पूर्वउपराष्ट्रपतिको गरिमा बिर्सेर फेरि दलीय राजनीतिमा

काठमाडौँ, २२ मंसिर । दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति भइसकेका नन्दबहादुर पुन दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका छन् । उनी पछिल्लो समय माओवादी पदाधिकारी बैठकमा आमन्त्रित नेताका रूपमा सहभागी हुँदै आएका छन् । पार्टीमा औपचारिक निर्णय नभए पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा उनी पदाधिकारी बैठकमा जाने गरेका हुन् । 

स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न बिहीबार बसेको माओवादी पदाधिकारीको बैठकमा पूर्वउपराष्ट्रपति पुन सहभागी थिए । ‘उहाँ (पुन) आमन्त्रित नेताका रूपमा पदाधिकारी बैठकमा सहभागी हुनुभयो,’ माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘संविधानमा पूर्वउपराष्ट्रपति पुनः पार्टी सदस्य हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था छैन । उहाँ राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन संविधान र कानुनले छेक्दैन ।’ माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार पुनको पार्टी सदस्यता नवीकरण भने भइसकेको छैन ।

पूर्वउपराष्ट्रपति पुनले आफू सक्रिय राजनीतिमा लागिसकेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘पूर्वउपराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन नमिल्ने कुरा संविधान र कानुनमा कहीँ लेखेको छ र !’ उनले भने, ‘म सक्रिय राजनीतिमा आइसकेँ । यसमा अझै पनि द्विविधा छ र ? यो मेरो अधिकारको कुरा हो ।’

काठमाडौंमा बुधबार भएको गणतन्त्र सम्मान कार्यक्रममा पुनले नेताकै शैलीमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई गणतन्त्रको नायकका रूपमा चर्चा गरेका थिए । ‘फेरि गणतन्त्रको अभियानमा अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । गणतन्त्रको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक लड्नुपर्ने जरुरी छ,’ उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको उपलब्धि कसैले उल्ट्याउन चाहन्छ भने सबै आगो बन्न तयार हुनुपर्छ । म यो गणतन्त्रको योद्धा हुँ ।’

पुनले आवश्यक परे आफू ‘रातो मान्छे’ बन्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘प्रक्रियावादीहरूले जाल, षड्यन्त्र गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई फेरि उल्ट्याउन चाहन्छन् भने, समानुपातिक समावेशी र यो संघीयतालाई फेरि दायाँबायाँ गराउन चाहन्छन् भने म फेरि रातो मान्छे भएर उभिन तयार छु,’ उनको भनाइ थियो, ‘विगतमा मैले जे–जे गरेँ, त्योभन्दा नयाँ उचाइबाट मैले नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने साहस मसँग छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नन्दबहादुर पुन, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र चन्द्रदेव खनाल माओवादी लडाकुको डेपुटी कमान्डर थिए । २०२२ कात्तिक ७ गते राङ्सी रोल्पामा जन्मिएका नन्दबहादुर पुन २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिस्पर्धा गरे पनि कांग्रेसका गगन थापाबाट पराजित भएका थिए ।

उनी २०७२ कात्तिकदेखि २०७९ चैतसम्म उपराष्ट्रपति थिए । २०७९ चैतमा रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै पुनको पदावधि सकिएको थियो । यसयता डेढ वर्ष उनी कुनै राजनीतिक कार्यक्रम सहभागी भएका थिएनन् ।

अध्यक्ष दाहालको चाहनामा पुन राजनीतिमा सक्रिय हुन लागेको माओवादीका एक पदाधिकारीले बताए । पार्टीभित्र आफू बलियो हुने उद्देश्यले उनले पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन खोजेको ती नेताको भनाइ छ ।

‘पार्टीभित्र अध्यक्षको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्न थालेपछि पूर्वराष्ट्रपतिलाई पुनः पार्टी राजनीतिमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले पासाङ (पुन) जीका समकालीन नेताहरूलाई दबाब राख्ने नीति देखिन्छ ।’

अध्यक्ष दाहाललको कार्यशैलीप्रति उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले बेलाबेला आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाउँदै आएका छन् ।

‘पार्टीभित्र कमान्ड भएका वर्षमान र जनार्दनमाथि दबाब राख्न पासाङलाई माथिल्लो पद दिने सम्भावना छ,’ अर्का एक पदाधिकारीले भने । उनले नन्दबहादुरलाई उपाध्यक्षमा मनोनयन गर्ने तयारी रहेको पनि जानकारी दिए । पार्टीभित्र आफ्ना पकड कायमै गराउन दाहालले नन्दबहादुरलाई उपाध्यक्ष बनाइन लागेको उनको विश्लेषण छ । ‘अध्यक्षलाई पार्टीमा आफ्नो बहुमत नगुमोस् भन्ने छ । त्यसैले मुलुकको दोस्रो सर्वोच्च पदमा दुई पटक पुगेका व्यक्तिलाई राजनीतिमा ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने

पूर्वउपराष्ट्रपतिको पार्टी राजनीतिमा सक्रियताले संवैधानिक पदको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको सक्रियताका विषयमा माओवादीभित्रै पनि असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ । ‘उपराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिमा ल्याएर प्रतिस्पर्धा गराउँदा धेरै प्रश्न उठ्न सक्छ,’ माओवादीकै एक पदाधिकारीले भने ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन संविधानले नछेके पनि गरिमामय पदको सम्मान गर्नुपर्ने बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्किन संविधानले रोक्दैन । तर गरिमामय पदको व्यक्ति सक्रिय राजनीति आउन थाल्ने हो भने त्यो पदमा उचाइ कति बढ्ला ?’ उनले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति राजनीतिमा आउँछु भन्नुचाहिँ अधिकारको कुरा हो ।’ यसरी सक्रिय राजनीतिमा फर्किंदा विगतमा गरिएका कामप्रति प्रश्न उठ्न सक्ने पोखरेलले बताए ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा राज्यको सुविधा भने त्याग्नुपर्ने बताए । ‘सक्रिय राजनीतिमा आउने हो भने राज्यले दिएको सुविधा, सम्मान त्याग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यको सुविधा लिएर राजनीतिमा आउँदा असमान प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । यो सार्वजनिक बहसको विषय हुन्छ ।’

सक्रिय राजनीतिको रहर नपुगेको व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिजस्ता गरिमामय पदमा नजान उचित हुने पनि उनको भनाइ छ । संविधानको धारा ६७ मा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने उल्लेख छ ।

‘देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्न यस मर्यादित संस्थाको भूमिका रहन्छ,’ उपराष्ट्रपतिको कामबारे उक्त कार्यालको वेबसाइटमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति नागरिकको आदरभाव र राष्ट्रिय एकतामा वृद्धि गर्न सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूलाई नागरिक समाज, संघसस्था एवं नागरिकले आयोजना गर्ने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकास निर्माणसमेतका कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा प्राप्त हुनुका साथै विभिन्न मित्रराष्ट्रका राष्ट्रिय दिवसमा राजदूतावासद्वारा आयोजना हुने औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा प्राप्त हुने गर्छ ।’ कान्तिपुर