काठमाडौँ, ४ चैत । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन निर्माणको गृहकार्य चलिरहँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गरेर आर्थिक सहयोग बाँड्ने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउने प्रावधान राखिएको विधेयक तीन महिनादेखि अलपत्र परेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट बाँडिने आर्थिक सहयोग नीतिगत निर्णयभित्र नपर्ने गरी संसदीय उपसमितिले गरेको संशोधनमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता असहमत हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक अघि नबढेको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकमा रहेका नीतिगत निर्णयलगायत विषयमा सहमति जुटाई गत ४ पुसमै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सँगै प्रतिवेदन पेस गरिएको भ्रष्टाचार निवारण विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । उपसमितिले अख्तियार विधेयकमा ‘कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको निर्णय नीतिगत नहुने’ भन्ने प्रावधान राख्ने गरी सहमति जुटाएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुरूप अख्तियार सम्बन्धी ऐन संशोधन भए मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दिइने जुनसुकै आर्थिक सहयोगमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा असहमत भएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘यस्तो प्रावधान राख्दा प्राकृतिक विपत्को अवस्थामा समेत मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल सहयोग गर्ने ढोका बन्द हुन्छ भन्ने नेताहरूको तर्क छ,’ उनले भने, ‘सबै अधिकार अख्तियारलाई दिने हो भने राज्य कसरी चल्छ भन्ने तर्क मुख्य गरी प्रधानमन्त्रीको छ ।’
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सत्तारूढ दुई दलको संयन्त्रमा यस विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार राति भएको संयन्त्रको बैठकमा समेत अख्तियार विधेयकमाथि छलफल भएको थियो तर निष्कर्ष निस्केको छैन । ‘आर्थिक सहयोग वितरणसम्बन्धी प्रावधान मात्रै नभएर कार्यकारिणीले काम नै गर्न नसक्ने गरी अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउने विषय नै सैद्धान्तिक रूपमा कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय निर्क्योल गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने ।
सभापति खतिवडाले अख्तियार विधेयक रोकिनुको मुख्य कारण नीतिगत निर्णयको परिभाषा नभएको तर्क गरे । मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई जथाभावी सुविधा दिने प्रवृत्ति भने तत्कालै अन्त्य हुनुपर्ने बताए । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिने सुविधाका विषयमा पटक–पटक कानुन बनाउन खोजिए पनि विवादित बन्दै आएका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर सुविधा दिने गरिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सधैं सुविधा दिनु ठीक होइन । यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ, भइरहेको सुविधा पनि घटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाएर कार्यकारीले काम नै गर्न नसक्ने अवस्था बनाउने कि नबनाउने भन्ने सवाल अहिले मुख्य रहेको बताए । अख्तियारले आकर्षक र महत्त्वपूर्ण निकायका सरुवा बढुवामा समेत हस्तक्षेप गर्ने गरेकाले त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्ने विषयमा समेत छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अख्तियारलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा बलियो बनाउने सवालमा विवाद छैन । तर अख्तियारले सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउने तर कार्यकारीले केही गर्दासमेत भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था पनि आउनु हुँदैन ।’
उपसमिति संयोजक कांग्रेस सांसद थानी भने मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक सहयोग दिने निर्णय नीतिगत नहुने गरी विधेयकमा गर्न खोजिएको व्याख्याप्रति आपत्ति भए छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई अधिकार भएको बताए । ‘कुन क्षेत्रका व्यक्ति र संस्थालाई सहयोग दिनुपर्ने हो, त्यसका लागि सरकारले छुट्टै कानुन बनाओस् । हाम्रो मुख्य सरोकार आम नागरिकले तिरेको कर दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भन्ने हो । त्यहीअनुसार व्यवस्था राख्दा विधेयक रोक्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘मैले सुरुदेखि नै विधेयकलाई आईसीयूमा पुर्याउने काम भयो भनेको हुँ । अब त भेन्टिलेटरतिरै लैजाने हुन् कि भन्ने चिन्ता हुन थाल्यो ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जति चाहियो त्यति सुविधा र रकम दिने अभ्यासलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । राज्य कोषबाट जथाभावी पैसा वितरण रोक्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकारले के भन्नुपर्यो भने म यस्तो कानुन बनाउँछु, त्यसबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सेनापति, सभामुख भइसकेको व्यक्तिलाई राज्यले दिनैपर्ने न्यूनतम सुरक्षा दिन्छु, त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर जति चाहियो त्यति पैसा दिने लामो समयदेखिको अभ्यासलाई रोक्छु भन्नुपर्छ,’ थापाले शनिबार पाँचथरमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा भने ।
अख्तियार विधेयकमा उपसमितिले प्रस्ताव गरेको प्रावधान समावेश गरे मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गरेर जथाभावी आर्थिक सहयोग बाँड्ने काम रोकिने थानी बताउँछन् । सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको उपसमितिले पारित गरेको विधेयकलाई तीन महिनादेखि रोकिएकामा उनले सार्वजनिक रूपमा नै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उपसमितिमा एमालेबाट रघुजी पन्त, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट चन्दा कार्की, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, जसपाबाट अशोक राई र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य थिए ।
एक मन्त्रीका अनुसार विधेयकमा थपिएको ‘कानुनबमोजिम र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय र अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको निर्णय’ भन्ने बुँदामा पनि प्रधानमन्त्रीले सामान्य संशोधन चाहेका छन् । ‘दुई दलबीच समझदारी बनेपछि विधेयक समितिमा आउँछ,’ उनले भने ।
उपसमितिका सदस्य पन्तले सरकारको धारणा आइनसकेका कारण विधेयक रोकिएको बताए । ‘उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीले धारणा ल्याउनुहोला । सरकारको धारणा आएपछि नै छलफल भएर सहमति खोज्ने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी संघीय निजामती विधेयकतिर लागेका छौं । अख्तियार विधेयक छिटो पास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । तर सरकारले कहिले धारणा ल्याउँदै छ, थाहा भएन ।’
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने सत्तापक्षकै नेताहरूका कारण विधेयक अड्किएको बताए । प्रतिपक्षले सदन, सडक र कार्य व्यवस्था समितिमा समेत बारम्बार आवाज उठाउँदासमेत सरकारले जवाफ नदिएको उनले बताए । ‘नीतिगत निर्णयबारे सरकारको चासो भएको पाइन्छ । सबै दलका सदस्य एकमत भएर उपसमितिले विधेयकमा नीतिगत विषय के हुने, के नहुने भनेर थपेको हो,’ पाण्डेले भने, ‘तर सरकारले किन उक्त विधेयक अड्काइरहेको छ, बुझ्न सकिएन ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्