काठमाडौँ, १३ मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली नकाट्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले उद्योगमा बिजुली नकाट्ने निर्णय गरेको हो । विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार चारबुँदे पत्र पठाउँदै उद्योगमा बिजुली नकाट्न भनिसकेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बहुमतका आधारमा बिजुली नकाट्ने निर्णय गरेको हो । तर प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले आयोगको पत्रका बुँदामा एकरूपता नदेखिएको भन्दै ‘फरक मत’ राखेका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने बक्यौता नतिरेका उद्योगी तथा सञ्चालकका घरको समेत लाइन काटेर बक्यौता असुल गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगसँग सहमति मागेका छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएर प्रिमियम महसुल नतिर्ने ३४ उद्योगको खाता रोक्का गर्न, सेयर रोक्का गर्न र सेयर जारी गर्ने अनुमति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई बुधबार पत्र समेत पठाएका छन् । बक्यौता नतिर्ने उद्योगको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई, सेयर रोक्का गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र सेयर जारी गर्न अनुमतिमा रोक लगाउन धितोपत्र बोर्डलाई अनुरोध गरिएको उनले प्रस्ट पारे ।
आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रको तेस्रो बुँदामा बक्यौता असुलीका लागि विद्युत् लाइन विच्छेद कारबाहीबाहेक अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले आयोगसमक्ष घरको समेत लाइन काटेर बक्यौता असुल गर्न पाउनुपर्ने भन्दै चिठी पठाएरै सहमति मागेको हो । आयोगले लाइन काट्नेबाहेक अन्य कार्यमा रोक नलगाउने भनेकाले घरको बिजुली कटौती गरेर बक्यौता उठाउन सहमतिका लागि आयोगलाई पत्र पठाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्