बीआरआई सम्झौताप्रति गठबन्धनभित्रै संशय

काठमाडौँ, २१ मंसिर । चीन भ्रमणमा जाँदा उत्साहित देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न शंका र अविश्वासको भारी बोकेर फर्केका छन् । भ्रमणका क्रममा चीनसँग भएको बीआरआईसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको छ ।

त्यही कारण बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लर्लेगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग भएको सम्झौतामा ऋणको कुरा कहीँकतै उल्लेख नभएको प्रस्टोक्ति दिएका छन् । बेइजिङमा बुधबार हस्ताक्षर गरिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ लाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेसभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणमा निस्कनुअघि सत्तारुढ दुई दलबीच बनेको साझा धारणालाई ‘संशोधन’ गरेर चीनसँग सम्झौता गरिएको प्रतिक्रिया कांग्रेसका कतिपय नेताले दिइरहेका छन् । चीनबाट फर्केपछि बालुवाटारमा कांग्रेस नेताहरूसँग भएको छलफलमा समेत ओलीले सम्झौताबारे प्रस्टोक्ति दिए ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का संयोजक रहेको राजनीतिक संयन्त्रको बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार साँझ कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । संयन्त्रको बैठकमा भने ओली उपस्थिति थिएनन् । आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबारेमा छलफल गर्न भनेर बोलाइएको संयन्त्रको बैठक एकैछिन बसेर सकिएको थियो । बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति खड्का, कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग छलफल गरेका थिए ।

एक नेताका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनमाथि छलफल गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग अधिकांश समय चीन भ्रमणकै विषयमा छलफल भएको थियो । ऋण र अनुदान दुवै हुन सक्ने गरी ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा सम्झौता गरिएकामा कांग्रेसभित्र सभापति देउवाकै विश्वासपात्रहरूले प्रश्न उठाउन थालेपछि यो पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

अनुदानमा आधारित परियोजना मात्रै स्वीकार गर्ने गरी सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने सत्तारुढ दुई दलको साझा सहमति बोकेर प्रधानमन्त्री ओली सोमबार चीन प्रस्थान गरेका थिए । तर चिनियाँ पक्ष अनुदानमा आधारित परियोजना मात्रै रहने गरी हस्ताक्षर गर्न तयार भएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणमै रहेकी परराष्ट्रमन्त्री राणा र काठमाडौंमै रहेका कांग्रेस सभापति देउवासँग परामर्श गरेर चीनको प्रस्तावअनुसार ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ शब्दावली राख्ने सहमति भएको थियो । ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ उल्लेख गरिएको भनेर कांग्रेसका एकथरी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । असन्तुष्टि जनाउनेहरूमा पूर्वपराराष्ट्रमन्त्रीहरू एनपी साउद, प्रकाशशरण महतलगायत कांग्रेस नेता छन् । कांग्रेस सभापति देउवा र अधिकांश पदाधिकारी भने चीनलाई थप चिढ्याउने गरी यसलाई गिजोल्न नहुने पक्षमा छन् । ‘कांग्रेसकै सहमतिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

‘एडलाई ऋण भन्ने व्याख्या गरेर विषयलाई थप जटिल बनाउनु हुँदैन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘एड भनेको धनीले गरिबलाई दिने हो । एड भन्नेबित्तिकै ऋण हो भन्ने व्याख्या गलत छ । सहुलियत ऋण लिने कि नलिने भन्ने कुरा हाम्रो छनोटको कुरा हो । चीनले सुरुमा पठाएको प्रस्तावको तुलनामा अहिले हस्ताक्षर भएको दस्ताबेज धेरै उन्नत छ ।’ अनुदान मात्र राख्दा चिनियाँ पक्ष नमान्ने र अनुदान शब्द हटाउँदा कांग्रेस नमान्ने भएपछि थप गृहकार्य गरेर ‘एड फाइनान्सिङ’ अर्थात् वित्तीय सहायता उल्लेख गरेर बुधबार सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

उक्त दस्ताबेजमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृत राई र चीनका तर्फबाट ‘नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन’ का उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । चीनसँग भएको सम्झौतालाई लिएर वामपन्थी पार्टीका नेताहरूले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमाले नेताहरूले अहिलेको अवस्थामा अनुदान र भविष्यमा आवश्यक पर्दा अरूभन्दा सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन सम्झौताले बाटो खुलाएको बताएका छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले नेपालमा लामो समयदेखि अड्किएको बीआरआईलाई अघि बढाउन सम्झौताले ‘ब्रेक–थ्रु’ गरेको बताइन् । ‘नेपालमा बीआरआईको ढोका खुलेको छ, तत्काललाई अनुदान र भविष्यमा सक्ने भएपछि अरूभन्दा सस्तो ब्याजदरको ऋण पाए लिन सकिन्छ,’ उनले भनिन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका रूपक सापकोटाले बीआरआई परियोजना अघि बढाउन सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुनु उपलब्धिमूलक भएको बताए ।

वित्तीय सहायता भन्ने शब्दावली राखेर अनुदान र ऋणमा पनि सहकार्य हुन सक्ने अवस्था राखिनुलाई सही रूपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘बीआरआईलाई लिएर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताका फरक–फरक धारणा छन् । तर बीआरआई अघि बढाउने विषयलाई सही रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर राजनीतिक पार्टीहरूको वैचारिक रुझान र भू–राजनीतिक दबाबले गर्दा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती छ । राजनीतिक दलहरूबीचको समझदारीबिना बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’

कांग्रेस नेता एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री साउदले अहिलेको अवस्थामा अनुदान मात्र लिने निर्णय पार्टीबाट भइसकेको अवस्थालाई लत्याएर ऋण लिन सक्ने गरी हस्ताक्षर गर्नु गलत भएको बताए ।

उनले भने, ‘कांग्रेसको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कलाई अघि बढाउने विषयमा कांग्रेसले प्रस्ट निर्णय गरिसकेको थियो । हामीले अनुदान मात्र स्वीकार गर्छौं भनेका थियौं । तर पार्टीको निर्णयविपरीत यसरी हस्ताक्षर हुनु ठीक होइन ।’ ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ मा ऋण सहायता लिने कुरा आउँदा पनि कांग्रेसले मान्नुलाई पार्टी नीतिको विचलनका रूपमा उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

बेइजिङमा भएको सम्झौताले भू–राजनीतिक जटिलता बढाउने आशंकासमेत पूर्व परराष्ट्रमन्त्री साउदले गरेका छन् । ‘यसले कांग्रेस र नेपालले लिँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव पारेको छ । अहिलेको भू–राजनीतिक अवस्थामा यस्तो निर्णयले नेपाललाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले थपे, ‘यस विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल गर्छौं । पार्टीको निर्णय बाहिर गएर यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो ।’

बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गर्नुअघिका परियोजनासमेत बीआरआईअन्तर्गत रहेको मान्यता दिने गरी चीनसँग सम्झौता/समझदारी पनि पनि उचित नभएको साउदले बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले एउटा साझा धारणा बनाएर अर्कै विषयमा सम्झौता गर्नु अपरिपक्वता भएको टिप्पणी गरे ।

‘संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलले पर्याप्त छलफल गरेर, त्यसबाट हुन सक्ने प्रभाव र आयाममा ध्यान दिएर निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णय गरिसकेपछि अडिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत लिन सकिने गरी बीआरआईमा जसरी हस्ताक्षर भयो, त्यसले कांग्रेसको अडानमा अपरिपक्वता झल्काएको छ । यो गम्भीर विषय बनेको छ । पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ ।’

कांग्रेसले ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ भित्र अनुदान मात्रै स्वीकार गर्न सकिने निर्णय संस्थागत रूपमै गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानु एक साताअघिबाट बीआरआईमा ऋण र अनुदान दुवै स्वीकार गर्ने कि अनुदान मात्रै लिने भन्नेबारेमा दुई दलबीच लामो रस्साकसी नै चलेको थियो ।

पार्टीको निर्णयअनुसार कांग्रेसले सुरुमा पठाएको दस्ताबेजमा प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश नै पोखेको एक नेताले बताए । त्यसपछि कांग्रेस पदाधिकारीसहित शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेरै चिनियाँ पक्षले पठाएको प्रस्तावलाई संशोधन गरेर दोस्रो लिखित दस्ताबेज तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । त्यसैअनुरूप दुई दलको लामो छलफलपछि ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ को सट्टा ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ राख्ने र अनुदानमा आधारित योजना मात्रै स्वीकार गर्ने गरी साझा दस्ताबेज तयार पारिएको थियो । त्यसमा एक दर्जन परियोजनाको सूची समावेश गरिएको थियो ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ अधिकारीको सकारात्मक संकेत मिलिसकेकाले दुई दलको साझा सहमति रहेको दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । चीनसँग भएको बीआरआईसम्बन्धी सम्झौतामा कतिपय नेताहरूको असन्तुष्टि रहे पनि यसले सत्ता गठबन्धन तलमाथि पार्ने बाटो भने नलिने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने बीआरआई परियोजनामा ऋण लिने विषय सम्झौतामा नरहेको दाबी गरे । सम्झौताले ऋणसँग सरोकार नराख्ने पनि उनको भनाइ थियो । ‘मैले कुनै ऋण लिन जाँदै छैनौं भनेको थिएँ । ऋण लिने कुनै कुरा चलेन । हामीले यसपल्ट बीआरआईअन्तर्गत विभिन्न परियोजनाको कुरा गरेका छौं,’ त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग ओलीले भने, ‘हरेक परियोजनाअन्तर्गत हामी छुट्टै छलफल र सहमति गर्छौं, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भ छ । अहिले हामीले जे प्राप्त गरेका छौं, त्यो ऋण होइन ।’

बीआरआईअन्तर्गत गरिएको सम्झौताअनुसार नेपालले पाउने सबै रकम अनुदान हुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘ऋणको कुरा कहाँबाट आउँछ ? सधैं ऋण, ऋण, ऋण ! किन सारंगी बजेको छ ऋणको ? होइन भनेर पटक–पटक भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अब धेरै दोहोर्‍याउनु नपरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

एमालेका नेता तथा विदेश मामिला जानकार राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण ऐतिहासिक भएको बताए । उनले राष्ट्रिय हित र सार्वभौम सत्तालाई केन्द्रमा राखेर बीआरआईअन्तर्गतसमेत दूरगामी विकासका परियोजना अघि सारिएको बताए । ‘हामीले चाहेको जस्तो भ्रमण भएको छ,’ उनले भने ।

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालमा ऋण र अनुदान भनेर राजनीतीकरण भएको उल्लेख गरे । ‘तर अन्तिममा सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अमेरिकासँग टक्कर लिने मुलुक चीन र तेस्रो आर्थिक शक्ति बन्दै गएको भारतलाई बिच्क्याएर नेपालले काम गर्नुहुन्न ।’ उनले विदेश नीतिबारे बोल्दा वा कुनै क्रियाकलाप गर्दा ध्यान दिन पनि सुझाव दिए । कान्तिपुर