अब संघीय बजेटमा ३ करोडभन्दा बढीका आयोजना मात्र

काठमाडौँ, ३ चैत । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम रकमका आयोजना समावेश नगरिने भएको छ । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ अनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कमका आयोजना प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्न नपाइने र बैंकमा नरहेका आयोजना बजेटमा समावेश गर्न नपाइने भएकाले विगतमा जस्तै कम रकमका टुक्रे योजना नपर्ने भएका हुन् ।

यसअघि ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्दै २०८० पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो । तर उक्त निर्णयविपरीत संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख रुपैयाँसम्मका दर्जनौं कार्यक्रम बजेटमा राख्न छुटाएन । स्रोत, आवश्यकता र औचित्य नहेरी शक्ति र पहुँचका भरमा साना टुक्रे योजना संघकै बजेटमा समावेश गरियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघले ३ करोडभन्दा कम र प्रदेशले १ करोडभन्दा कम लागतका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेटमा स–साना भवन, सडक, नाला, पार्क, स्मृति गेट, मन्दिर र गुम्बा निर्माण तथा स्तरोन्नति, पहुँचमार्ग अध्ययन, सिँचाइ योजना, वातावरण परीक्षण, गुरुयोजनाका लागि अध्ययनलगायत शीर्षकमा १/१ लाखका दरले रकम विनियोजन गरेका छन् । यस्ता धेरै आयोजना सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलगायत विकासे मन्त्रालयअन्तर्गत छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा १ लाखका योजना ९९ वटा छन् । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको तजबिजीमा आफ्नै जिल्लामा बढी केन्द्रित भएर टुक्रे योजना बजेटमा राखिएका छन् । जसले गर्दा मनपरी आयोजना बजेटमा राखिने र स्रोत अभावमा आयोजना रुग्ण बन्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय यो विकृतिका रूपमा देखापरिरहेको छ । अब भने यो ‘तजबिजी’ गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकामा हुने आयोजनाको दोहोरोपना (डुब्लिकेसन) समेत हटाउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

मापदण्डअनुसार आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा माथिका मात्र आयोजना प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुनेबाहेकका अन्य आयोजना मात्र बैंकमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा त्रैमासिक रूपमा वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण आयोजना बैंकमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

छनोटमा प्रभावकारिता र नतिजामुखी कार्यान्वयनका लागि आयोजना मादण्ड नै परिमार्जन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए । ‘मापदण्डमा आयोजना बैंकको परिभाषा नै परिमार्जन गरिएको छ, जसमा कार्यान्वयन गरिने समय, लागत र सीमा खुलाइएको, पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रूपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय वा अन्य विकाससँग सम्बन्धित आयोजना मात्र बैंकमा समावेश हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका योजना आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्छन् । ती आयोजनाको मापदण्ड पुगे/नपुगेको बारे आयोगले हेर्छ ।’

सबै पूर्वतयारी सकिएर कार्यान्वयनका लागि तयार भएका आयोजना (रेडी टु गो) मात्र बैंकमा समावेश हुनेछन् ।

बैंकमा समावेश भएका आयोजनामध्ये पनि आवश्यकता र स्रोत उपलब्धताका आधारमा आयोगले प्राथमिकीकरण गर्ने उनले बताए । ‘परियोजना बैंकमा नपरेका आयोजना बजेटमा राख्न पाइँदैन । अहिले ३ करोडभन्दा कमका आयोजना बैंकमा समावेश नै हुँदैनन् । यसकारण ३ करोडभन्दा कम रकमका आयोजना बजेटमा आउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि ३ करोडभन्दा कम रकममा आयोजना अध्ययनका लागि भने बजेटमा समावेश हुन सक्छन् ।’ मापदण्डमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको परिभाषा पनि परिमार्जन गरिएको उनले जनाए ।

नयाँ आयोजनाको हकमा आयोजना बैंकमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर २०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा २०८१ चैत मसान्तभित्र प्रणालीमा प्रविष्टि गरिसक्नुपर्नेछ । आयोजना बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आयोगमा एक सचिवालय रहनेछ । आयोगले तोकेको महाशाखाले सचिवालयका रूपमा काम गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट हुने आयोजनाको पहिचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण र पुनः प्राथमिकीकरण प्रक्रियामा सम्पर्कबिन्दुका रूपमा कार्य गर्नेछ ।

आयोजना बैंकसँग प्रदेश आयोजना बैंक र स्थानीय आयोजना बैंकको अन्तरआबद्धता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा आयोगले दुवै तहलाई क्षमता विकास, आवश्यक सहयोग, समन्वय, सहजीकरण एवं मार्गदर्शन गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले पूर्वाधारजन्य आयोजनाका हकमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन गराउनुपर्नेछ । आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । आयोजना बैंकमा आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए त्यसको कार्ययोजना प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ ।

आयोजनाको खरिद योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, नतिजा खाका प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालय वा निकायले पूर्वतयारी नभएका नयाँ आयोजनाको पहिचान, अध्ययन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट माग गर्न प्रस्तावित आयोजनाको विवरण प्रविष्टि गर्न सक्नेछन् । यो मापदण्ड लागू हुनुअगावै सञ्चालनमा रहेका आयोजना आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नभएको भए मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले आयोजनाको विस्तृत विवरणसहित २०८१ चैत मसान्तभित्र प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । यसका लागि पेस भएका नयाँ तथा क्रमागत आयोजनाको प्रस्तावको समान्य परीक्षण सचिवालयले जाँच सूचीका आधारमा गर्नेछ ।

आयोजना बैंकमा प्रविष्टिका लागि पेस गरिएका एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाका लागि आयोगको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । आयोगले जारी गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार आयोजना बैंकमा प्रविष्टिका लागि पेस भएका एक अर्बभन्दा कम लागतका आयोजनाको स्वीकृतिका लागि सचिवालयले आयोजना बैंक हेर्ने आयोगका सम्बन्धित सदस्यसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । आयोगका सम्बन्धित सदस्यबाट स्वीकृत भएपछि सचिवालयले विद्युतीय प्रणालीबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

यसरी प्रमाणित भएपछि मात्र आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्टि भएको मानिनेछ । जारी मापदण्डअनुसार सचिवालयले आयोजना बैंकमा प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको सामान्य परीक्षणका आधारमा प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पुनःप्रविष्टि गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । प्रचलित आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्डबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रअनुरूप सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, रूपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरव तथा साना, मझौला वा ठूला आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका आयोजनाको सूचीमध्ये स्रोत उपलब्धताका आधारमा आयोजना छनोट र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले स्रोत सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनका आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना प्राथमिकीकरणसहित समावेश गरिएका नयाँ र क्रमागत आयोजना आगामी ३ आर्थिक वर्षका लागि प्रत्येक क्रियाकलापको वस्तुगत एवं यथार्थपरक लागत अनुमानका आधारमा वार्षिक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।

वार्षिक बजेट प्रस्ताव पेस गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा पहिलो प्राथमिकता क्रममा परेका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चितता गरी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।

मापदण्ड जारी हुनुअघि कार्यान्वयनमा आई समयमै सम्पन्न हुन नसकी तोकिएको समय र लागतमा उच्च अन्तर भएका समस्याग्रस्त आयोजनाको सूची तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।

पुनः मूल्यांकनबाट कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन उपयुक्त नदेखिएका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी खारेज गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका आयोजना ५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसके त्यस्ता आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । यस्ता आयोजना आयोगले आयोजना बैंकको सूचीबाट हटाउनेछ । आयोजना बैंकमा सूचीकृत हुन प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पालिकाको हकमा कार्यपालिकाको निर्णयसहित प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । कान्तिपुर