लगानी मोडालिटी नटुंगिँदा अन्योलमा बुढीगण्डकी 

काठमाडौँ, १५ मंसिर । अर्थ मन्त्रालयले लगानीको ढाँचा नटुग्याउँदा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले सुरु हुने भन्नेमा अन्योल भएको छ । स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुने गरी बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचाको फाइल सहमतिका लागि ०८० चैतमै अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो । तर अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म लगानीको ढाँचामा सहमति दिइनसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाएसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित लगानीको ढाँचालाई स्वीकृत गरेसँगै यो आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने प्रक्रिया हो । तर बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचा सहमतिका लागि करिब ७ महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे निर्णय भइनसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए । ‘कुन माडोलिटिमा जाने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन, छलफलकै क्रममा छ,’ उनले भने । बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको १८औं बैठकले प्रस्ताव गरेको लगानीको ढाँचाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरी आर्थिक वर्ष ०८८/८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकले दुई वटा विकल्प स्वीकृत गरी थप निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

लगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । लगानीको ढाँचा स्वीकृत गरेसँगै आयोजना निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित हुने र जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्ने कम्पनीले जनाएको छ । ०८० चैत १ मा बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा र वित्तीय योजनासम्बन्धी दुईवटा विकल्पसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ ।

कम्पनीले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड र भीजीएफ नहुँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सोही लगानीको ढाँचा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको हो । स्रोत सुनिश्चितताका लागि विकल्पसहित लगानीको ढाँचा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि हालसम्म कुनै जानकारी नआएको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मधु भेटुवालले बताए ।

‘आयोजना अघि बढाउन तयार छ, तर लगानीको ढाँचा टुंगिएन,’ उनले भने, ‘लगानीको मोडालिटी टुंगियो भने वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता हुन्थ्यो, काम अघि बढाउनुहुन्थ्यो ।’ सरकारले लगानीको ढाँचा टुंग्याएको खण्डमा सरकारबाट कति पैसा पाउने र पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार शुल्कबापत उठाएको रकम कति ब्याजदरमा दिनेलगायत व्यवस्था टुंगिनेसमेत उनले सुनाए । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको र नदी प्रवाहमा आधारित मात्रै आयोजना रहेको जलाशययुक्त आयोजना तत्काल अघि बढाउन आवश्यक रहेको भेटुवालले बताए ।

‘हिउँदमा बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जलाशययुक्त आयोजना नै चाहिन्छ, जुन चाहिएको बेला चलाउन सकिने र नभएको बेला बन्द गरेर राख्न सकिन्छ,’ उनले भने । विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘सुपरभिजन कस्ल्टेन्टका लागि टर्म्स एन्ड कन्डिसन तयार गरी सञ्चालक समिति सदस्यलाई अध्ययनका लागि दिइसकेको छ, जसले आयोजना निर्माण सुरु भएपछि आयोजनाको कार्यको सुपरिवेक्षण गर्छ,’ उनले भने, ‘तीनवटा लटमा ठेक्का लगाउने हो, त्यसका लागि छनोट मापदण्डसमेत तयार भइसक्यो ।’ बुढीगण्डकीको काम अघि बढाउन सबै काम सकिए पनि वित्तीय दायित्व नहुँदा रोकिएको भेटुवालको भनाइ छ ।

०८० कात्तिक २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । कम्पनीले आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) उपलब्ध गराउँदा र नगराउँदाको दुईवटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित कुल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाएको थियो ।

आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चबापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब २ करोड बराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भीजीएफ नहुँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

भीजीएफ उपलब्ध नगराउने र जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रूपमा उपलब्ध हुने आधारमा उक्त लागत अनुमान गरिएको हो । निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको उक्त लागतमा २५ प्रतिशत स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत कर्जाबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ । यो विकल्पअनुसार आयोजनाका लागि कुल २ खर्ब ९८ अर्ब कर्जा र १ खर्ब स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ ।

कुल कर्जामध्ये सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा (१ प्रतिशत ब्याजदरमा) २ खर्ब ६ करोड र व्यावसायिक कर्जा ९७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । कुल स्वपुँजी लगानीमा सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत (५१ अर्ब) रहनेछ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत (२० अर्ब), अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत (९ अर्ब), सर्वसाधारणको १० प्रतिशत (१० अर्ब) र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत (१० अर्ब) स्वपुँजीका रूपमा उठाइनेछ ।

यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (ईआईआरआर) ११ दशमलव २५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७.५४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गरेर ८ वर्षमा सकाउने लक्ष्य लिएको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ बाट निर्माण सुरु गरी आर्थिक वर्ष ०८८/८९ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

दोस्रो विकल्पमा सरकारले ७३ अर्ब २ करोड रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर हुने अनुमान छ । नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि खर्चबापतको आवश्यक

७३ अर्ब २ करोड रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा कर्जा ७० प्रतिशत र स्वपुँजी ३० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित लगानी ढाँचाअनुसार २ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा र ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्वपुँजीका रूपमा हुने अनुमान छ । कुल कर्जामध्ये सहुलियतपूर्ण कर्जा (१ प्रतिशत ब्याजदरमा) १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड र व्यावसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड अनुमान गरिएको हो ।

यो लगानी ढाँचामा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । यसमध्ये सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत (४७ अर्ब ३ करोड) रहनेछ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत (१८ अर्ब ४४ करोड), अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत (८ अर्ब ३० करोड), सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी १० प्रतिशत (९ अर्ब २२ करोड) र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत (९ अर्ब २२ करोड) बराबर स्वपुँजी लगानी जुटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यो ढाँचामा ईआईआरआर १३.४६ प्रतिशत र आरओई २१.७० प्रतिशत बराबर रहने अनुमान छ ।

आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भए न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, सेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिको थियो । आयोजनालाई वित्तीय रूपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको थियो ।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको एक हो । १२ सय मेगावाट जडित क्षमताको यो आयोजनामा २६३ मिटर अग्लो बाँध हुनेछ । आयोजनाका अनुसार पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाटबाट उत्तरतर्फ २ किमि टाढाको दूरीमा गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङको बीचमा २ सय ६३ मिटर उचाइ र ७ सय मिटर चौडाइको बाँध निर्माण हुनेछ । उक्त बाँधले नेत्रावती (आँखु) मा २२ किमि र बुढीगण्डकीमा करिब ४५ किलोमिटर मानव निर्मित ताल निर्माण हुनेछ ।

०७९ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ०७९ असार २१ मा सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको हो । आयोजनाबाट हिउँदमा १ हजार ४ सय ८ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी बर्खामा १ हजार ९ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

कम्पनीका अनुसार जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिबापत करिब ४३ अर्ब खर्चिसकेको जनाएको छ । ‘४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसक्यो, त्यसको मुआब्जा र घरगोठदेखि फलफूलसमेतको क्षतिपूर्ति गरेर करिब ४३ अर्ब वितरण गरिसक्यो,’ उनले भने । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले लगानी मोडालिटीबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहे पनि निष्कर्ष नआइसकेको बताए ।

• कहिले कति उठाइयो राजस्व ?
• ०७२/७३ मा १ अर्ब १६ करोड (बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना)
• ०७३/७४ मा ९ अर्ब ४३ करोड (बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना)
• ०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड (पूर्वाधार विकास कर)
• ०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड (पूर्वाधार विकास कर)
• ०७६/७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड (पूर्वाधार विकास कर)
• ०७७/७८ मा २२ अर्ब ८७ करोड (पूर्वाधार विकास कर)
• ०७८/७९ २४ अर्ब ९५ करोड (पूर्वाधार विकास कर)
• ०७९/८० मा २० अर्ब ५६ करोड (पूर्वाधार विकास कर)
• ०८०/८१ मा २० अर्ब ५८ करोड (पूर्वाधार विकास कर)

कान्तिपुर