सत्य निरूपण आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिको कार्यविधिमा अन्योल

काठमाडौँ, १३ चैत । द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाबीच यतिखेर एउटा साझा चासो छ– लामो समयदेखि अलमलमा परेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? सरकारले पुरानै सिफारिस समिति ब्युँताएको छ तर कार्यविधि पुरानै हुन्छ कि नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्नेमा समिति नै अन्योलमा छ । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले आयोगका लागि नाम सिफारिस गर्न नसकेको भन्दै नयाँ प्रक्रियाबाट काम थाल्न गत २ पुसमा सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । समितिले दुईमहिने कार्यावधिमा भए गरेका काम र अवलम्बन गरिएको प्रक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सरकारले भने सोमबार मिश्रकै नेतृत्वमा रहेको पुरानै समिति ब्युँताएको छ । ‘प्रतिवेदनमै हामीले प्रस्टसँग नयाँ प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई भनेका थियौं, किनभने कानुनमा पुरानो समिति असफल भए त्यसले गरेको कामको निरन्तरता हुने नहुने बारेमा केही लेखिएको छैन,’ मिश्र भन्छन्, ‘हामी के कसरी अघि बढ्ने भन्ने कार्यविधि तय हुन बाँकी छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले ‘तपाईं नै सिफारिस समितिमा बसिदिनुपर्‍यो’ भनी आग्रह भएको र आफूले त्यसमा हस्तक्षेप नहुने सर्तमा स्वीकार गरेको मिश्रको भनाइ छ । तर समितिका अन्य सदस्य पुरानै वा नयाँ के छन् भन्ने आफूलाई थाहा नपाएको उनले बताए । सिफारिस समिति गठन भएको औपचारिक जानकारी वा पत्र पनि आफूले नपाएको उनले जानकारी दिए ।

पत्र पाएपछि र सदस्य तय भएपछि बैठक गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ । ‘सदस्यहरू पुरानै पर्नुभयो भने पुरानो प्रक्रियाका बारेमा सबैलाई जानकारी हुन्छ, कार्यविधि त्यसैअनुसार तय हुन सक्छ, कोही नयाँ सदस्य भए अर्को तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ मिश्रले भने ।

मिश्र नेतृत्वको पुरानो समितिमा पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडी सदस्य थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गत २१ फागुनमा नियुक्त भएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलका अनुसार अहिले गठन भएको समितिका सबै सदस्य पुरानै छन् । मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्य सिफारिस समितिमा पदेन सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसअनुसार अघिल्लो समितिमा आयोगको प्रतिनिधित्व गर्ने मनोज दवाडी यस पटक पनि निरन्तर हुन्छन् कि अरू नै कसैले आयोगको प्रनिधित्वि गर्छ भन्ने आयोगकै निर्णयमा भर पर्ने खरेलले बताए ।

‘आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो त्यो, जो पठाए पनि कानुन अनुसारै हुने हो,’ उनले भने, ‘सबै सदस्य पुरानै समितिको भए पनि यो पुनर्गठन होइन र ब्युँताइएको पनि भन्न मिल्दैन, यो आफैंमा एक नयाँ समिति हो । यसको अब बस्ने बैठक २६ औं हुँदैन, पहिलो हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सल्लाहकार नियुक्ति गरेलगत्तै खरेलले पुरानो सिफारिस समितिका सदस्यहरूलाई नयाँ समितिमा बस्न मनाएका थिए । स्रोतका अनुसार पहिलेको उम्मेदवारी कायमै राख्ने र नयाँ कोही इच्छुकलाई आवेदन दिन लगाई अन्तर्वार्तालगायतका पुरानै प्रक्रियाको मापदण्डअनुसार सिफारिस सूची तयार पार्ने समझदारी छ । कान्तिपुर