काठमाडौँ, ११ मंसिर । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन नसक्दा न्याय सेवा प्रभावित भएको छ । सर्वोच्चमा ४ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश पद रिक्त छ । ती पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को बैठक पटक–पटक बसे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
गत असोजको तेस्रो साता प्रधानन्यायाधीश बनेका प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयलाई चुस्त दुरुस्त राख्न रिक्त सबै पदमा तदारुकताका साथ नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । राउत प्रधानन्यायाधीश बनेयता परिषद्को बैठक पटक–पटक बसेको छ, तर न्यायाधीश भने नियुक्ति हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक गत बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकमा भक्तपुरमा बाल अदालत गठनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । तर न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल पनि हुन सकेन ।
जानकारका अनुसार परिषद्का सदस्यबीच कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेबारेमै छलफल हुन सकेको छैन । अवकाश पाउनु केही दिनअघि गत असोज ११ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले रिक्त ६ पदमध्ये दुई न्यायाधीशमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि रिक्त चार पदमा हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन । नियुक्तिकै विषयलाई लिएर परिषद्को अर्को बैठक मंगलबार बस्ने तय भएको छ । ‘मंगलबार नियुक्ति हुन सक्यो भने सक्यो नत्र त्यसपछि नियुक्ति केही समयका लागि चाहेर पनि गर्न नसकिने अवस्था आउनेछ,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने, ‘परिषद्का एक सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको पदावधि त्यसको ३ दिनपछि सकिँदै छ । चार सदस्यले मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्न अप्ठ्यारो पर्नेछ ।’
मंसिर १४ मा चारवर्षे पदावधि पुगेर परिषद् सदस्यबाट अवकाश पाउँदै गरेका श्रेष्ठ नेपाल बारका प्रतिनिधि हुन् । बारले आफ्नो उचित प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै सात महिनाअघि नै श्रेष्ठलाई पदबाट राजीनामा दिन पत्र काटेको थियो । न्याय परिषद् नियमावलीमा अधिवक्ताहरूलाई पछि पार्ने गरी गरिएको संशोधनमा श्रेष्ठले विरोध नजनाएकामा बार उनीप्रति रुष्ट बनेको थियो । संविधानमा परिषद्मा पाँच सदस्य रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश पदेन अध्यक्ष तथा कानुनमन्त्री र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । बाँकी दुई सदस्यमा भने एक जना कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल बारबाट मनोनीत हुने र अर्कोचाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
बारको प्रतिनिधि श्रेष्ठको पदावधि सकिन लागेपछि उनको ठाउँमा अरू कसैलाई पठाउन परिषद्ले बारलाई केहीअघि पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । बारले अब श्रेष्ठका ठाउँमा कसलाई पठाउँछ र कहिले पठाउँछ भन्नेले परिषद्को बैठक, निर्णय र नियुक्तिमा प्रभाव पार्नेछ । ‘परिषद्मा बारको प्रतिनिधित्व अब थप सुनिश्चित हुन सकोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ बारकी महासचिव अञ्जिता खनाल भन्छिन्, ‘यसै महिनाभित्र उपयुक्त प्रतिनिधि पठाउनेछौं र त्यसका लागि छिटै नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाक्दै छौं ।’
सर्वोच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासलाई सिफारिस पत्र लेखिपठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको व्याख्या गर्ने विशेष अधिकार पाएको न्यायालयसँगै जोडिएको यो मामिलामा भने न्याय परिषद्ले पालना गर्न सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा बेलैमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्नु संविधानको उल्लंघन भएको कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ । ‘हाम्रो संविधान सिद्धान्तमा राम्रो छ, तर व्यवहारमा विगतका विकृति कायमै रहेकाले संविधानको पटक–पटक उल्लंघन हुँदै आएको छ । सर्वोच्चमा समयमै नियुक्ति हुन नसक्नु त्यसैको एक प्रमाण हो,’ कानुनविद् माधवप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘न्याय परिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतमा जाँच लिएर न्यायाधीश छान्ने अनि सर्वोच्चमा योग्यता पुगेकाहरू मध्येबाट उच्चतम गुण भएकालाई नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने यो विलम्ब हुने थिएन ।’ योग्यभन्दा पनि आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने परिपाटीका कारण समयमै नियुक्ति हुन नसकेको उनको आरोप छ ।
समयमै न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेर गत वर्ष ३० हजारसम्म पुगेको थियो । गत वर्ष मंसिर ५ मा लामो समयदेखि रोकिएको नियुक्तिको गतिरोधलाई चिर्दै ६ न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई सर्वोच्चमा आएपछि मुद्दा छिनोफानोको क्रम केही बढेको थियो । हाल सर्वोच्चमा २५ हजार मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ । दुई वर्षभित्र यसलाई आधाभन्दा बढी घटाउने योजना न्यायालयको छ । तर, न्यायाधीशको संख्या पूर्ण नहुनाले मुद्दा छिनोफानोमा समय लाग्ने र पालो पाउनै वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था सर्वोच्चमा छ, जसले सेवाग्राहीहरू समयमै न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्