भागबन्डा मिलाउन सुदूरपश्चिममा संसदीय समिति थपिँदै

धनगढी, १३ पौष । सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले भागबन्डा मिलाउनकै लागि प्रदेश सभामा संसदीय समितिको संख्या बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहित दुवै दलका नेताहरू सम्मिलित बिहीबारको बैठकले संसदीय समितिको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल चार संसदीय समिति छन् । एउटा समिति थप्न लागिएको हो । हाल अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।

विशेष समिति थप गर्न लागिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार दुई समिति थप गर्दा गाडी खरिद तथा मर्मत खर्चबाहेक वार्षिक कम्तीमा ३० लाख व्ययभार बढ्नेछ । सहमतिअनुसार कांग्रेसले २ तथा एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले १/१ वटा समितिको नेतृत्व पाउनेछन् । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलाई दिने सहमति छ । सामाजिक विकास समिति एमालेले तथा विधायन र विशेष समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ । प्रदेशसभा नियमावलीमा विशेष समितिको व्यवस्था भए पनि गठन गरिएको थिएन ।