सत्य निरूपण ऐन संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ, २२ पौष । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा गरिएको संशोधनविरुद्ध द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई घुमाउरो ढंगले आममाफी दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको भन्दै राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही दुवैबाट पीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै ४८ जनाले आइतबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा संशोधित ऐनका केही दफा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारले २०७१ मा ल्याएको ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई पनि आम माफी दिन सकिने प्रावधान राखिएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिविरुद्ध हुने दफा संशोधन गर्न २०७१ फागुन १४ मा परमादेश जारी गरेको थियो । तर परमादेशअनुरूप ऐन संशोधन नगरिँदा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो । लामो रस्साकसीपछि गत भदौमा गरिएको संशोधनमा पनि द्वन्द्वपीडितको असन्तुष्टि देखिएको हो ।

हालै गरिएको कतिपय संशोधन पीडितमैत्री पनि भएकाले निष्पक्षतापूर्वक योग्य पदाधिकारी छनोट भए र पारदर्शी ढंगले आयोगले काम गरे आफ्नो समर्थन रहने भन्दै पीडितले ‘आलोचनात्मक स्वीकार’ गरेका थिए । तर सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको समिति दलहरूको हस्तक्षेपका कारण दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएपछि पीडित अदालत पुगेका हुन् । यसले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना बढेको छ ।

बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दिइएका पहिलेका उजुरीको छानबिन मूल ऐनअनुसार नै हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडितको माग छ । ‘हालको ऐनअनुसार छानबिन गर्दा संविधानमा व्यवस्थित समानताको हक, अपराधपीडितको हकसमेत विपरीत हुन जान्छ,’ सरकारदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्मलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ, ‘मूल ऐनमा गरिएको संशोधन त्रुटिपूर्ण भई गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी भई बदरभागी छ ।’

संशोधित ऐन बदर गर्नुपर्ने ९ कारण/आधार पीडितले पेस गरेका छन् । कुनै हत्या गम्भीर र कुनै हत्या सामान्य हुन नसक्ने हुनाले दुई थरी वर्गीकरण गर्न नमिल्ने, मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाए दण्डहीनता बढ्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने प्रावधानले फौजदारी न्यायको विधिशास्त्र उल्लंघन हुने पीडितको तर्क छ ।

पीडितले पुरानो र नयाँ प्रावधानबीच तुलना गर्दै त्यसले पार्न सक्ने प्रभावको पनि विश्लेषण गरेका छन् । मूल ऐनमा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ अन्तर्गत हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाविरुद्धका अपराध, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अपराध’ लाई राखिएको छ । संशोधित ऐनमा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ मा ‘जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा’, ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूर यातना’ लाई राखिएको छ ।

संशोधित व्यवस्था निःशस्त्र व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेपछि मार्न वा यातना दिन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनको बर्खिलाप भएको पीडितको तर्क छ । हत्या ‘नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको’ पुष्टि भए मात्रै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुने भन्दै पीडकलाई घुमाउरो पारामा उन्मुक्ति दिने बाटो खोल्न खोजिएको पीडितको जिकिर छ । ऐनको दफा १३ (२) मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको छानबिन पनि आयोगले गर्ने उल्लेख छ । यो न्यायसम्बन्धी अवशिष्ट अधिकार संविधानतः नेपालको न्यायपालिकामा अन्तर्निहित छ भन्ने सर्वोच्चको नजिरविपरीत भएकाले खारेजभागी भएको पीडितको तर्क छ ।

ऐनको दफा २४(१) को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त शब्द ‘कसैले’ र तेस्रो हरफको प्रयुक्त ‘सम्बन्धित व्यक्तिबाट’ भन्ने शब्दावलीले द्वन्द्वकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति द्वन्द्वरत पक्षले कब्जा गरेको भन्ने नजनाउने र त्यो ‘व्यक्तिको सम्पत्ति द्वन्द्वरत पक्षले कब्जा वा जफत गरेको हुनाले उक्त सम्पत्ति फिर्ता पनि सम्बन्धित पक्षबाट नै हुनुपर्छ’ भन्ने तथ्यबाट विमुख भएको पीडितको तर्क छ । संशोधन विधेयकमा १ सय ८६ सांसदले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समेत बेवास्ता गरिएको हुनाले पनि संशोधित व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने पीडितको तर्क छ । कान्तिपुर