काठमाडौँ, ९ पौष । विवादका कारण लामो समयसम्म स्थगित रहेको निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया सरकारले फेरि अघि बढाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त गरेको करिब तीन सातापछि सरकारले नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन प्रक्रिया थालेको हो ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेसम्बन्धमा यसअघि गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । एकथरीले प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाएर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने भनेका छन् भने अर्काथरीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित समितिले तयार पारेको आफैं लागू नगरेर पन्छाउन खोजको रूपमा अर्थ्याएका छन् । यद्यपि धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियक्तिसँगै नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्सको प्रसंग आउनुलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि सोमबार कार्यालय समयसम्म उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भई नसकेको स्रोतले बताएको छ ।
यद्यपि कानुनअनुसार सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स दिन पाउँदैन । त्यो काम नेपाल धितोपत्र बोर्डकै हो । तर सरकारले निर्देशन दिन सक्छ । यसअघि सरकारले प्रक्रिया रोकेकाले फुकुवा पनि उसैले गर्नुपर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्ससम्बन्धमा थप काम अघि बढाएको छैन । निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै सडक र संसद् दुवैतिर चर्को विरोध भएपछि २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल भएको दाबीसहित संसद्मा सांसदहरूले पनि विरोध गरेका थिए ।
धितोपत्र बोर्डलाई ‘बिचौलियाको सेटिङमा’ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यो विषय प्रतिनिधिसभामै पनि उठेको थियो । सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यद्यपि नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको थियो । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आएका थिए । धितोपत्र बोर्डले साविकको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गरेको थियो, जसमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउँथे । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउँदैनथे । साविकको व्यवस्थाअनुसार कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउँदैनन् ।
बोर्डले स्टक एक्सचेन्जमा लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पुर्याउन गरेको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । अहिलेको नेप्सेलाई थप बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि पनि अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक भएपछि नयाँका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्था ठीक नभएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि एक्सचेन्ज कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन ठीक होइन,’ उनले भने, ‘स्टक एक्सचेन्जमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेर पारदर्शी प्रक्रियामार्फत नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिन्छ ।’
विश्वका प्राय: सबै मुलुकका स्टक एक्सचेन्जमा एउटा कम्पनीले बढीमा ७ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा प्राय: व्यापारिक घरानाको लगानी छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यापारी हुँदा स्वार्थ बाझिने गरेको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यापारी छुट्याउनुपर्ने आवाज उठाउने गरेको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्