काठमाडौँ, ८ पौष । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत अभियोगपत्र दर्ता भएपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भएको छ । लामिछाने सांसदबाट निलम्बित भएपछि रास्वपा संसदीय दलले पनि नयाँ नेता चुन्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको सदस्यका रूपमा भूमिका पूरा गर्न अयोग्य व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सभापति भइरहन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने नयाँ प्रश्न पनि सिर्जना भएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको जानकारीपत्र प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पठाइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ उल्लेख गर्दै लामिछानेका विषयमा प्रहरीले सभामुखलाई पत्र पठाएको हो । ऐनको दफा २७ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’
सभामुखले सूचना संसद्को सूचना पाटीमा टाँस्न निर्देशन दिएलगत्तै निलम्बन प्रक्रियाले औपचारिकता पाउनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा बैठक नचलेको अवस्थामा सभामुखले सचिवालयको स्चूना पाटीमा स्चूना टाँस गर्न लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले संसद् अधिवेशन चलेको छैन । स्चूना टाँसपछि नियम २४८ (३) मा निलम्बित हुने व्यक्तिलाई सांसदको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त नहुने व्यवस्था छ । निलम्बनमा रहेको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ । प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला पनि लामिछानेले संसद्को लोगो लगाउने गरेका थिए भने संसद्बाट पारिश्रमिक र सुविधा पनि प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
अभियोगपत्र दर्तासम्बन्धी कास्की प्रहरीको पत्र आइतबार ढिलो गरी प्राप्त भएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । ‘आइतबार कार्यालय समय सकिएपछि इमेलबाट पत्र प्राप्त भएको हो । अब कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सभामुखबाट आवश्यक निर्देशन हुनेछ,’ उनले भने ।
प्रहरीले लामिछानेलाई कात्तिक २ मा पक्राउ गरेर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो । सभापति लामिछानेविरुद्ध अभियोग दर्ता भएसँगै रास्वपामाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । पुराना राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार गरेको र उनीहरूलाई चुनौती दिन भन्दै स्थापित नयाँ राजनीतिक दल भएका कारणसमेत रास्वपामाथि नैतिकताको प्रश्न प्रखर भएको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा लामिछानेलाई जस्तो अभियोग लागेको व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भए राजनीतिक दलको सदस्यसमेत बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १४ को उपदफा २ (ख) मा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको’ व्यक्ति मात्रै राजनीतिक दलको सदस्य बन्ने व्यवस्था छ ।
अभियोग लागेको व्यक्तिले सांसदका रूपमा काम गर्न नपाउने भए पनि सांसदहरू रहेको राजनीतिक दलको प्रमुख हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छैन । अभियोग लागे सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था भए पनि पार्टी सभापतिका हकमा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा केही गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति पार्टी सदस्य हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यहाँ त भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलेको व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउँछ तर जित्यो भने त्यस पदमा काम गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले लामिछानेको सभापति पदमाथि कानुनी रूपमा प्रश्न नउठे पनि नैतिक प्रश्न पार्टीमाथि उठेको बताए । अदालतमा अभियोजनपत्र दायर भइसकेपछि सांसद पद निलम्बन हुने तर सांसदहरू निलम्बित सांसद तथा सभापतिबाट निर्देशित हुने विषयले नैतिकताको प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा रास्वपाले नै विचार गर्नॅपर्छ । लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि वा नपठाए पनि मुद्दा टुंगो नलागेसम्म अभियोग रहिरहन्छ । अभियोग बोकेर पार्टी सभापति पदमा नरहनु नै लामिछाने र रास्वपाको हितमा हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘अभियोग बोकेको व्यक्ति पार्टीको सभापतिमा हुँदा कार्यकर्ता र समर्थकलाई पनि अप्ठ्यारो हुन सक्छ । त्यसैले पदबाट अलग्गिनु राम्रो हुन्छ ।’
पुराना पार्टीभन्दा फरक कार्यशैलीमा चल्ने भनेर गठित पार्टीको सभापति नै अभियुक्त भएको अवस्थामा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ । ‘अभियोग लागेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा राख्दा राम्रो सन्देश जाँदैन, सफाइ नपाउन्जेल पार्टीका लागि अलग हुनु राम्रो हो,’ कार्कीको सुझाव छ ।
मन्त्री बन्नका लागि सभापति लामिछानेको ‘कोर टिम’ ले साढे २ करोड बुझाउन आफूलाई भनिएको भनी रास्वपाका तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले बताएको अडियो २०७९ चैत अन्तिम साता सार्वजनिक भएको थियो । विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँगको श्रेष्ठको अडियो बाहिरिएपछि लामिछानेले तत्काल कारबाही थालेका थिए । रास्वपा पुराना पार्टीजस्तो नभएको, नेपाली जनताले आशा गरेको पार्टी भएको र आफूले पनि गल्ती गरे गलहत्याएर पार्टीबाट निष्कासन गर्नॅपर्ने भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमा नै अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘भ्रष्टाचारका विषयमा हाम्रो भनाइ र गराइ सधैं एउटै हुन्छ । चाहे जसले गरोस्, कुनै सरोकारको विषय हुँदैन । त्यो अडियो सार्वजनिक हुनेबित्तिकै मैले पार्टी पंक्तिमा निर्देशन दिएको छु कि ७२ घण्टाभित्र छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउनू भनेर अल्टिमेटम दिएको छु । यो देशका भ्रष्टाचारका काण्डहरू ७२ वर्षदेखि अल्झिएका होलान्, मलाई मतलव छैन तर हाम्रो पार्टीभित्र प्रश्न उठेपछि त्यसको निराकरण हुन्छ,’ लामिछानेले बारामा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘यो ७२ घण्टाभित्र छानबिन नहुन्जेल सांसदका रूपमा वा साधारण सदस्यका रूपमा पनि हाम्रा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई हामीले कहीँ पनि पठाउने छैनौं । कुनै कार्य गर्न दिने छैनौं र मैले ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको दुई घण्टा भइसक्यो । ७० घण्टा बाँकी छ, ७० घण्टामा सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर कारबाही गर्न सकिनँ भने मलाई यही गढीमाईमा बलि दिनुहोला ।’
अडियोमा बोलेको विषयमा राज्यका कुनै पनि निकायको छानबिनको निष्कर्ष नकुरी रास्वपाले श्रेष्ठलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो । अहिले भने लामिछानेले प्रहरी हिरासतबाटै पार्टी चलाइरहेका छन् । अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोगपत्र दर्ता भएपछि उनी पार्टीको नेतृत्वमा नै रहेर मुद्दा लड्छन् कि राजीनामा दिएर पार्टीलाई अर्को नेताको जिम्मा लगाउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । रास्वपाका एक नेताले भने, ‘अब पार्टी कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चल्छ । थुनछेक बहसपछि के आदेश हुन्छ भन्ने कुर्नॅपर्ने होला तर पार्टीको नेतृत्वका विषयमा छलफल हुन्छ ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्