काठमाडौँ, १५ मंसिर । गृह मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगले दिएको रायलाई बाइपास गरेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । मस्यौदाका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान हेरफेर गर्न लोक सेवाले सुझाव दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले सुझाव सम्बोधन नगरी सुरुकै मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको हो ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो । हाल नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी २०५८ सालमा बनेको ऐनका भरमा छन् । दुवै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रबन्ध गर्न लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा पारित गरेर आगामी संघीय संसद्मा विधेयकका रूपमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मस्यौदामा दुवै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति राख्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाप्रति लोक सेवाको असहमति छ । गृह सचिवको साटो लोक सेवाका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका सदस्यको नेतृत्वमा सिफारिस समिति राख्नुपर्ने राय लोक सेवाले दिएको छ । महानिरीक्षक बढुवाका लागि ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राय दिइएको छ ।
तर, गृहको कानुन महाशाखाबाट अन्तिम रूप दिएर गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रस्ताव गरेको फाइललाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले स्वीकृत गरी आइतबार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइएको मस्यौदामा लोक सेवाको रायलाई समेटिएको छैन ।
गृह सचिव अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य र अवकाशमा जाने महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहेको समितिले आईजीपीका लागि सम्भावित २ जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र त्यसमध्ये ‘उपयुक्त’ लागेका व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा समेटिएको छ । तर लोक सेवाले आईजीपी नियुक्ति सिफारिस मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिबाट गर्दा निष्पक्ष निर्णय हुनेमा प्रश्न उठाएको छ ।
गृहले आईजीपी र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधि समान ३ वर्ष हुने गरी मस्यौदा बनाएको छ । यसमा पनि लोक सेवाले असहमति जनाएको छ । समान पदावधि राख्दा अनुपयुक्त हुने भन्दै आईजीपीको ३ र एआईजीको ४ वर्ष कायम गर्न लोक सेवाले राय दिएको छ । डीआईजीको ५, एसएसपीको ८ र एसपीको १० वर्ष पदावधि राख्नुपर्ने लोक सेवाको राय छ ।
संविधानमै बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तमै लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषय समेटिएको भन्दै लोक सेवाले यसरी गठन हुने बढुवा समितिमा आयोगको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जनाएको हो । तर गृह मन्त्रालयले भने आयोगको सुझाव बाध्यकारी नहुने जिकिर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १८ को बैठकले प्रस्तावित कानुन रायका लागि लोक सेवा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम गृह मन्त्रालयबाट अघि बढेको मस्यौदा अर्थ र कानुनबाट राय लिएर परामर्शका लागि लोक सेवामा पठाइएको थियो । लोक सेवाले त्यस क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा गृहसचिव दुवाडीसहितका अधिकारीसँग मस्यौदामा छलफल गरेको थियो ।
हाल दुवै प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै आएको छ । हाल एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमतासहितका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था दुवै प्रहरीका नियमावलीमा छ । सेवा र सर्तका प्रावधानलाई ऐनमा राख्ने तयारीसाथ विधेयकको टुंगो लागेकोमा अब महानिरीक्षक बढुवा गर्दा हाल कायम रहेको ज्येष्ठतालाई तेस्रो नम्बरमा लगेर कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई मूल्यांकनको आधार बनाइने भएको छ ।
सेवा र सर्तका प्रावधान ऐनमा समेट्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि बाध्य भएर ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएकोमा ऐनमै कर्मचारी, नेता र शक्तिकेन्द्रको चलखेललाई थप बढावा दिने गरी प्रावधान राखिएको छ । आईजीपी अवकाशको एक महिनाअगावै एआईजी र नभएको खण्डमा डीआईजीमध्ये दुई जनालाई सिफारिस गरिने प्रस्ताव राखिएको छ । यसले पनि आईजीपीका लागि बहालवाला आईजीपी पदमा छँदै शक्तिकेन्द्रबाट थप चलखेल गर्नलाई कानुनबाटै बाटो खुलाइएको प्रहरी अधिकारीहरूको टिप्पणी छ । उनीहरूका अनुसार बढुवामा लोक सेवाको भूमिका नराखिए कर्मचारी र नेता मिलेर दुवै प्रहरी संगठनलाई थप गिजोल्न आधार बन्नेछ ।
दुवै प्रहरीमा हाल कायम ३० वर्षे प्रावधान भने हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । त्यस्तै जवान र हबलदार १६ वर्ष, जुनियर अधिकृत (असई/सई) १८ वर्ष र निरीक्षकदेखि माथिका तहमा कार्यरतले २० वर्ष पुगेमा पेन्सनमा जाने प्रस्ताव राखिएको छ । यसैगरी आईजीपीको उमेरहद ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५९, एसएसपी र एसपीको ५८, डीएसपी र निरीक्षकको उमेरहद ५७ वर्ष हुने व्यवस्था राखिएको छ । प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुन अब २५ वर्ष ननाघेको प्रावधानलाई हटाएर २७ वर्ष राखिएको छ ।
निजामतीतर्फ भने खरिदारदेखि सचिवसम्मका सबै कर्मचारीको बढुवामा लोक सेवाको संलग्नता र भूमिका हुने गरेको छ । यसअघि सरकारबाट भएका मनोमानी निर्णयमा लोक सेवाकै कारण लगाम लागेको थियो । २०७४ सालमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल अवकाशमा गएपछि नेतृत्वका लागि डीआईजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी प्रत्याशी दिए ।
उनीहरूमध्ये वरीयतामा तेस्रोमा रहेका चन्दलाई तत्कालीन सरकारले आईजीपी बनाएपछि सिलवाल सर्वोच्च अदालत गएका थिए । पदभार सम्हाल्न नपाउँदै चन्दको बढुवा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले बदर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले लोक सेवाबाट प्रतिस्पर्धी चारै जनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल झिकाउदा अर्याल सबैभन्दा अगाडि देखिएका थिए । लोक सेवाको सोही फाइलका आधारमा अर्याल नै आईजीपी बनेका थिए । विगतमा सरकारबाट भएका यस्तै खालका तजबिजीलाई रोक्न बढुवा सिफारिसमा संवैधानिक अंक लोक सेवालाई समेट्न राय दिइएको आयोगको भनाइ छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्