काठमाडौँ, २४ पौष । निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना हुने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया रद्दको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
नयाँ एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा बोर्डले गरेको नीतिगत व्यवस्थामै त्रुटि रहेको भन्दै त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्न अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाले मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
रिटमा यसअघि धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरूसँग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १३३(१), (२) र ८३० बमोजिम अमान्य गर्न माग दाबी गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत ब्याख्या गरि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको रिटमा उल्लेख छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ संग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गराउन हकदैया भएको, सार्थक सरोकार एवं नेपालको संविधानको धारा ४८ अनुरुप संवैधानिक दायित्व समेत रहेको दाबी रिटमा छ ।
‘धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निम्न विषयमा मात्र निर्देशिका बनाउने अधिकार दिएको देखिन्छ । जसअनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन अनुमति, धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध, धितोपत्र बाँडफाँड, व्यावसायिक मर्यादा, धितोपत्र कारोबार नियमन सम्बन्धी अन्य विषय छन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित विषयहरूमा मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशिका बनाई लागु गर्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई रहे भएको देखिँदैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्