साख मूल्यांकनमा नेपालले पायो सन्तोषजनक नतिजा

काठमाडौँ, ७ मंसिर । नेपालले सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा ‘बीबी माइनस’ पाएको छ । नेपालले पहिलो पटक ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गराएको हो । क्रेडिट ‘रेटिङ’का लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच’ ले नेपालको ‘रेटिङ’ गरेको हो ।

भारतबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ राम्रो हो । नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ भारतको भन्दा दुई स्थान तल हो । हाल भारतको ‘रेटिङ’ ‘बीबीबी माइनस’ छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा रहेको, आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने संकेत देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा उक्त ‘रेटिङ’ प्रदान गरेको फिचले जनाएको छ । ‘रेटिङ’ले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भए आर्थिक सुधारको प्रशस्त सम्भावना रहेको पनि देखाएको छ । साख मूल्यांकन प्रक्रियाअन्तर्गत स्थलगत अध्ययनका लागि ‘फिच क्रेडिट रेटिङ’ को टोली गत भदौ अन्तिम साता नेपाल आएको थियो । त्यसपछि फिचले नेपालको सोभरेन क्रेडिट ‘रेटिङ’ सार्वजनिक गरेको हो । सामान्यतया ‘बीबीबी माइनस’ देखि माथिको

‘रेटिङ’ लाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा तल बीबी माइनससम्मलाई सट्टेबाजीको ‘रेटिङ’ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको ‘रेटिङ’लाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ । जति खराब ‘रेटिङ’ भयो, त्यति नै त्यो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब मानिने जानकारहरू बताउँछन् । ‘रेटिङ’ पछि सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर विदेशबाट लगानी भित्र्याउन र ऋण लिन पनि सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ । साथै ‘रेटिङ’ ले सुधारका प्रशस्त सम्भावना देखाएकाले आवश्यक सुधार गर्न सके माथिल्लोस्तरको ‘रेटिङ’ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाको बाटो पनि खोलेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ अपेक्षाभन्दा राम्रो भएको जानकारहरू बताउँछन् । पहिलो ‘रेटिङ’मै ‘बीबी माइनस’ प्राप्त हुनु निकै राम्रो भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईको तर्क छ । ‘रेटिङ’ ले अल्पकालमा स्थिर र दीर्घकालमा केही जोखिम भनेर देखाएको छ । ‘हामीले कमजोरीहरू सुधारेर दीर्घकालको जोखिम निराकरण गर्न सकिन्छ, प्रत्येक ६/६ महिनामा रेटिङको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ, यसकारण यो नराम्रो होइन,’ उनले भने । जोखिम छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सेयर बजारमा लगानी भएजस्तै नेपालमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश रेटिङले दिएको उनले बताए ।

त्यस्तै पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पनि नेपालको पहिलो रेटिङ अपेक्षाभन्दा राम्रो भएको बताए । ‘नेपालका बारेमा हामी आफैंले अर्थतन्त्रका बारेमा गरिने रेटिङको तुलनामा राम्रो हो, हामीकहाँ विदेशी लगानी कम आउनुको कारण अलि बढी नै जोखिम छ कि भन्ने थियो । रेटिङले धेरै जोखिम छ भन्ने त्रास हटाइदिएको छ ।’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी वित्तको कमजोर अवस्था, विश्वव्यापी रूपमा जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात कम भए पनि जसरी बढिरहेको छ, त्यो जोखिमपूर्ण रहेको देखाएको छ ।’ साथै उनले रेटिङले राजस्व बढ्न नसकेको, नियामक निकायको भूमिका प्रभावकारी नभएको लगायत कमजोरीसमेत औंल्याएको बताए ।

विदशी लगानीकर्ताले कुनै अर्को मुलुकमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको रेटिङ हेर्ने गर्छन् । यस्तै, कुनै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरी ऋण उठाउनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य हुन्छ । सार्वभौम रेटिङमा मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय, कानुनीलगायत सबै पक्ष मूल्यांकन गरिन्छ । यसरी मूल्यांकन गर्दा विश्वका ठूला रेटिङ कम्पनीहरू एस एन्ड पी, फिच र मुडिजले सबैभन्दा राम्रो ‘एएए’ (ट्रिपल ए) देखि सबैभन्दा नराम्रो सी ग्रेडसम्म राखेर रेटिङ गर्ने गर्छन् । त्यही रेटिङले सम्बन्धित मुलुकको लगानीको अवस्था बुझाउँछ ।

सामान्यतया बीबीबी माइनसदेखि माथिको रेटिङलाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा तल बी माइनससम्मलाई सट्टेबाजीको रेटिङ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको रेटिङलाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना भएको भनेर विश्लेषण गरिन्छ । रेटिङ जति कम भयो, त्यो मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्था त्यति कमजोर र लगानीका लागि जोखिमयुक्त वा लगानीमैत्री वातावरण नभएको बुझ्ने गरिन्छ ।

फिचले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सबल रहे पनि सरकारी वित्तमा समस्या रहेको देखाएको छ । राजस्व र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, नियामक निकायहरूको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता नदेखिएको, कतिपय कानुनी पाटो सुधार गर्न बाँकी रहेको लगायत कमजोरी फिचले औंल्याएको छ । ‘नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था निकै बलियो छ, लगातार बढिरहेको रेमिट्यान्सका कारण कुन निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा १०६ प्रतिशत पुगेको छ ?’ फिचले भनेको छ, ‘निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा जीडीपीको अनुपातमा ८६ प्रतिशत छ । विगतमा यो ९५ प्रतिशतसम्म पुगेकामा अहिले घटेको हो ।’

नेपालमा निरन्तर सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर प्रवृत्तिलाई पनि फिचले मुख्य रूपमा औंल्याएको छ । ‘नेपालमा सन् २०१४ यता आठ वर्ष सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादन पनि प्रभावित भएको छ,’ फिचको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरता भए पनि त्यहाँ आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि संवेदनशील रहेको देखिएको छ ।’

वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि आमन्त्रण पनि गरेको थियो । रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र

स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन पनि दिए । जसमध्ये सरकारले ‘फिच रेटिङ एजेन्सी’ सँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो । सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाललाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको थियो । त्यतिबेला मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै स्थगित गर्न सरकारले आग्रह गरेको थियो । रोकिएको मूल्यांकन प्रक्रिया करिब तीन वर्षसम्म हुन सकेको थिएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुरानो सम्झौता नवीकरण गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि फिचले रेटिङ गरेको हो ।

मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । यस्तै मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ लाई लिने गरेका छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन ।

सरकार आफैंले सार्वजनिक र निजी लगानीबाट मात्र विकासका लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भएकाले ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी चाहिने बताउँदै आएको छ । तर, आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानी अपेक्षाकृत देखिँदैन । मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि नेपालले पर्याप्त लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

कर्जा लगानीको विश्वसनीयता मापन गर्ने आधारका रूपमा पनि कन्ट्री रेटिङलाई लिइन्छ । रेटिङ एजेन्सीहरूले देशको अर्थ राजनीतिसँग सम्बन्धित बहुपक्षीय विषय हेरेर मूल्यांकन गर्छन् । कर्जा असुलीको न्यून जोखिम, व्यावसायिक र आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व, लगानीको न्यून जोखिम, नगद प्रवाहमा स्थिरताजस्ता विषयलाई यसमा हेर्ने गरिन्छ । ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता छ वा छैन र लगानीको प्रतिफलका लागि कत्तिको सहज वातावरण छ भनेर दातृ निकाय, विकास साझेदार र ऋणदाताले चासो देखाउँछन् । नेपालको रेटिङ नहुँदा यहाँको अवस्थाबारे बुझ्न उनीहरूलाई समस्या हुन्छ । कान्तिपुर