काठमाडौँ, ३ फागुन । मालपोत कार्यालयमा संकलित राजस्व हिनामिना गरेको अभियोग लागेका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय, पर्साका तत्कालीन प्रमुखद्वय प्रकाशप्रसाद पोखरेल र गमबहादुर विश्वकर्मालाई सफाइ दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको माग गरी अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
‘उठाएको राजस्व प्रचलित कानुनबमोजिम दाखिला नगरेको’ अभियोगमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ बमोजिम ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद र हिनामिना भएको राजस्व ९५ लाख ८ हजार ३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर त्यसको दोब्बर जरिवाना माग्दै अख्तियारले २०७९ चैत २८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दामा अरू दुई जना प्रतिवादी मदनप्रसाद गुप्ता र नागेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई विशेषले दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थिय ।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका पोखरेल २०७२ साउन १ देखि २०७३ वैशाख १२ सम्म र विश्वकर्मा २०७३ वैशाख २२ देखि असार ३१ सम्म मालपोत कार्यालय पर्साको प्रमुख थिए ।
‘राजस्व दाखिला भए–नभएको विषयमा कार्यालय प्रमुखले हेरी दाखिला नभएको भए तुरुन्त दाखिला गर्न लगाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकामा प्रतिवादीले २०७२/७३ मा संकलित राजस्वमध्ये गुप्ता र चौधरीलाई राजस्व दाखिला गर्न नलगाई भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गरेको अभियोग’ मा अख्तियारले दुवै जनालाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाएको थियो । तर विशेषले उक्त प्रकरणमा कसुर स्थापित गरेर पनि कार्यालय प्रमुखद्वयलाई नै अभियोगबाट सफाइ दिएको विषय त्रुटिपूर्ण रहेकाले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
‘इन्कारी बयान’ गरेको, दुवै जना कार्यालय प्रमुख रहँदा ‘मातहतका अधिकृत र स्वयं फाँटवालालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कार्य गरेको’, ‘राजस्व रकम उठाएको वा दाखिला नगरेको वा आफैंले खाए–मासेको अवस्था मिसिलबाट नदेखिएको’, कसुरदार ठहर प्रतिवादीहरूले ‘यी प्रतिवादीहरूले गरेको भनी पोल गरेको अवस्था नदेखिएको’ लगायत कारण देखाएर विशेष अदालतले पोखरेल र विश्वकर्मालाई सफाइ दिएको थियो ।
तर अख्तियारले ‘राजस्व दाखिला भए–नभएको विषयमा कार्यालय प्रमुखले नियमित रूपमा हेरी दाखिला नभएको भए तुरुन्त दाखिला गर्न लगाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको’ मा कार्यालय प्रमुख रहेका प्रतिवादीले मालपोत कार्यालयको २०७२/७३ मा संकलित राजस्वमध्ये ९३ लाख ६६ हजार २ सय ९ रुपैयाँ दाखिला नगरी हिनामिना गरेको विषय पुष्टि भएको तर अनियमितता गर्न कार्यालय प्रमुखका रूपमा रहेका प्रतिवादीद्वयले नै प्रोत्साहन गरेको विषयलाई फैसलामा बेवास्ता गरिएको अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख ।
राजस्व दाखिला भए–नभएको विषयमा कार्यालय प्रमुखले नियमित रूपमा हेरी दाखिला नभएको भए तुरुन्त दाखिला गर्न लगाउनुपर्छ भनी जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयलाई पनि फैसलामा अनदेखा गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
राजस्व दाखिलाको विषयमा फाँटवाला लेखा शाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुख नै मुख्य जिम्मेवार हुने भनी मालपोत कार्यालय पर्सामा कार्यरत कर्मचारीले अनुसन्धानका क्रममा तथा अदालतमा उपस्थित भई सोही बेहोराको बकपत्र गरेको र यसलाई प्रमाणका रूपमा लिनुपर्नेमा यसप्रति पनि विशेषको फैसलामा बेवास्ता गरिएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ ।
मालपोत कार्यालय, पर्सामार्फत २०७२/७३ मा जग्गा किनबेचबाट प्राप्त रजिस्ट्रेसनबापत १ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्रै सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरी बाँकी रकम हिनामिना भएको थियो । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्