काठमाडौँ, २६ पौष । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) को सीमा बढाउने सरकारको तयारीप्रति मधेशकेन्द्रित दलले आपत्ति जनाएका छन् । ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाइए संघर्षमा उत्रने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाका लागि कम्तीमा ३ र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले मात्र सिट पाउने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत र प्रदेशसभाका लागि ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रावधान राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले गृहमा बुझाएको मस्यौदामा भने ‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा पहिलेकै थियो । मस्यौदामा गृहले गरेको संशोधनले कानुनी मान्यता पाए साना दलले समानुपातिकतर्फबाट सिट पाउने सम्भावना घट्छ र त्यसको लाभ ठूला दललाई हुन्छ । संसद्मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलको संख्या पनि कम हुन सक्छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने विषय स्वीकार्य नहुने बताए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बिहीबार उनले लेखेका छन्, ‘नेपालजस्तो धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधतापूर्ण देशमा सानोभन्दा सानो समूहको आवाजको पनि सदनमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ताकि उनीहरूले कम्तीमा आफ्नो समस्या सदनमा राख्न पाऊन्, कुनै ऐन–कानुन बन्दा आफूलाई प्रभावित कसरी गर्ने भन्ने कुरा सदनलाई बताउन सकून् । त्यसविपरीत ६–७ लाख गर्दै दसौं लाख (३०–४० लाख) जनताको मत खारेज गर्ने र सो हिस्सा चोरबाटोबाट ठूला पार्टीमा जोड्ने थ्रेसहोल्डको प्रावधान आमजनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । दुई दलीय तानाशाही नेपाललाई चाहिएको छैन ।’ राउतले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने सरकारको कदमविरुद्ध संघर्षमा उत्रन पनि आफूहरू तयार रहेको बताए ।
जनमत पार्टीकै उपाध्यक्ष दीपककुमार साहले मधेश र अल्पसंख्यक समुदायलाई रोक्न ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । ‘थ्रेसहोल्ड ३ प्रतिशत भएकैले संसद्मा सन्थाल जातिको पहिलो प्रतिनिधित्व हामीले गराउन सफल भएका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ‘त्यसलाई अझ बढाउन खोज्नुको मतलब अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व संसद्मा नहोस् भन्ने हो ।’ ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने सरकारको प्रयासविरुद्ध मधेशकेन्द्रित र अन्य दलबीच सहकार्य जरुरी रहेको बताए ।
अर्को मधेशकेन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने विषय संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत रहेको बताए । क्षेत्रीय समस्या मुखरित पार्न पनि सदनमा विभिन्न पार्टीहरूको उपस्थिति चाहिने उनको भनाइ छ । ‘त्यसलाई रोक्न खोज्ने मनसायले कानुन बनाउनु दलगत व्यवस्थामा दललाई नै आपत्ति हुने कुरा हो,’ उनले भने, ‘थ्रेसहोल्ड राख्नै हुँदैन । राख्नै परे अहिले अभ्यासमा रहेर स्वीकार्य भइसकेको तथा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको न्यूनतम प्रतिशतलाई नै कायम गरिनुपर्छ ।’ उनले यस सन्दर्भमा विचार र मुद्दा मिल्ने दलसँग छलफल गरिने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले मुलुक २०४६ सालमै बहुदलीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै अहिले त्यसविपरीत दुई दलीय व्यवस्था लाद्ने प्रयास गर्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बहुदलीय व्यवस्थालाई नै निस्तेज पार्ने दुस्साहस गर्न खोजिँदै छ, यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विविधताले भरिएको देशमा संसद्मा सबैको प्रतिनिधित्व हुन सक्दा राम्रो हुन्छ । त्यसलाई नै रोक्न खोज्नु अत्यन्तै अव्यावहारिक पनि छ ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्