काठमाडौँ, २३ पौष । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने विषयप्रति प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको असहमति रहेका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक नै अलपत्र परेको छ ।
विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय कुन नीतिगत हुन् र कुन होइनन् भन्ने विषय परिभाषित गर्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सत्तारूढ दलका नेतृत्वको असहमति जनाएको हो । उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकका विवादित विषय मिलाएर पुस ४ मा सर्वसम्मतिको प्रतिवेदन पूर्ण समितिलाई बुझाएको थियो । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पुस १८ मा समितिले स्वीकार गरेर पारितसमेत भइसकेको छ । तर अख्तियार सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर समितिमा निर्णय हुन सकेको छैन । शीर्ष नेताहरूकै दबाबले अख्तियार विधेयक रोकिएको केही सांसदको दाबी छ ।
समितिका सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई विधेयकमा हुबहु समावेश गर्दा अख्तियार ‘सुपरपावर’ बन्ने र त्यसले भविष्यमा ‘समानान्तर शक्तिको’ अभ्यास गर्न सक्ने भय कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूमा रहेकाले उक्त विधेयक अघि बढ्न नसकेको एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रलाई संकुचन बनाउने गरी उपसमितिले ल्याएको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै स्विकार्ने पक्षमा नरहेको एक मन्त्रीको भनाइ छ । त्यही कारण उक्त प्रतिवेदनलाई समितिको पूर्ण बैठकमा ल्याउन नदिइएको उनको दाबी छ ।
सोमबार छुट्टै एजेन्डामा बोलाइएको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीका बीच विधेयक रोकिएको विषयलाई लिएर ‘नोकझोंक’ नै चल्यो । उपसमितिबाट एकै समयमा सर्वसम्मतिका साथ पारित भएका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित दुई वटा विधेयकमा एउटालाई स्वीकार गर्ने र अर्कोलाई रोक्ने कामले शंका उब्जेको भन्दै उपसमितिका संयोजक थानीसहितका सदस्यले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । समितिमा परेका उजुरीको निवारण गर्ने सन्दर्भमा सोमबार समितिको बैठक राखिएको थियो । तर उपसमिति संयोजक थानीले विधेयककै विषय उठाए । समितिको बैठकलाई विषयान्तर गराएर अख्तियार विधेयकलाई ‘आईसीयूमा पुर्याउने काम भएको’ भन्दै थानीले आपत्ति जनाउँदा समितिका सभापति खतिवडाले ‘आज उजुरीबारे बोल्नुस्, अख्तियार विधेयक आईसीयूमा गएको छैन’ भनेपछि दुई जनाबीच आरोप/प्रत्यारोप चलेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी ऐनको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको अनुसन्धानभित्र पर्दैन । राष्ट्रिय सभाबाट समितिमा पठाइएको विधेयकमा त्यो दायरालाई थप फराकिलो पारिएको छ । विधेयकको दफा ३ (ख) मा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन ।’
तर, उपसमितिले यो व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै झाँगिने भन्दै विधेयकमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा प्रस्ट पार्ने गरी तीन वटा बुँदा थपेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएका ठूला भ्रष्टाचार र आर्थिक घोटालामा नीतिगत विषय जोडिने क्रम बढेको छ । अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरू तजबिजी निर्णयबाट दिइँदा छानबिनमा परिने डरले ‘चोर बाटो समातेर’ नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् ।
विद्यमान कानुनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नमिल्ने प्रबन्ध रहेकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको निष्कर्षका साथ त्यसलाई रोक्न उपसमितिले बुँदागत रूपमा तीन वटा विषय विधेयकमा समावेश हुने गरी प्रतिवेदनमा समेटेको छ । जसमा पहिलो, कानुनबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद, सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने उल्लेख गरेको छ । दोस्रोमा कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने भनिएको छ । तेस्रोमा कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्थाविशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था विधेयकमा राख्दा कार्यकारी प्रमुखभन्दा अख्तियार ‘सुपरपावर’ हुने भन्दै सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू यसको विरोधमा छन् । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेस सभापति देउवा र तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका ओली मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अख्तियारलाई प्रवेश गर्न दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने पक्षमा नभएको सरकारका अर्का एक मन्त्रीले बताए । शीर्ष नेतृत्वको अनिच्छाकै कारण भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पारित हुँदा अख्तियारसम्बन्धी विधेयक अड्किएको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।
उपसमितिले प्रस्ताव गरेका तीन वटा बुँदामध्ये विशेष गरी तेस्रोमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बढी सरोकार देखिन्छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाविशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने व्यवस्था ऐनमा राख्दा मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयले दिने औषधोपचार खर्चदेखि नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँड्ने खर्चका सबै ढोका बन्द हुने नेताहरूको बुझाइ छ ।
समितिका सभापति खतिवडा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय, अख्तियारलाई मुद्दा दर्ता गर्ने समयसीमा र बेनामी उजुरीका सन्दर्भमा थप छलफल आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् । ‘नीतिगत निर्णयमा मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायत अन्य निकायले गर्नुपर्ने निर्णयबाहेक अरू विषय मन्त्रिपरिषद्ले गर्न पाउनुपर्छ । त्यसमा पनि अख्तियार प्रवेश हुने हो भने विकास निर्माणका काम ठप्प हुने अवस्था बन्न सक्छ । कुन सांसदले, कुन मन्त्रीले के खायो, के लायो भन्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्ने हो भने मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन, कार्यकारी प्रमुखले गर्ने कुनै पनि निर्णय अख्तियारलाई सोधेर मात्र गर्नुपर्ने अवस्था बन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘अख्तियारलाई असीमित र तजबिजी अधिकार दिइँदा त्यसले पार्ने असरलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’
सभापति खतिवडा नीतिगत मात्र नभएर अख्तियारलाई व्यक्तिको टाउकामा तरबार राखेर जहिले पनि मुद्दा चलाउन पाउने तजबिजी अधिकारमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने बताउँछन् । अख्तियारले अनुसन्धानका नाममा वर्षौंदेखि मुद्दा नचलाएर हैरानी दिने र त्यसैको मानसिक तनावले आत्महत्यासमेत हुने गरेको दाबी गर्दै उनले उजुरी परेको तीन वा पाँच वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्ने गरी समयसीमा तोकिनुपर्ने विषयमा पनि बहस जारी रहेको बताए ।
उपसमितिका संयोजक थानीले ‘स्वार्थ राखेर उपसमितिले पारित गरेको विधेयकलाई आईसीयूमा पुर्याउने काम भएको’ आरोप लगाए । विभिन्न अनुसन्धान र शोधले नेपालमा नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचार नै सबैभन्दा बढी हुने औंल्याएकाले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा प्रस्ट पार्नॅपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु टी इस्टेट, वाइडबडी प्रकरणलगायत ठूलो भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेपछि सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायालयले मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत हुने र कस्ता नहुने भन्नेबारेमा परिभाषित हुनुपर्ने भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । अख्तियारले २०७५ मा ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था’ बारे गरेको सर्वेक्षणले नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचार बढी रहेको औंल्याएको थियो । उक्त अध्ययनमा सहभागी ३०.४ प्रतिशतले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने औंल्याएका थिए भने २७.२ प्रतिशतले प्रक्रियागत रूपमा गरिने निर्णयबाट भ्रष्टाचार हुने धारणा राखेका थिए । १० प्रतिशतले सानो रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र ६.९ प्रतिशतले संस्थागत रूपमा हुने भ्रष्टाचार औंल्याएका थिए ।
‘उपसमितिले न्यायालय, विभिन्न निकाय र सुशासनविद्ले ध्यानाकर्षण गरेको विषयमा लामो छलफल गरेरै प्रतिवेदन तयार पारेको हो, सबै दलका प्रतिनिधि रहेको उपसमितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको प्रतिवेदन आज के कारणले रोकिएको हो भन्ने मेरो मुख्य प्रश्न हो,’ थानीले भने, ‘यसमा तलमाथि पार्ने काम भयो भने भ्रष्टाचार रोकिन्न । अझ मौलाउनेछ । जे छ, त्यसलाई समितिमा ल्याएर चाँडै पारित गरिनुपर्छ ।’
सत्तारूढ दलभित्रै उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएर दुई थरी धारणा बाहिर आइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीलगायत विपक्षी दल भने उपसमितिको प्रतिवेदनलाई ‘बटम लाइन’ बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । माओवादीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका उपसमितिका सदस्य हितराज पाण्डेले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन नै आफ्नो पार्टीको औपचारिक ‘पोजिसन’ भएको बताए । ‘उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा जसरी भ्रष्टाचार विधेयक सर्वसम्मतिका साथ समितिबाट पारित भयो, त्यसैगरी अख्तियार विधेयक पारित हुन्छ भन्ने सोचेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘उपसमितिमा एउटा निर्णय गर्ने, समितिमा गएर अर्को निर्णय गर्ने कुरा हुन्न । जे उपसमितिमा सर्वसम्मतिले पारित भयो, त्यही हाम्रो पोजिसन हो । यसबाट तलमाथि हुन सक्दैन । हामी गर्न दिँदैनौं ।’ एमाले सांसद एवं उपसमितिकै सदस्य रघुजी पन्तले उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा आएपछि सरकारको धारणा थाहा हुने बताए । ‘उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा सरकारको धारणा के हो, बुझ्न सकेको छैन । गृहमन्त्रीले सरकारको धारणा राख्नुहोला,’ उनले भने । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्