारले १ खर्ब ८६ अर्ब आन्तरिक र १ खर्ब ९५ अर्ब २८ करोड बाह्य ऋण उठाउनुपर्छ ।
चालु वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।
‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।’
गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको अर्थविद्को भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेका बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा हुने उनीहरू बताउँछन् । गएको चार महिनामा पनि उल्लेख्य रूपमा सरकारी ऋणको भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये २९ अर्ब ४३ करोड आन्तरिक र ५ अर्ब ९३ करोड बाह्य ऋण भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्