सामाजिक सुरक्षा कोषमा १८ लाख श्रमिक आबद्ध

काठमाडौँ, १२ मंसिर  । रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा १७ लाख ९४ हजार श्रमिक मात्र आबद्ध भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको कोषमा आबद्धता भए पनि नियमित योगदान छैन । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा योगदान गर्ने १९ हजार ७ सय ६७ रोजगारदाताले ५ लाख ४३ हजार श्रमिकलाई मात्रै कोषमा आबद्ध गराएका छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने १२ लाख ५० हजार श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानबाट प्राप्त ७० अर्ब र त्यसको ब्याजसमेत गर्दा हाल कोषको खातामा करिब एक खर्ब रुपैयाँ छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने बेला श्रम स्वीकृति लिने बेला कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण कोषमा आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिकभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आबद्धता बढ्दै गएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार सरकारले ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको ठूलो संख्या अझै पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभन्दा बाहिर छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले ठोस योजना र अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि औपचारिकता र विदेश जानुपूर्वको अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्दा विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले यस कोषको महत्त्व नै बुझन सकेन,’ उनले भने ।

नेपाल श्रम शक्ति प्रतिवेदन–२०१७/१८ अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार, औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र स्वरोजगारीमा १८ लाख रहेको छ । कोषले ०७५ मंसिर ११ मा लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सुरुमा औपचारिक क्षेत्रलाई मात्रै समेटेको थियो । तर, २०७९ फागुनदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र २०८० वैशाख १ देखि भने उक्त कार्यक्रममा अनौपचारिक एवं स्वरोजगार श्रमिकलाई समेत समेटिएको हो । सरकारले अझै सरकारी कोषबाट तलब सेवा सुविधा लिने स्थायी, ज्यालादारी एवं करारमा कार्यरत झन्डै ३० हजार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएको छैन ।

ट्रेड युनियनहरूका अनुसार ६ वर्षसम्ममा कम्तीमा ३५ लाख श्रमिक कोषमा आबद्ध हुने अनुमान थियो । तर, औपचारिक क्षेत्रका ५ लाख श्रमिक मात्रै कोषमा आबद्ध भएका छन् । ट्रेड युनियनहरूको साझा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसी) ले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र रोजगारदाता उदासीन भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अपेक्षाअनुसार श्रमिक आबद्ध नभएका हुन् । ‘जबसम्म सरकारले अनौपचारिकलगायतका श्रमिकको स्थानीय तहमा अनिवार्य पञ्जीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धताका लागि व्यवस्था गर्दैन तबसम्म अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक आबद्ध हुँदैनन्,’ जेटीयूसीका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले भने, ‘अर्कोतर्फ औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाता इमानदार देखिएन । रोजगारदाताले हायर एन्ड फायर नीति मात्रै कार्यान्वयन गर्न तयार भए । सामाजिक सुरक्षामा लैजान उदासीन देखिए ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भने कोषमा आबद्ध श्रमिकको संख्यालाई उत्साहजनक ठान्छन् । ‘सुरुवाती चरणमा प्रक्रियागत हिसाबले पनि संख्या कम नै हुन्छ, त्यसैले अहिले नै लक्ष्यअनुसार भएन भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्दा पनि कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकको संख्या उत्साहजनक नै हो ।’ साथै उनले कोषका कार्यक्रमलाई सरलीकृत पार्दै समयसापेक्ष हिसाबले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

श्रमिकको योगदान र ब्याजबाट आर्जित गरी कोषसँग रहेको १ खर्ब बराबरको रकमलाई निजी क्षेत्र र कोषको सहकार्यमा उत्पादनमूलक र पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिचालन गर्न पनि ढकालको सुझाव छ । ‘ठूला परियोजनाका लागि स्रोत अभाव भइरहेका बेला कोषमा रहेको रकम ब्याजका लागि मुद्दतीमा राख्नुभन्दा निजी क्षेत्रसँग मिलेर ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको अधिकतम सदुपयोग हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसले कोषप्रति सकारात्मक धारणा बन्नेछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकको सहभागिता बढेमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक स्थिरता र श्रम उत्पादकत्वमा योगदान पुग्छ । ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा अधिकतम सहभागिता भएको खण्डमा जोखिम व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ । सामाजिक अनुबन्धनलाई बलियो बनाउँछ । श्रमिकहरूबीच सामूहिक जिम्मेवारी र एकता पैदा गराउँछ,’ आईएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोषले आईएलओको मापदण्डबमोजिम सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान गर्न ६ मध्ये चार योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना छन् ।

कोषका कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै कोषले सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारितालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । हालसम्म कोषले योगदानकर्ता र निजका परिवारलाई ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । जसमा औषधि उपचार तथा मातृत्व योजनामा ३ लाख ७४ हजार १ सय वटा दाबीबापत १ अर्ब ४८ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनामा ७ हजार १ सय १७ वटा दाबी गरिएको थियो । यसबापत १५ करोड २० लाख भुक्तानी दिइएको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५ सय ८७ श्रमिकका परिवारलाई १८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । वृद्धा अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ९ अर्ब ८० करोड भुक्तानी भइसकेको छ । कोषबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मात्र औषधि उपचार पाउने गरेकामा अबदेखि उनीहरूका छोराछोरीको उपचार थप गरिएको कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए ।

कोषमा आबद्ध श्रमिकका तर्फबाट प्रत्येक महिना आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदान (जम्मा) हुन्छ, त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान रहन्छ । त्यो योगदान न्यूनतम तलबबाट कट्टी हुने व्यवस्था छ । रोजगारदाताका तर्फबाट कोषमा योगदान हुने २० प्रतिशतमध्ये सञ्चयकोषबापत १० प्रतिशत र उपदानबापत ८.३३ प्रतिशत पुरानै श्रम कानुनले प्रत्याभूत गरेको विषय हो । बाँकी १.६७ प्रतिशत रकम यसअघि नै रोजगारदाताले श्रमिकको बिमाका लागि खर्च गर्दै आएका छन् ।

श्रमिकका तर्फबाट यसअघि नै सञ्चयकोषका लागि १० प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कर (२०६७ देखि) बापत १ प्रतिशत करको योगदान रहँदै आएको छ । कोषमा आबद्ध भएपछि श्रमिकले पहिलेदेखि पाइरहेको खाइपाई आएको सुविधा र तलबमा कटौती गर्न पाइँदैन । कोषमा सबैभन्दा पहिला रोजगारदाताले आफ्नो कम्पनीलाई सूचीकरण गरेपछि मात्रै श्रमिकको नाम समावेश हुन्छ । त्यसपछि श्रमिकलाई नम्बर दिइन्छ । श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गरे पनि कोषले दिएको नम्बर भने सधैं एउटै रहिरहन्छ । कान्तिपुर