निर्वाचन कानुन संशोधनको गृहकार्य : संघमा ५ र प्रदेशमा ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ प्रस्ताव

काठमाडौँ, २५ पौष । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) को सीमा बढाउने तयारी गरेको छ ।

समानुपातिक सिट प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा सदर मतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत र प्रदेशसभामा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखेर सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा तीन र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले सिट पाउने अहिलेको कानुनी प्रावधानलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो । विधेयक मस्यौदाको दफा १२६ (१०) मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भए कुल सदर मतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भए कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ ।’ विधेयकको मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले २०८० असार १८ मा गृह मन्त्रालय पठाएको विधेयकको मस्यौदामा समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ लाई यथावत् राखिएको थियो । तर गृहले मस्यौदा हेरफेर गर्ने क्रममा ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रतिशत बढाएको हो ।

कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारीका लागि गत असार १७ मा गरेको सातबुँदे सहमतिमा ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ । त्यही सहमतिअनुरूप समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाइएको गृहका एक अधिकारीले बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने ‘थ्रेसहोल्ड’सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेरका विषयमा आयोगसँग परामर्श नभएको बताए । ‘आयोगले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था यथावत् राखेर मस्यौदा गृहमा पठाएको थियो,’ उनले भने । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी छरिएर रहेका ७ कानुनलाई एकीकृत गरी ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर गृह पठाएको थियो ।

मतदाता नामावली, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय), स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसहित ७ ऐन एकीकृत गरेर तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदालाई सरकारले झन्डै डेढ वर्ष थन्क्याएको थियो । त्यसमा संशोधन गरेर गृहले केही दिन अगाडि मात्रै कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । विधेयकको मस्यौदालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिइने कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । कानुनबाट फर्किएपछि मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि त्यसलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरिनेछ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार २०७९ को चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा सात राजनीतिक दलको उपस्थिति छ । उक्त चुनावमा २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतमा एमालेले ३०.६९ प्रतिशत, कांग्रेसले २९.२९ प्रतिशत, माओवादीले १२.६८ प्रतिशत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२.१९ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ६.३५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले ४.५४ र जनमत पार्टीले ४.२६ प्रतिशत मत पाएका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाको १ सय १० सिटमा एमालेले ३४, कांग्रेसले ३२, माओवादीले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३, राप्रपाले ७, जसपाले ५ र जनमतले ५ सिट प्राप्त गरे ।

प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र ४ सिट जितेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसक्दा समानुपातिकतर्फ सिट पाएका थिएनन् । एकीकृत समाजवादीलाई ‘थ्रेसहोल्ड’का लागि १८ हजार ४ सय ११ मत पुगेको थिएन । ३ सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एक–एक सिट जितेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सकेनन् । अर्कातिर प्रत्यक्षमा एक सिट मात्रै जितेको जनमत पार्टीले ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउँदा प्रतिनिधिसभामा ५ सिट पाएको थियो । २०७९ को निर्वाचनमा ५ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ राखिएको भए जसपा र जनमतले समानुपातिक सिट पाउँदैनथे । उनीहरूको १० सिट ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने दलहरूलाई बाँडिन्थ्यो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउँदा ठूला दललाई लाभ पुग्ने र साना दललाई घाटा हुने बताउँछन् । यसले संसद्मा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व घट्न सक्ने र समावेशी उपस्थितिमा पनि असर पर्ने उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेका धेरै देशमा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको छ । तर हाम्रो हकमा अहिले कायम रहेको अभ्यास ठीक छ,’ उनले भने, ‘थ्रेसहोल्ड बढाउँदा साना दलमार्फत संसद्मा भइरहेको समावेशी प्रतिनिधित्व हराउँछ ।’ २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने दल पाँच वटा थिए । त्यतिबेला एमालेले ३३.२४, कांग्रेसले ३२.७७, माओवादीले १३.६५, मधेशकेन्द्रित ६ दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले ४.९४ र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ४.९२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । त्यतिबेला ५ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राखिएको भए राजपा र फोरम समानुपातिक सिट पाउनबाट वञ्चित हुन्थे । ती पार्टीले पाएको ६–६ सिट ठूला दललाई बाँडिन्थ्यो ।

संविधानसभा निर्वाचनमा भने ‘थ्रेसहोल्ड’ नतोकिएकाले ०.२२ प्रतिशत अर्थात् २१ हजार मत ल्याउने पार्टीले पनि समानुपातिकमा सिट पाएका थिए । त्यसकारण २०६४ र २०७० को संविधानसभामा दुई दर्जनभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व थियो । ‘थ्रेसहोल्ड’ ले संसद्मा राष्ट्रिय दलको हैसियत पनि तय छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ । समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ पाँच प्रतिशत पुर्‍याए राष्ट्रिय दलको मान्यताको मापदण्ड पनि त्यहीअनुसार हुनेछ । कान्तिपुर