काठमाडौँ, २ माघ । बिमा प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने एक लाखसम्मको सुविधालाई बढाएर पाँच लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउन स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाव दिएको छ । हालको एक लाखको सुविधाले असाध्य तथा गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका नागरिकको उपचारमा ठूलो सहयोग पुर्याउन नसकेको हुँदा बिमाबाट प्राप्त हुने रकमलाई पाँच लाख पुर्याउनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई तत्काल, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनामार्फत सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान आग्रहसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको हो । स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता वृद्धि गरी सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा कार्यरत नेपाली विज्ञ डा. शम्भु आचार्यको नेतृत्वमा असोज १३ गते ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
कार्यदलमा डा. शम्भु आचार्यका साथै विकास अर्थशास्त्री तथा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेसँगै वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक प्राडा. भगवान कोइराला सदस्य रहेका थिए । यस्तै अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. सरोज शर्मा समितिको सदस्य रहेका थिए ।
मन्त्रालयलाई सरकारले उपलब्ध गराउने आधारभूत र आकस्मिकलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बिमामार्फत उपलब्ध गराउने गरी सम्बद्ध सबै पक्षको पुनःसंरचना गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने बिन्दुमा प्रत्येक सेवाग्राही स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सूचीकृत हुन सक्ने गरी सहजीकरण कक्ष स्थापना गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘सूचीकरण गरेबापत कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने । आधारभूतभन्दा माथिका सबै स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि तोकिएबमोजिमको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने र यस्तो सहभागितालाई सर्वव्यापी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहको संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिने ।’
हालको बिमा प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने एक लाखसम्मको सुविधाले असाध्य तथा गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका नागरिकको उपचार सुविधाले ठूलो सहयोग पुर्याउन नसकेको बताउँदै बिमाबाट प्राप्त हुने रकमलाई पाँच लाख पुर्याउनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भर, दिगो र व्यवस्थित बनाई दीर्घकालमा नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी यसको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने पनि कार्यदलको भनाइ छ ।
कार्यदलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन कानुनहरुमा संशोधन गर्दै नेपालमा स्वास्थ्य उपचार सहयोग उपलब्ध गराउने एक मात्र माध्यम स्वास्थ्य बिमा हुने व्यवस्था लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कार्यदलले अहिलेको वित्तीय अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा चल्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै यसमा पनि सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउनका लागि सम्पूर्ण नागरिकलाई क्षमताका आधारमा योगदान दिने गरी सहभागी गराएर उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधालाई पनि सोहीअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
‘सबै नागरिक स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने प्रबन्ध मिलाउने । छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचारका सहुलियत तथा अनुदानका विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमा प्रणालीअन्तर्गत ल्याउने । सहभुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सहभुक्तानीलाई तीन स्तरमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । सरकारले लक्षित वर्ग भनी तोकेर प्रिमियम तिरेकाका लागि १ प्रतिशत, अन्यका लागि उनीहरूले लिने सेवाको स्तर र उपयोग गर्न चाहेको भौतिक सुविधाका आधारमा सहभुक्तानी निर्धारण गर्ने । सहभुक्तानी सामान्यतः २० प्रतिशत उपयुक्त हुनेछ तर यो २० प्रतिशत निर्धारण गर्दा प्रिमियम र निजले पाउने कुल सुविधाको राशिमा आधारित हुनुपर्नेछ ।’
कार्यदलले सक्नेले बढी तिर्ने नीतिअन्तर्गत बढी आम्दानी भएका र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले सामान्य नागरिकले भन्दा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएर उनीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा बढाउन पनि सुझाव दिएकोछ । कार्यदलले अहिलेको बिमा सुविधालाई पाँच लाख बनाउनका लागि कुन–कुन विषयमा सुधार गरेमा त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि बुँदागत रूपमा नै विश्लेषण गरेर सुझाव दिएको छ ।
बिमा रकमलाई पाँच लाख बनाउनका लागि सबैभन्दा प्रमुख रूपमा हाल संकलन भइरहेको बिमाको प्रिमियमलाई प्रगतिशील बनाएर सात हजारदेखि पन्ध्र हजार बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । यसका साथै सबै प्रकारका सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा निजी संगठित क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको वार्षिक तलबको १ प्रतिशत कर्मचारी स्वयंले र सोही बराबरको रकम रोजगारदाताले स्वास्थ्य बिमा कोषमा बुझाउने व्यवस्था पनि मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलको सुझावअनुसार नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दा मात्रै बिमा कार्यक्रमलाई करिब १५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । साथै, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने योगदानको रकम पनि करिब ५ अर्बको हाराहारी छ ।
‘सबै परिवारको संलग्नता सुनिश्चित गरी प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्दा प्रत्येक वर्ष करिब १ खर्ब रकम संकलन हुने देखिन्छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘यसबाट अहिलेको प्रतिकूल चयन अन्त्य हुने हुँदा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ५ लाखको सुविधा थैली दिने गरी आफूलाई दीर्घकालमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने आधार प्राप्त हुन्छ ।’
कार्यदलले बिमा कार्यक्रमलाई सफल र प्रभावकारी बनाउनका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउँदै सातै प्रदेशमा संरचना विस्तार गर्न पनि पनि सुझाव दिएको छ । यसका साथै बिमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि प्रेषण प्रणालीमा पनि सुधार गर्न आवश्यक रहेको कार्यदलको सुझाव छ ।
यस्तै स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले सेवा उपलब्ध गराएपछि समयमै भुक्तानी प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । ‘दाबीको भुक्तानी ६ हप्ताभित्रमा गरिसक्ने तर त्यस्ता दाबीका वैधताहरू परीक्षण गर्दा गलत गरेको देखिएमा कारबाहीको परिपाटी विकास गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नियमित रूपमा सेवाप्रदायकको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुने व्यवस्था मिलाउने । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गराउन आवश्यक पहल लिने ।’ बिमाको अनुचित दाबीलाई निरुत्साहन गर्न तथा दाबी भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न सम्पूर्ण सूचना प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्