बीआरआई सम्झौतामा ऋण शब्द नै छैन : परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौँ, १ माघ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को ‘फ्रेमवर्क सम्झौता’ मा ऋण शब्द नभएको बताएकी छन् ।

उनले गहन अध्ययन गरेर सम्झौताको मस्यौदा तयार पारिएको र चीनबाट विकास सहायता लिने व्यवस्था गरिएको तर ऋण शब्द कतै पनि उल्लेख नगरिएको बताएकी हुन् । प्रधानमन्त्री ओली गत मंसिर १७–२० मा चीन गएका थिए । भ्रमणको अन्तिम चरणमा ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । चीनले अघि बढाएको र सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको उक्त सम्झौताको ‘फ्रेमवर्क’ मा सहमति भएसँगै नेपालमा बीआरआई आधिकारिक रूपमा अघि बढ्ने पक्का भएको थियो ।

‘बीआरआईको कुरामा २० हजारचोटि अध्ययन गरेर तयार पारेको डकुमेन्ट हो । पहिलाको डकुमेन्टभन्दा धेरै नै परिमार्जित डकुमेन्ट हो र लोन (ऋण) भन्ने शब्द तपाईंहरूले जसरी पढ्दा पनि छैन । ग्रान्ट र एड भनेको शब्दमा चाहिँ मैले बुझेको अंग्रेजी र अहिले पनि गुगल सर्च गर्दाखेरि फरक छैन,’ मन्त्री राणाले भनिन्, ‘ऋण भन्ने शब्द कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन । ग्रान्ट भन्ने थियो, विकास सहायता भन्ने कुरामा आएका हौं । एड भनेको पनि तपाईंहरूले डिक्सनरी खोलेर हेर्नुभयो भने अर्थ पत्ता लाग्छ ।’

समितिमा पोखरा विमानस्थललाई चीनले बीआरआईअन्तर्गत सूचीकृत गरेको विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्री राणाले चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत नरहेको पनि स्पष्ट पारिन् । ‘पोखराको विमानस्थल बीआरआईमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडि नै सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भएको हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै ऋण लिनैपर्छ भन्ने हामी आफैंले पनि सोचौं, ऋण भनेको कुरा माग्नेले मागेपछि मात्रै दिनेले दिने हो र ऋणको टर्म्स अफ रेफरेन्स दुवैको सहमतिमा तयार हुन्छ । यसमा ऋण भन्ने कुरा कहीँ उल्लेख छ ?’