काठमाडौँ, २९ पौष । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि मन्त्रालयबाट अनुदान लगेर काम नगर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गर्छौं भने पटक–पटक घोषणा गरिसकेका छन् । गत भदौ ४ मा मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भनेका थिए, ‘पछिल्लो पाँच–सात वर्षमा अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिइएको रहेछ । सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिसकेको छु । केही दिनमा यो पनि सार्वजनिक हुन्छ ।’
त्यसपछि पनि मन्त्री अधिकारीले अनुदान लैजाने र दुरुपयोग गर्नेको सूची सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले अनुदान लैजानेको सूची मात्र सार्वजनिक गरे । अनुदान दुरुपयोग गर्ने संघ, संस्था, सहकारी फेला पार्न सकेनन् । फेजआउट भएका परियोजनाबाट समेत अनुदान प्रवाह भएको बताएका उनले दुरुपयोग भएको सूची भने सार्वजनिक गरेनन् । ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ र अप्रत्यक्षतर्फ (अनुदानित रासायनिक मल) ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘फेज आउट भएका परियोजनामा पनि अनुदान रकम प्रवाह भएको छ, यसको विवरण पनि चाँडै सार्वजनिक गर्छौं ।’
मन्त्रालयका अनुसार फेजआउट भएका परियोजना हाइभ्यालु एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट, हिमाली प्रोजेक्ट, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम हुन् । यी सस्थांमा गएको अनुदान रकमबारे पनि अध्ययन गरिने जनाइएको छ । अनुदान दुरुपयोग भए–नभएको र अनुदानको सूची खोज्न कात्तिक २ मा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो । सहसचिव हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । ५ वर्षमा रासायनिक मल, बाली तथा पशुधन बिमा, उखु उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान, साना सिँचाइ, बजार पूर्वाधार, कृषि औजार उपकरण, बीउ उत्पादन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न ठूलो रकम अनुदान प्रवाह भएको छ ।
अनुदान रकम शतप्रतिशत सदुपयोग नभए पनि अनुदानले कृषि उत्पादन बढेको मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीको दाबी छ । ‘अनुदान दुरुपयोग भएपछि कतिपय छानबिनको दायरामा आएका छन् । केही न केही गुनासो भएरै छानबिन गरिएको हो । केहीले कामै नगरेको भन्ने पनि छ । तर विगतको जस्तो अहिले समस्या छैन, केही सुधार नै छ,’ केसीले भने, ‘समग्रमा अनुदान प्रभावकारी नै छ ।’
अनुदान लैजाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाम सार्वजनिक गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा ५ वटा आयोजनाबाट अनुदान रकम प्रवाह भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको मन्त्री अधिकारीले जनाए । रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह र फर्मले लगेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । त्यस कार्यक्रममार्फत २७ हजार ६ सय ५० कृषि सहकारी र कृषि समूह तथा कृषि फर्मले रकम लगेका छन् । नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
त्यसबाट ११ हजार १ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई रकम वितरण भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । यो रकम ४६ हजार २ सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमा वितरण गरिएको छ ।
उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले बताए । कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार र पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्याक्ट परियोजनाबाट १२ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । अनुदान दुरुपयोग गरेको भए कारबाही गरिने मन्त्री अधिकारीले दाबी गरे । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्