काठमाडौँ, १६ पौष । सरकारले डेढ दशकपछि राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ ल्याएको छ । गत मंसिर २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सहरी नीति स्वीकृत गरेको हो । वर्षौंपछि स्वीकृत सहरी नीति राजपत्रमा भने प्रकाशन हुन बाँकी रहेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ लाई खारेज गरेर नयाँ नीति ल्याइएको हो । नीतिमा विशेष गरी चार रणनीति लिइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीसमेत छुट्याइएको छ । समुन्नत राष्ट्रिय सहरी प्रणाली र सहरीस्वरूपको विकास गर्ने, उत्थानशील सहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गर्ने, व्यवस्थित सहरी विकासका लागि स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्ने र अन्तरक्षेत्रगत समन्वय एवं सहरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने रणनीति अपनाइएको छ ।
मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, नयाँ सहर, हिमाली सहर, एरोसिटी, खाद्य हरियाली सहर, सहरी आर्थिक करिडोरजस्ता शब्दावलीको परिभाषा तथा मानक तयार गरिनेसमेत नीतिमा उल्लेख छ । अन्तरसहर र बस्तीहरूबीचको यातायात पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा द्रुत, अर्धद्रुत र स्थानीय मल्टिमोडल परिवहन पूर्वाधारको विकास र ट्रान्जिट ओरिएन्टेड विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि छ । बृहत्तर सहरी क्षेत्र र सहरी आर्थिक करिडोरको एकीकृत विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
‘अर्धसहरी क्षेत्रका परम्परागत मौलिक बस्तीहरूलाई सहरी ग्राम (अर्बन भिलेज) का रूपमा विकास गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘आरोग्य सहरी जीवन र खाद्य सुरक्षाका लागि सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा रैथाने
बाली संरक्षणसहित सहरमा कम्तीमा तीन महिनालाई पुग्ने खाद्य तथा इन्धन भण्डारण पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।’ अव्यवस्थित सहरी विस्तार रोक्न सहरहरूको प्राकृतिक क्षमता, पृष्ठप्रदेशसँगको अन्तरसम्बन्ध एवं जनसंख्या वृद्धिका आधारमा सहर विस्तार योजना कार्यान्वयन, निश्चित मापदण्ड, नवप्रवर्तन र सघन लगानीका माध्यमबाट प्रदेश राजधानीहरूलाई प्रतिस्पर्धी र जीवन्त सहर बनाइनेसमेत नीति लिइएको छ ।
‘सहरी क्षेत्रमा हाटबजार, बसपार्क, व्यवसाय सुरुवाती स्थल (स्टार्टअप बिजनेस स्पेस), प्रशोधन केन्द्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रलगायतको दिगो आर्थिक आयआर्जन गर्ने खालका पूर्वाधार विकासमा समन्वय र सहकार्य गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । सहरी जल सुरक्षाका लागि परिवार, समुदाय, नगरस्तर र क्षेत्रीयस्तरमा भूमिगत जल संरक्षण एवं पुनर्भरण गर्ने, फोहोरमैलाको उत्पादन घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने, स्रोतमा वर्गीकरण गरी चक्रीय प्रयोगबाट फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक सहयोग र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसमेत नीति लिइएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणमैत्री निर्माण सामग्री र हरित प्रविधिलाई प्रोत्साहन, न्यून कार्बन उत्सर्जनसहित जलवायु अनुकूलन पद्धति र प्रविधिलाई अनुसरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
सहरी विकासको काम एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा गर्न/गराउन सहरी विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला एवं विज्ञसहितको राष्ट्रिय सहरी विकास (समन्वय) परिषद् गठन गरिनेसमेत नीतिमा छ । ‘सहरी विकाससम्बन्धी विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाको कामकारबाहीलाई एकीकृत रूपमा गर्न/गराउन, अनुसन्धान एवं नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न तथा साझेदारी निकायको सहयोगलाई अधिकतम उपयोग गर्न सहरी सचिवको अध्यक्षतामा सहरी विकास निर्देशक समिति रहनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।
सहरी नीति, २०८१ को उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघ, प्रदेश र पालिकाले आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी नीति कार्यान्वयन गर्न सक्नेसमेत जनाइएको छ । सहरी नीति कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र पालिकाहरूको जिम्मेवारीसमेत छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही मौलिक पहिचानसहितको सहरी विकाससम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको तर्जुमा र नियमन गर्ने अधिकार पालिकाहरूलाई दिइएको छ ।
आधारभूत आवास आपूर्तिको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, नवप्रवर्तनका साथै आर्थिक र भौतिक स्रोत साधन परिचालन गरी स्थानीय सहरी व्यवस्थापन, पहिचानमा आधारित सहरहरूको विकास, स्थानीय सम्पदा बस्तीको अभिलेखीकरण, संरक्षण र संवर्द्धनलगायत विभिन्न जिम्मेवारी पालिकाहरूलाई दिइएको छ । उत्थानशील बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन, प्रादेशिक महत्त्वका सम्पदा बस्तीहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण र संवर्द्धन तथा प्रादेशिक सहरी प्रणालीको पहिचान र प्रवर्द्धनसहित प्रदेश राजधानीलाई आर्थिक केन्द्रहरूका रूपमा विकास गर्नेलगायत जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ ।
घरजग्गा व्यवसाय नियमन गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहजीकरण एवं अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि आवश्यक संयन्त्र र सहरी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नेलगायत जिम्मेवारी संघ सरकारको छ । सहरी विकास असल अभ्यास, नवप्रवर्तन, परम्परागत ज्ञान–सीपको अभिलेखीकरण, अनुसन्धान र प्रविधिलाई प्रदेश एवं पालिकाहरूमा हस्तान्तरण गर्नेसमेत संघको जिम्मेवारी रहेको नीतिमा उल्लेख छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्