सेजको नियमावली संशोधन

काठमाडौँ, ११ चैत । उद्योग दर्ता र सञ्चालन प्रक्रियामा ढिलाइ भएपछि सरकारले द्रुतगतिमा काम अघि बढाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ संशोधन गरेको छ ।

नियमावली २०७४ को नियम ११ को उपनियम (१) मा प्रस्तावमध्ये प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपयुक्त प्रस्तावक छनोट गर्न ४५ दिनको म्याद दिएर कागजात खरिद गर्ने स्थान र त्यसको दस्तुर, प्रस्ताव पठाउने तरिका, प्रस्ताव बुझाउने स्थान, मिति र समयको सूचना गर्नुपर्ने थियो । प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम मिति, प्रस्ताव खोलिने स्थान, अन्तिम मिति र समय, प्रस्तावउपर निर्णय गरिने अनुमानित मिति, प्रस्ताव मूल्यांकन र छनोट गर्ने आधार, प्रस्तावको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको मूल्यांकनको अंकभार, प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेपछि मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेलगायत विषयका लागि ४५ दिनको म्याद हुनुपर्ने उल्लेख थियो । अब ३० दिनको सूचना भए पुग्नेछ ।

मूल नियमावलीको नियम १४ मा संशोधन गरिएको छ । नियमावलीको नियम १४ को उपनियम (९) मा रहेको ‘३० दिनभित्र’ को साटो ‘१५ दिनभित्र’ राखिएको छ । अब प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा प्राप्त अंकसहित बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्ताव छनोटका लागि विशेषज्ञ समितिले काम थालेको ३० दिनभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्दैन । १५ दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरे पुग्छ ।

राजपत्रअनुसार मूल नियमावलीको नियम ३१ मा पनि संशोधन गरिएको छ । नियमावलीको नियम ३१ को ठाउँ–ठाउँमा रहेका ‘एकद्वार इकाई’ शब्दको साटो ‘एकद्वार इकाई वा प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकाय’ राखिएको छ । यसले सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका जुनसुकै कम्पनीले पनि सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

मूल नियमावलीको नियम ३२ मा पनि संशोधन गरिएको छ । मूल नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम (१) मा रहेको उद्योग दर्ताको कार्य सकिएको १५ दिनभित्र भन्ने शब्द झिकिएको छ । उद्योग दर्ताको काम सकिएको १५ दिनभित्र अनुमतिपत्रवालाले उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । उपनियम (२ ) को खण्ड (ट) पनि हटाइएको छ ।

उपनियम (२) मा सम्झौतामा ऐनको दफा ११ मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त उद्योगको नाम–ठेगाना, लगानी योजना, सहुलियत सुविधालगायत उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । खण्ड (ट) मा अन्य आवश्यक विषय पनि समेट्नुपर्ने उल्लेख थियो । नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै अब अन्य आवश्यक विषय उल्लेख गर्नुपर्दैन । यसले उद्योग सञ्चालनमा थप वातावरण बन्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा सेजलाई पनि समेटेको थियो ।

सेजअन्तर्गत स्थापित उद्योगले न्यूनतम ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर न्यूनतम ३० प्रतिशतमा झारिएको मरासिनीले बताए । प्लट लिएर उद्योग सञ्चालन नगर्ने प्रचलन थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरेर १ सय २० दिनभित्र अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधन पछि अब द्रुतगतिमा काम बढ्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तुलसीराम मरासिनीले भने, ‘सेजमा उद्योग आउन इच्छुक छन् । तर दर्ता, सञ्चालनलगायत प्रक्रिया पूरा गर्दा धेरै समय लाग्यो, उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा ढिलाइ भयो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ को दफा ५९ ले दिएको अधिकारअनुसार संशोधन भएको छ । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आएको छ । अब द्रुतगतिमा काम हुनेमा आशावादी छौं ।’