काठमाडौँ, १ पौष । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पाँच अध्ययन संस्थान र तीन संकायमा राजनीतिक भागबन्डाबाट डिन नियुक्ति गरिएको छ । त्रिविले प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउने भन्दै कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अघि बढाए पनि सत्तारूढ एमालेले दबाब बढाएपछि नियुक्तिका बेला दलीय भागबन्डा गरिएको हो ।
नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले समेत पुस ७ सम्म नियुक्ति गर्न उपकुलपति केशरजंग बराललाई निर्देशन दिएका थिए । बराल सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा परेकालाई डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने अडानमा थिए । रेक्टर खड्ग केसीलगायत कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरू सिफारिस परेका ३/३ जनामध्ये एकलाई नियुक्ति गर्न सकिने पक्षमा थिए । सिफारिसको पहिलो नम्बरमा एमालेनिकटका कोही थिएनन् । अन्तिममा कार्यकारी परिषद्ले सिफारिसमा रहेका तीन जनामध्येबाट डिन छनोट गरेको छ ।
परिषद्का आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा मोहनराज शर्मा, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) मा सुशीलबहादुर बज्राचार्य, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा किशोरचन्द्र दाहाल, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा ठाकुर सिलवाल र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा शंकर खनाल डिन नियुक्त भएका छन् । यस्तै व्यवस्थापन संकायमा महानन्द चालिसे, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा द्विविनन्द ढकाल र शिक्षाशास्त्र संकायमा वेदराज आचार्यले पनि डिनको नियुक्ति पाएका छन् ।
नियुक्ति पाएका मध्ये कांग्रेसनिकट ३, एमाले र माओवादीनिकट २–२ प्राध्यापक छन्, एक जना भने कतै खुलेका छैनन् । आईओई र शिक्षा संकायमा मेरिट मिचेर एमालेको भागमा पारिएको छ । आईओईमा सुवर्ण शाक्य र शिक्षामा चित्रबहादुर बुढाथोकी पहिलो नम्बरमा थिए । शाक्य कांग्रेसनिकट र बुढाथोकी माओवादीनिकट प्राध्यापकका रूपमा चिनिन्छन् । तर विगतमा डिन नदोहोर्याउने नीतिका कारण बुढाथोकी बाहिरिएको र शाक्यका विषयमा निजी कलेजमा लगानीलगायतबारे गुनासो आएकाले विकल्प खोजिएको परिषद्का एक सदस्यले दाबी गरे ।
व्यवस्थापन संकाय, वन विज्ञान र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा नियुक्त डिन कांग्रेसनिकट हुन् । आईओएमका नवनियुक्त डिन शर्मा भने स्वतन्त्र मानिन्छन् । कृषि तथा पशु विज्ञान अध्यक्ष संस्थान र मानविकी संकायमा नियुक्ति पाएका डिन माओवादी पक्षधर हुन् । त्रिवि पदाधिकारीले भने कार्यकारी परिषद्मा तीन जनामध्ये एक छान्ने विधिबाट सर्वसम्मत निर्णय भएकाले नियुक्तिमा मेरिट नमिचिएको दाबी गरेका छन् । दलको सिफारिसमा सिधै नियुक्ति दिनुभन्दा प्रतिस्पर्धामा परेका मध्ये एक जना छनोट गर्दा भागबन्डा निरुत्साहित हुँदै जाने तर्क पनि कतिपय प्राध्यापकले गरेका छन् ।
त्रिविमा २०६२/०६३ यता उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार पदमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले भागबन्डा गर्ने अभ्यास छ । डिन पनि त्यहीअनुसार नियुक्ति हुँदै आएको छ । यसअघि एमाले कोटाबाट धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति हुँदा एमालेलाई ५, कांग्रेस र माओवादीलाई २–२ डिन भागबन्डा गरिएको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार भएकाले रेक्टर र रजिस्ट्रारसमेत माओवादी र एमाले पृष्ठभूमिकालाई बनाइएको थियो । बाँस्कोटाअघि कांग्रेस कोटामा तीर्थ खनियाँ उपकुलपति हुँदा एमाले कोटामा रजिस्ट्रार र माओवादी कोटामा रेक्टर थिए । खनियाँले कांग्रेसनिकट ५ र एमाले–माओवादीबाट २/२ जनालाई डिन बनाएका थिए ।
डिन भागबन्डामा राजनीतिक दलबीच सधैं किचलो हुँदै आएको छ । आईओएमका पूर्वडिन जगदीश अग्रवाल डिनहरूमार्फत राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले दलहरूले नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘डिन कार्यालयमार्फत निजी सम्बन्धनमा चलखेल हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘डिन कार्यालयमा अरू त्यस्तो धेरै अधिकार त केही छैन ।’ राजनीतिक प्रतिष्ठाका कारण पनि दलहरूले नियुक्तिमा चासो दिने गरेको त्रिविका प्राध्यापकहरू बताउँछन् ।
यस पटक एक सय पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कार्यकारी परिषद्ले डिन नियुक्तिसम्बन्धी विनियम (कार्यविधि) जारी गरेर छुट्टाछुट्टै सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिको सिफारिसमा पहिलो नम्बरमा आफ्नो पार्टीनिकट प्राध्यापक नपरेपछि एमालेका नेता, कार्यकर्ता रुष्ट बनेका थिए । महासचिव शंकर पोखरेलले ‘मेरिटोक्रेसीका नाममा भद्दा मजाक गरेको’ आरोप लगाउँदै उपकुलपति बरालको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए । विश्वविद्यालयबाट एउटा वैचारिक समूहलाई निषेध गर्ने गरी ‘मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक मञ्चन’ गरिएको उनको आरोप थियो ।
एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले पनि मेरिट पारदर्शी नभएको आरोप लगाएको थियो । उपकुलपति बरालले नै सिफारिसको दोस्रो नम्बरमा रहेर नियुक्ति पाएकाले डिनमा पहिलो नम्बरबाट मात्र बनाउने भए उपकुलपति पद छाड्नुपर्ने एमालेका नेता–कार्यकर्ताको तर्क थियो । विश्वविद्यालयमा एमालेनिकट विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापकले विभिन्न माग राखी आन्दोलनको थालनी गरेका थिए । मेरिटका आधारमा नियुक्ति गरे पनि काम गर्ने वातावरण नहुने भन्दै बराल पहिलो नम्बरबाटै नियुक्ति गर्ने अडानबाट पछि हटेको उनको सचिवालयनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
कार्यकारी परिषद्ले दुई अनुसन्धान केन्द्र र एक निर्देशनालयमा निर्देशक पनि नियुक्त गरेको छ । शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) मा राजेन्द्र कुँवर, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रमा मीना राजभण्डारी र त्रिवि योजना निर्देशनालयमा लक्ष्मीकान्त शर्मालाई नियुक्ति गरेको छ । यसअघि मेरिटका आधारमा उपकुलपति बरालले पहिलो नम्बरमा परेकाबाट ६ सहपरीक्षक नियुक्ति गरिसकेका छन् । १८ क्याम्पसको प्रमुख त्यही प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्ने तयारी छ । त्रिविमा डिन पद असारदेखि रिक्त छ । दसैंअघि नै डिन नियुक्त गर्ने भने पनि कार्यकारी परिषद्मा सहमति नहुँदा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्