काठमाडौँ, ११ मंसिर । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेर सार्वजनिकसमेत गरिसकेको नतिजा सात वर्षपछि रद्द गरेको छ । त्रिवि सेवा आयोगको कार्यालयले २०७३ फागुन १८ गते खुला तथा समावेशी समूहमा समेत गरेर १५२ वटा कोटामा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
विज्ञापन अनुसार परीक्षा दिएर नतिजासमेत सार्वजनिक भए पनि उत्तीर्ण हुनेले नियुक्तिपत्र पाएका थिएनन् । नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा अनियमितता भएको दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेपछि लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्र दिने काम रोकिएको थियो ।
विज्ञापन आह्वान गरिएको विभिन्न १६ पदमध्ये आठ वटा पदमा परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अदालतले नतिजा रद्द गर्न आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतले २०७९ असोज ४ गते लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा प्राप्ताङ्क फेरबदल गरेर भ्रष्टाचार गरेकोे फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसला अनुसार शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक, पुस्तकालय सहायक पदहरूको नतिजा फेरबदल भएको पुष्टि भएको थियो । अदालतले फैसला गरे पनि बाँकी रहेका उपप्रशासक, उपआर्थिक नियन्त्रक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत (इन्जिनियरिङ), प्राविधिक अधिकृत (कम्प्युटर), प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) र ड्राइभरको हकमा भने त्रिविले कुनै निर्णय गरेको थिएन । हाल अध्ययन गर्दा ती पदहरूको पनि कोडिङ, डिकोडिङ, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालनलगायतका कार्य गर्दा अनियमितता भएको भेटिएको त्रिवि सेवा आयोगले जनाएको छ । ती काम गर्दा सेवा आयोगको आन्तरिक कार्यविधि–२०६७ को पूर्ण रूपमा पालना नदेखिएको आयोगले जनाएको छ । साथै त्रिवि ऐन, नियम तथा विनियममा भएको व्यवस्थासमेत पूर्ण रूपमा पालना गरेको नपाइएको हुँदा उल्लिखित परीक्षासँग सम्बन्धित कार्यसमेत दूषित देखिएको आयोगका कार्यालय प्रमुख केदार ढकालले बताउनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम–२०५० (२०८०–३–१२ सम्मको संशोधनसहित) को नियम ९५ (५) मा भएको व्यवस्थाका आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा एवं अन्तर्वार्तालगायत उक्त विज्ञापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय आयोगले गरेको ढकालले बताउनुभयो ।
तर उक्त विज्ञापन भने रद्द नभएको र त्यतिखेर परीक्षाका लागि आवेदन दिएका व्यक्ति मात्रै अर्को परीक्षामा उपस्थित हुन पाउने आयोगले जनाएको छ । त्यतिखेर परीक्षा फाराम भरेका व्यक्तिलाई उमेरको हदबन्दी लाग्ने छैन । साथै त्यतिखेर परीक्षा फाराम भरेर उपस्थित नभएका व्यक्ति पनि अब सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । परीक्षामा सहभागी हुनेको नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले २०८१ मङ्सिर १६ देखि २१ गतेभित्र व्यक्तिगत विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित प्रमाणित कागजात आयोगमा पठाउन आयोगले अनुरोध गरेको छ । गोरखापत्र
प्रतिक्रिया दिनुहोस्