काठमाडौँ, २८ पौष । श्रमसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन गठित केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् बैठ्कले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नयाँ न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
हाल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० सहित १७ हजार ३ सय रुपैयाँ छ । श्रम ऐनको दफा १०२ बमोजिम केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गरिएको हो । परिषद्मा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको २१ सदस्यीय प्रतिनिधित्व रहनेछ । यसमा अर्थ, श्रम, भौतिक, कृषि, उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका ६ जना सचिव, रोजगारदाता र मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियनका ५/५ जना गरी १० जना, श्रम विभागका महानिर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र श्रम मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् ।
श्रम सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाइएको श्रममन्त्री भण्डारीले जनाए । समितिलाई आउँदो असार मसान्तभित्र न्यूनतम तलब पुनरावलोकन गरी नयाँ/नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्नेछ । श्रम ऐनको दफा १०७ अनुसार समितिले हरेक दुई–दुई वर्षमा न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि २०८० साउन १ देखि लागू हुने गरी चियाबगानबाहेक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय तोकिएको थियो । यसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० पुर्याएको थियो । श्रमिकको प्रतिघण्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ छ । यसमा आधारभूत ज्याला ५६ रुपैयाँ र महँगी भत्ताबापत ३३ रुपैयाँ श्रमिकले पाउँछन् । आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ छ ।
रोजगारदाताकै सहमतिमा ल्याइएको यो पारिश्रमिक अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । ट्रेड युनियनहरूले दुई वर्षअगाडि नै बजारभाउ तथा मूल्यवृद्धि समेतलाई ख्याल गर्दा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार रुपैयाँ तोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सरकारले आर्थिक मन्दी देखाउँदै २३ सय मात्रै बढाउँदै १७ हजार ३ सय पुर्याएको हो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) को पछिल्लो श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार २०८० साउन १ देखि लागू भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग/प्रतिष्ठान २१ प्रतिशत छन् । श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्स) कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभरटाइम जस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२.६ प्रतिशत छन् । ‘यसबाट श्रम शोषण विकराल बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ,’ जीफन्टको श्रम अडिटमा उल्लेख छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक समयसापेक्ष पुनरावलोकन र पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्दै जीविकोपार्जनयोग्य पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्ने संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले बताएको छ । ‘निधारित न्यूनतम पारिश्रमिक अविलम्ब र बिनासर्त कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने प्रतिष्ठानहरूको समेत अनुगमन गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ जेटीयूसीसीको माग छ ।
बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि ८१ (श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७), महासन्धि ८७ (संगठन स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४८) तथा बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० अन्तर्गत २०१४ को प्रोटोकल २९ को अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । साथै आउँदो फागुन १६ र १७ मा काठमाडौंमा आयोजना गरिने श्रम तथा रोजगार सम्मेलनलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गरेको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्