अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नु संसद्को अपमान: सचिव पौडेल

काठमाडौँ, १९ माघ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकारले अध्यादेशमार्फत ३१ वटा कानुन संशोधन गरेर संसद्को अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले विशिष्ट अवस्था र अधिवेशन बस्न नसक्ने अवस्था पैदा भएको खण्डमा कानुनको आवश्यकता पर्दा अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए । तर, अहिले त्यस्तो कुनै विशिष्ट अवस्था पैदा नभएको उनको दाबी छ । अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाउने हिसाबले नआएको र यसको प्रक्रिया नै गलत रहेको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘एउटा दुई वटा होइन, ३१ वटा कानुन । एक हप्तापछि सदन बोलाइयो । एक हप्ता पहिला अध्यादेश ल्याइयो । त्यसो हो भने संसद् किन चाहियो ? हामीले जनताको भावना कानुन बनाउने बेलामा छलफल चलाएर अगाडि बढ्नका निम्ति सार्वभौम रूपमा हामीले संसद्लाई प्रयोग गर्ने गरेका छौँ । ३१/३१ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत आउनु भनेको संसद्प्रतिको अपमान हो ।’