४ अध्यादेश : २६ कानुन संशोधन :- ‘सार्वजनिक सेवा ७ दिनमै, नदिए कारबाही’

काठमाडौँ, १ माघ । सरकारले सार्वजनिक सेवा सुधार र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण एवं लगानी अभिवृद्धि गर्न भन्दै २६ वटा कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबारको निर्णयअनुसार सिफारिस भएका दुई दर्जन कानुन सुधार्ने चार अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार जारी गरेका छन् । ती अध्यादेशले सार्वजनिक सेवामा सुधार र लगानी अभिवृद्धि हुने दाबी सरकारको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएअनुसार आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशबाट ११ वटा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी अध्यादेशबाट १३ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको छ । यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा अध्यादेशले मुद्दासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । कुनै पनि मुद्दामा सुरु अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनु कानुनी अधिकार हो । तर, फैसलाअनुसार पूरा बिगो र जरिवाना नतिरी यो अधिकारको उपभोग गर्दा जेलमै बस्नुपर्ने मौजुदा प्रावधानले लागू हुन सकिरहेको थिएन । अध्यादेशले यसमा फेरबदल गरेर धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र थप तिरे जेल नबसी पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । पैसा तिर्न नसक्ने धेरैले फैसलाअनुसार बिगो तथा धरौटीका बदलामा जेलमै बसेर पुनरावेदन गर्दै आएका छन् । अब सुरु अदालतले १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका मुद्दाका दोषीले पुर्पक्षका लागि तोकेको धरौटीमा थप १५ प्रतिशत तिरे जेलबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत कार्यसम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै पनि निकायका जिम्मेवार अधिकारीले ७ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने र सेवा दिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । तर, कानुनमा नै निर्णय गर्ने अवधि तोकेको अवस्थामा चाहिँ यो प्रावधान लागू हुने छैन ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा पनि अध्यादेशले केही संशोधन गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यले आफूहरूमध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख वा उपप्रमुख छान्न सक्नेछन् । वडाध्यक्ष पद रिक्त भएमा पनि वडा सदस्यले आफूमध्येबाट कार्यवाहक छान्न सक्नेछन् ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशले लगानी सुधारका दर्जनौं व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योग खोली विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने, जग्गाबाहेक अन्य स्थिर सम्पत्ति र सम्झौतालाई धितो राखेर ऋण लिन सक्नेदेखि उनीहरू नेपालबाट फर्कन चाहेमा छिटो र छरितो प्रक्रिया टुंग्याउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, कम्पनी ऐन, २०६३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, मध्यस्थ ऐन, २०५५, राजस्व चुहाव अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ मा पनि संशोधन गरिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले भित्रनेभन्दा आफूहरू बाहिरिने कानुनी व्यवस्था सहज हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ संशोधन गरेर उनीहरूलाई बाहिरिने बाटोसमेत सहज बनाइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा २० को ६ (क) मा रकम फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (४) मा विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायले निवेदन पाएको ७ दिनभित्र फिर्ता लैजान पनि स्वीकृत दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि निवेदन पाएको १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नॅपर्ने व्यवस्था थियो ।

दफा २० को उपदफा (१२) मा कुनै विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रकम फिर्ता लैजाने सन्दर्भमा त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले ३० दिनभित्र निर्णय गर्नॅपर्ने व्यवस्था रहे पनि अब १५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा १८ मा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘विदेशी लगानीको रकम कुनै व्यक्ति वा निकायलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न चाहेमा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा लगानी गर्न नपाइरहेको सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगले अन्य मुलुकमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालयसमेत खोल्न सक्नेछ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा २ को खण्ड (छ३) पछि (छ४) थपिएको छ । जसमा विदेशमा लगानी भन्नाले नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा गरेको लगानी सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २ को खण्ड (छ ४) को १ मा विदेशको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभई विदेशमा संस्थापन वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको सेयरमा वा सेयर खरिदमा गरेको लगानी उल्लेख छ । ऐनको दफा २ को खण्ड (छ४) को २ मा विदेशको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भई विदेशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयरमा वा सेयर खरिदमा गरेको लगानी हुने उल्लेख छ । तर कुनै नेपालीले आफू विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिमा आर्जन गरेको रकम लगानी गर्दा त्यस्तो सीमा लागू नहुनेसमेत उक्त उपदफामा छ ।

नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा आफ्नो शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा दर्ता गर्न सहज बनाइएको छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनको दफा १०(क) मा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको व्यवस्थालाई हटाएर विदेशमा लगानीको नियमन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले उक्त ऐनको दफा १०(क) को उपदफा १ मा नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा लगानी गर्न पाउने छन् । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको सूचनामा विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट दिएको उद्योग, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेका उद्योग, कुनै नेपाली नागरिकले आफू विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिमा गरेको आर्जनबाट प्राप्त रकम र विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ७क को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त विदेशी मुद्राको रकमको व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा १०(क) को उपदफा (२) मा नेपालमा संस्थापित कम्पनीको विदेशस्थित मुख्य कम्पनीले वा त्यस्तो मुख्य कम्पनीको विदेशस्थित अन्य सहायक कम्पनीले नेपालमा संस्थापित कम्पनीको नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने गरी सञ्चालन वा कार्यान्वयन गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री योजनाअन्तर्गत त्यस्तै कर्मचारीले नेपालबाट बाहिर परिवर्त्य मुद्रा विप्रेषण नहुने गरी सेयर प्राप्त गर्न र त्यस्तो सेयरबाट आयआर्जन गर्न पाउने उल्लेख छ । उपदफा (३) मा विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले पालना गर्नॅपर्ने सर्त, त्यस्तो लगानीको क्षेत्रगत अधिकतम सीमा तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरेअनुसार हुने उल्लेख छ ।

अध्यादेश नै ल्याएर केही ऐन संशोधन गर्नॅले पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको देखाएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । ‘हामीले सुझाव दिँदै आएका विषय नै अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐनमा संशोधन भएको छ, अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार तत्पर छ भन्ने यसले देखाएको छ,’ उनले भने ।

विदेशमा पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन मिलेको उनले बताए । ‘पहिलो पटक सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमा पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइयो, बिस्तारै अन्य क्षेत्र पनि खुल्दै जाओस्,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रले विदेशमा लगानी गर्न पाउने भनेपछि के–कसरी र कुन तरिकाबाट भन्ने आउनै बाँकी छ, अध्यादेशमार्फत व्यवस्था त गरियो, कार्यविधि पनि बनेर कार्यान्वयन चाँडो होस् ।’

यसअघि सरकारले गत वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी’ अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार गरेको तथा कानुन परिमार्जन गरेको प्रत्याभूति दिलाउन सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको थियो । तर ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ संसद्बाट पारित भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले आशंका व्यक्त गरे । ‘लगानी सम्मेलनका बेला पनि अध्यादेश ल्याइएको थियो, संसद्बाट पनि पारित भयो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अध्यादेश आयो, खुसी छौं तर जुन गतिमा अध्यादेश आयो, त्यही गतिमा कार्यविधि पनि आउनुपर्‍यो र कार्यान्वयन पनि हुनुपर्‍यो ।’ कान्तिपुर