काठमाडौँ, २२ पौष । कर्मचारी व्यवस्थापनको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कामविहीन बनाएर राज्यको सुशासन र सेवा प्रवाहमा हेलचेक्र्याइँ गरेको व्यवस्थापन अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउन आइतबार लिखित निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयमा व्यवस्थापन मिलाए/नमिलाएको अनुगमन गरेर चौथो दिन प्रतिवेदन पेस गर्न केन्द्रलाई लिखित रूपमै कार्यार्थ दिइएको हो । कर्मचारीलाई काम नदिनु राज्यको स्रोतको अपव्यय हुनु हो भन्दै यसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
‘स्वीकृत भएबमोजिमको पद र श्रेणीको कर्मचारीको पदस्थापन नगरी त्योभन्दा तल्लो श्रेणी र पदका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर काम गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव किरण रूपाखेतीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ ।
धेरै कर्मचारी गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयमा कामै नगरी बस्ने गरेको घटना बारम्बार दोहोरिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापन नमिलाउँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको जनाएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार २ सय ५० भन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त छन् । ११ उपमहानगरमध्ये १० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ ।
महानगर र उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सहसचिवको रहने व्यवस्था छ । ६ वटा महानगरमध्ये वीरगन्जमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । ३० देखि ३५ जना उपसचिवको व्यवस्थापन मिलाउन बाँकी रहेको पराजुलीले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख तथा सहसचिव छवि रिजालले आफ्नो मन्त्रालयमा १९ उपसचिव, ४ सहसचिवको व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्